मौसमले पो फेर्छ सचिव र महासचिवको मन

मौसम बद्लिएजस्तो रहेछ, कर्मचारीको मन र कार्यपन ! नियुक्ति खानुअघि भएभरका शक्ति लगाएर प्रचण्डको दैलो चाहार्नुपर्ने संसद सचिवालयको महासचिवले उनै प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता बनाइयोस् भनी दलका बहुमत सांसदले हस्ताक्षर गरेको कागज दिँदा पनि अटेर गर्छन् भन्ने कुरा कसले पो अनुमान गर्न सक्थ्यो र ! भयो त्यस्तै । अनि, अहिले केपी ओलीप्रति उत्तरदायी हुनलाई माधव नेपालसहित १४ सांसदको पद खारेजीका लागि गएको चिठी टेबुलमा पुग्नासाथ टिप्पणी लेखेर ‘सदर गरिहाल्नुपर्छ’ भन्ने ‘बेइमानका भाँडो’ पनि उनै ! धन्न, सभामुख सुझबुझ प्रयोग गर्ने थिए र पद खारेजीका निम्ति ओलीले लेखेको चिठ्ठी खेर गएको छ ।

१४ सांसदले अलग दल गठन गरेको कारण कारवाही गर्न जरुरी नभएको निर्णय सभामुखबाट भयो । भरतले ओलीको कतिसम्म ‘भक्ति’ गर्न भ्याए भने १४ जनालाई कारवाही गर्न गएको पत्र गैरकानुनी, पूर्वाग्रहयुक्त र खारेजयोग्य भएको निवेदन बोकेर भोलिपल्टै जीवनराम श्रेष्ठ, विरोध खतिवडासहितका सांसद पुगे । तर, पत्र दर्ता गरिएन । ‘मिल्दै मिल्दैन’ भनेर फर्काइयो । अनि, त्यहीँ बसेर माननीयहरु महासचिवका पृष्ठभूमि केलाउन थाले ।

एकजना भन्दै थिए, ‘धन्न बचियो ! उतिबेला प्रचण्डले सभामुख पनि ओलीलाई छाडिदिएको भए त अहिले सोत्तर होइने रहेछ ।’ किनभने, यो स्थितिमा सभामुख पनि ओलीले चाहेका सुवास नेम्वाङ भइदिएको भए त्यो पत्र च्याम्बरमा पुग्नै पर्दैन थियो, झ्यालबाटै चिठी हेरेर सांसदहरु निकालिएका हुन्थे । भलै सुभाषले पहिले मातृका यादव र अनिल झा प्रकरणमा दलको निश्कासनपत्र थन्क्याउनुभएकै हो ।

अब यी महासचिवको अलिकति वृत्तान्त पढौँ– नेपाल सरकारको सचिव हुँदासम्म एमाले थिएनन् । तर, ०७५ सालमा जब संसदको महासचिव पद रिक्त भयो, एकाएक एमाले बने । पोखराका बासिन्दा हुन् । आफ्नो पक्षमा लबिङ गराउनका लागि गण्डकी प्रदेशका एमालेदेखि माओवादीसम्मका नेतालाई एक ठाउँमा उभ्याए । त्यसबेला कृष्णबहादुर महरा सभामुख थिए । संसदको महासचिव बनाउने कुरामा अन्तिम भूमिका सभामुखकै हुन्छ । यसकारण, देव गुरुङलाई एकछिन पनि छाडेनन् । उनीमार्फत नै प्रचण्डलाई भेट्न गए ।

प्रचण्डले मानेपछि उनी नियुक्ति अनुमोदन गर्ने मन्त्रिपरिषद्का मुली, अर्थात् प्रधानमन्त्री रिझाउनतिर लागे । यसका लागि चितवनका सांसद कृष्णभक्त पोखरेललाई समाते । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिम्सिना पर्वतका, भेगीय नाता लगाए । र, महासचिवमा नियुक्त भए । तर, नियुक्त भएको दुई वर्ष नपुग्दै प्रचण्डलाई ‘देखाइदिए’ ! बहुमत सांसदले संसदीय दलको नेताका रुपमा गरेको निर्णयअनुसार चलेनन् ।

केपी ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि विभाजनप्रायः स्थितिमा पुगेको नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले प्रचण्डलाई दलको नेता बनायो । त्यसमा केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलका बहुमत सांसदको हस्ताक्षर थियो । यही गति बनाइदियो, निर्वाचन आयोगले पनि । अहिले महन्थ ठाकुरहरुका हकमा आयोगले ‘हेड काउन्ट’ का आधारमा, अर्थात् बहुमत जता छ, उतैलाई आधिकारिकता दिने अभ्यासका लागि नेकपा उतिबेलै तयार थियो । तर, समयमा गर्नुपर्ने काम नगरिदिँदा अलमल भयो ।

भरतले नेकपा (एस) का नेता बेदुराम भुषालको हकमा यस्तै गरे । बेदुरामले आफू नेकपाबाट निर्वाचित भएको हुनाले एमाले र माओवादी रोज्दिनँ, स्वतन्त्र हुन्छु भनेर दिएको चिठी दर्ता गरिदिएनन् । तर, केपीले त्यो चिठीको हवाला दिएर निर्वाचन आयोगमा एमालेका रुपमा बेदुरामलाई गणना नगरियोस् भन्न भ्याउनुभयो ।

भरतलाई महासचिव बनाउनुअघि गोपालनाथ योगीलाई सचिव बनाउन खोज्दा राष्ट्रपतिले डेढ वर्ष रोकेको इतिहास छ । गोपालनाथ प्रतिनिधिसभाको सचिव भइसकेपछि महासचिव रहेका मनोहरप्रसाद भट्टको दोस्रो कार्यकाल पनि सकियो । संसदलाई नयाँ महासचिव चाहिने भयो । त्यसका लागि गोपालनाथलाई कार्यवाहक दिएर तल्तिर अधिकार प्रत्यायोजनसमेत भइसकेको थियो । तर, भरतको घरदैलोका कारण त्यो काम छेकियो ।

कर्मचारीले कतिसम्म बिगार्न सक्छन् भने, गत वर्ष पुस १ गते संसद अधिवेशन आह्वान गर्नका लागि ८३ सांसदको हस्ताक्षरसहित समावेदन दर्ता गर्न भीम रावल र पम्फा भुषाल राष्ट्रपति कार्यालय पुग्दा त्यहाँका सचिव हरि पौडेल पिसाब लागेको निहुँ पारेर हराइदिए । दिउँसो १२ बजेर ४८ मीनेट जाँदा भीम र पम्फा त्यहाँ पुगेका थिए । उनीहरु पाँच घण्टा त्यहाँ बसे ।

तर, पिसाब फेर्न हिँडेका सचिव पौडेल फर्किएनन्, बरु मोबाइल अफ गरेर हराइदिए । त्यही गुन लगाएबापत अहिले उनलाई अख्तियारको आयुक्त बनाइएको छ । व्युरोक्रेसीले सत्ताको मुख हेर्छ भन्ने कुरा कसरी पनि बुझ्न सकिन्छ भने, पहिला माधव नेपालहरुलाई दुःख दिने निर्वाचन आयोगले उहाँ अध्यक्ष रहेको पार्टी सनाखत भएकै दिन प्रमाणपत्र दियो ।

उता, ओलीबाट नियुक्त भएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले एकीकृत समाजवादी दर्ताको कामलाई फास्टट्रयाकबाट टुंग्याइदिएर गुन लगाइसकेका छन् । त्यसमाथि उनले टिप्पणीमै ‘फलानो फलानोलाई गणना गर्दा पनि २० प्रतिशतभन्दा बढी हुने भएकाले’ भनेर ओलीले कारवाहीनिम्त पठाएको चिठी नै फ्युज पारिदिएको अवस्था छ ।