कुलमान आउट, हितेन्द्र इनको सम्भावना कति ?

सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकबाट बिना कारण ऊर्जा आयोगको विशेष सदस्यमा सरुवा गरिएको बिरोधमा सर्वोच्च अदालत पुगेका हितेन्द्र शाक्यको मुद्दा आज पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेरको इजलासमा परेको छ । इजलासको पेशी नम्बर ४ मा रहेको मुद्दामा हुने आदेशको विभिन्न कोणबाट अड्कल लगाउन थालिएको छ ।

कुलमान घिसिङको नियुक्ती नै प्रचलित कानुनविपरित रहेको जिकीर गर्दै शाक्यले आफूलाई प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेका हुन् । रिटमा अघिल्लो सरकारले आफूलाई गरेको नियुक्ती बदर नगरी सोझै गरिएको घिसिङको नियुक्ती कानुनसम्मत नभएको जिकीर लिइएको छ ।

शाक्य निकट कानुन व्यवसायीहरुले प्रबन्ध निर्देशकको कुर्सी कानुनबमोजिम खाली नगरी केवल सरुवा गरेर अर्कैलाई गरिएको हतारको नियुक्तीलाई अदालतले खारेज गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताएका छन् ।

आज इजलासको ४ नम्बर पालोमा रहेको उक्त मुद्दामाथि अघिल्लो साता पनि प्रधानन्यायाधीशको इजलासले नियुक्ती प्रक्रियामा संलग्न कागजात मगाउने आदेश गरेको थियो । सो सन्दर्भमा कतिपयले सर्वोच्च अदालतले कुलमानको नियुक्ती बदर गरी हितेन्द्रलाई पुनस्र्थापना गर्ने अड्कल गरेका हुन् ।