एमालेमा अर्को विद्रोहको संकेत, बोल्ड डिसिजनको लागि २२ गतेको सीमा

तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नयाँ पार्टी गठन गरेको दुई साता नबित्दै नेकपा एमालेमा फेरी खटपट शुरु भएको छ । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनलाई लिएर अध्यक्ष ओली र तत्कालीन नेपाल समूहका नेताहरुबीच खटपट शुरु भएको हो ।

लामो समय नेपाल समूहमा रहेका तर, पार्टी विभाजनमा नलागेका नेताहरुलाई एमालेमै फर्काउन अध्यक्ष ओलीले १० बुँदे सहमति गर्नुभएको थियो । उक्त सहमति एमालेको स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिले अनुमोदनसमेत गरिसकेको छ ।

तर, सहमति कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै दुईपक्षबीच असमझदारी देखिन थालेको छ । सहमति कार्यान्वयनमा अध्यक्ष ओली प्रतिबद्ध नदेखिएको भन्दै ‘तेस्रो धार’ भनेर चिनिएको समूहले २२ गतेभित्र ‘बोल्ड डिसिजन’ गर्ने तयारी गरिरहेको एक जना नेताले दाबी गरेका छन् ।

त्यसो त, विगतमा पनि अध्यक्ष ओलीमाथि आफैंले गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । अहिलेको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा पनि ओली उदासीन बनेको आरोप लागेको छ ।

एमालेमा विवाद चर्किंदै जाँदा माधवकुमार नेपालसमेतको सहमतिमा बनेको कार्यदलले १० बुँदे सहमति जुटाएको थियो । सहमतिको मूल ‘स्पिरिट’ एमालेलाई २०७५ जेठ २ अघिको अवस्थामा फर्काउने भनिएको थियो । तर, जेठ २ का सांगठनिक संरचना ब्युँताउन र ‘तेस्रो धार’ का नेताहरुलाई पूर्ववत जिम्मेवारी दिन ओली अनिच्छुक देखिएपछि लफडा शुरु भएको हो । जेठ २ मा फर्किएको भनिए पनि पुस ५ गते पछि ओली पक्षले गरेको सांगठनिक पुनर्गठन र नेताहरुको जिम्मेवारीलाई नै निरन्तरता दिन थालिएपछि विद्रोहसम्मको आवाज उठ्न थालेको बताइन्छ ।

उदाहरणका लागि एमाले जेठ २ मा फर्किंदा नेता योगेश भट्टराई स्वतः पार्टीको प्रवक्ता हुनुपर्ने हो, तर फागुन २३ पछि जिम्मेवारी दिइएका प्रदीप ज्ञवालीलाई नै प्रवक्तामा निरन्तरता गराइएको छ । त्यस्तै, प्रदेशका इञ्चार्ज को को हुन् भन्नेमा पनि लडाई शुरु भइसकेको छ ।

फागुन २३ पछि माओवादीबाट एमालेमा आएका लेखराज भट्टले आफू एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको इञ्चार्ज कायम रहेको दाबी गरेका छन् । बैठकले जे निर्णय गरे पनि आफूलाई नै इञ्चार्जमा निरन्तरता दिन ओलीसमेत सहमत भएको भट्टले दाबी गरेका छन् । तर, जेठ २ अनुसार जिम्मेवारी तोकिँदा त्यहाँको इञ्चार्ज भीम रावल हुन् । प्रदेश १ मा पनि त्यस्तै देखिएको छ । ओली पक्षका धेरै नेताले भीम आचार्यलाई इञ्चार्ज अस्वीकार गर्ने बताइसकेका छन् ।

हिजो मात्रै एमाले निकट पेशागत तथा प्रगतिशील कानुन व्यवसायी संगठन (पीपीएलए) को एकलौटी भेला बोलाइएपछि ‘तेस्रो धार’ थप सशंकित बनेको छ । संगठनका इञ्चार्ज र अध्यक्षलाई खबरै नगरी एकाएक भेला बोलाइएपछि ‘तेस्रो धार’ का नेताहरु छुट्टै छलफलमा जुटेका छन् । पीपीएलएका इञ्चार्ज रघुजी पन्त हुन् भने अध्यक्ष रुद्र नेपाल हुन् । उनीहरु दुवै जना विगतमा माधव नेपाल पक्षमा खुलेर लागेका थिए ।

इञ्चार्ज पन्त र अध्यक्ष नेपालले हिजोको भेला रोक्न अघिल्लो दिन निर्देशन समेत दिएका थिए । तर, हिजोको भेला रोकिएन, बरु भेलामा पुगेका ओली निकट नेता सुवास नेम्वाङले पार्टी विभाजनको औचित्य नरहेको भन्दै माधव नेपाल र समाजवादीमा गएका नेताहरुको चर्को आलोचना गरेका थिए ।

पीपीएलएका अध्यक्ष नेपालले २२ गतेसम्मको समयसीमा तोकेरै ठूलो विद्रोहको संकेत गरेका छन् । पीपीएलएको भेला, १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको अवस्था र एमालेको आगामी राजनीतिबारे जनआस्थाका लागि साहस न्यौपानेले अध्यक्ष नेपालसँग गरेको कुराकानी :

१० बुँदे सहमतिले एमालेभित्रका सबै समस्याको हल गर्छ भनिएको थियो, तर समस्या समाधान होइन झन् बल्झिने देखिँदैछ । यसको कारण के हो ?

-हो, १० बुँदे सहमतिले पार्टीका सबै समस्या समाधान गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास अहिले पनि छ । पार्टीलाई फुटबाट बचाउनका लागि भनेर १० बुँदे सहमति गरिएको हो । तर, सहमति पालना गर्न सबै इमान्दार बन्नुपर्छ । सहमतिलाई पार्टीले पनि स्वीकार गरिसकेको छ । त्यसैका आधारमा अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानी) जारी भइसकेको छ । अब १० बुँदे सहमतिले निर्देश गरेअनुरुप पार्टीका सबै संगठनिक संरचनालाई २०७५ जेठ २ मा फर्काउने र पूर्ववत जिम्मेवारी दिने कुरामा कसैले पनि अलमल गर्नु हुँदैन । यदि त्यस्तो भयो भने पार्टी एकता फेरी पनि धरापमा पर्नसक्छ ।

तपाईंले १० बुँदे कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । यो त स्वतः कार्यान्वयनमा जानुपर्ने होइन र ?

-सैद्धान्तिक रुपले त कार्यान्वयन भइसक्यो । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरिसकेको छ । तर, त्यसलाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेको हो । हिजो को कुन समूहमा थियो भनेर जिम्मेवारी दिने कुरामा विभेद गर्नु हुँदैन ।

जेठ २ मा फर्किने कुरा गरिरहँदा अध्यक्ष ओली निकट भनिएका कतिपय नेताहरुले नै यो पुरानो एमाले होइन, नेकपाको निरन्तरताका रुपमा आएको नयाँ एमाले भनिरहेका छन् । सहमति कार्यान्वयनमा चुनौती त देखियो नि ?

-कसले के भन्यो त्यतातिर जान चाहन्नँ । जेठ २ मा फर्किने भनेर निर्णय गरिसकेपछि पार्टीका सबै संरचना र नेताहरुको जिम्मेवारी पनि जेठ २ मा नै फर्किने हो । त्यसकारण यसमा धेरै विवाद गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।

विवाद त आइसक्यो, तपाईंलाई थाहै नदिई तपाईं अध्यक्ष भएको पीपीएलएको भेला बोलाइएको छ, अनि विवाद गर्न हुँदैन भनेर हुन्छ र ?

-पीपीएलएको हकमा अलिकति फरक ढंगले बुझ्नुपर्छ । यो साझा संस्था हो, हामीले यसलाई बढी व्यावसायिक र कम पोलिटिकल संस्था बनाउन खोजेका छौँ । तथापि इञ्चार्ज र अध्यक्षसँग कुनै छलफल नै नगरी राखिएको भेलाको कुनै वैधानिकता हुँदैन । हामीले वैधानिकता दिएकै छैनौं । अर्को कुरा भेलामा पार्टी अध्यक्ष पनि जानुभएको थिएन । त्यसैले त्यो भेलाभन्दा पनि केही साथीहरुको अनौपचारिक छलफल हुनसक्छ ।

तर, ओली पक्षका नेताहरुले भेला अधिकारिक हो भनिसकेका छन् ?

-उनीहरुले भनेर आधिकारिक हुने होइन । पार्टीको अध्यक्ष, संगठनको इञ्चार्ज र अध्यक्ष नै नगएको भेला कस्तो होला ? त्यस्तो अनाधिकृत भेलालाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ, मान्यता पनि दिँदैनौं ।

त्यसो भए अब के गर्नुहुन्छ त ?
-हामीले माधव नेपाल पक्षमा हुँदा पनि पीपीएलएको समानान्तर कमिटी बनाएका थिएनौं । अहिले पनि हामी समानान्तर कमिटी बनाउने पक्षमा त छैनौँ । तर, पोलिटिकल्ली कुनै निर्णय भने हुनसक्छ ।

पोलिटिकल्ली निर्णय भन्नाले ?

-अहिले पनि नेताहरु १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गराउन र पार्टीलाई जेठ २ मा फर्काउन प्रयासरत नै हुनुहुन्छ । मलाई लाग्छ २२ गतेसम्म १० बुँदे कार्यान्वयनको स्थिति हेरेर एउटा निर्णय हुन्छ होला । २२ गतेसम्म पार्टी रोज्न पाउने कुरा छ । त्यसले एउटा स्थिति निर्माण गर्छ र ठोस निर्णय गर्ने ठाउँमा पुर्याउँछ भन्ने लाग्छ । र, त्यहीँबाट ‘पोलिटिकल डिस्कोर्स’ शुरु हुन्छ ।

त्यसोभए एमालेमा फेरी अर्को विद्रोह हुँदैछ ?

-म अहिले धेरै राजनीतिक कुरा गर्न चाहन्नँ । २२ गतेसम्म पर्खनुस्, केही निर्णय पक्कै हुन्छ । अन्तिम निर्णय गर्न बाँकी नै भएकाले अहिले नै म धेरै बोल्न चाहन्नँ ।