त्यस्तो ठाउँमा बसेर के काम ?

सुशील घिमिरे, पूर्व पर्यटन तथा सञ्चारसचिव

केपी शर्मा ओलीले उमाशंकर आगरियालाई पर्यटनमन्त्री बनाएकै भोलिपल्ट नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष सुशील घिमिरेले राजीनामा ठोके । भलै, उक्त राजीनामा अझै स्वीकृत भएको छैन । लामो समय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बिताएका र निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणी सचिवबाट रिटायर्ड भएका घिमिरेलाई योगेश भट्टराई मन्त्री भएकै बेला ‘नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल’ गठ गरी संयोजक तोकिएको थियो । सो समितिमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रमोद कर्ण, व्यवस्थापन विज्ञ डिमप्रकाश पौडेल, विमान चालक सुधीरसमशेर राई र सदस्य सचिवको रूपमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने थिए । सो समितिले १ असोज ०७६ मा ५४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारी बुझाएको थियो । प्रतिवेदन कार्यान्वयन भइसकेको छैन तर सोही प्रतिवेदनका आधारमा वायुसेवा निजीकरण गर्ने प्रयास भयो भन्दै दुई महिनादेखि त्यहाँका कर्मचारी आन्दोलित छन् । के थियो त त्यो प्रतिवेदनमा ? साँच्चै वायुसेवालाई निजीकरण गर्न खोजिएको हो वा अफवाह मात्र चलाइएको हो ? मन्त्री परिवर्तन भएसँगै घिमिरे किन राजीनामा दिएर बाहिरिए ? यी र यस्तै विषयमा जनआस्थाले पूर्वसचिव घिमिरेलाई केही सवाल गरेको छ। 

– हरि गजुरेल

०६५ वर्षको इतिहास बोकेको वायुसेवा निगमका अघिल्ला अध्यक्षहरू सुगतरत्न कंसाकार, केबी लिम्बू, मदन खरेल कसैले पनि पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउनुभएन । तपाईंले पनि बीचमै राजीनामा दिएर हिँड्नुप¥यो । यस्तो खालको स्थिति किन आउँछ वायुसेवामा ?

– ५ वर्षका लागि नियुक्त भएको हुँ । राजीनामा दिएको भए पनि स्वीकृत भएको छैन । आफूखुशी गएको होइन, निजामती कर्मचारीबाट निवृत्त भएको, पेन्सन खाने कर्मचारी भएको कारण तीन चार दिन नियुक्ति बुझिन । कोरोना लाग्दा क्राइसिसको अवस्था थियो । सबैतिरका उडान बन्द । कतै उडान भर्न पर्ने स्थितिमा सम्बन्धित देशसँग अनुमति माग्नुपर्दथ्यो । साना तिना कमजोरी भए होलान,त्यो समयमा कर्मचारीले राम्रै काम गरेका हुन् । म जाँदा १३ जना विदेशी पाइलट थिए । तिनले १२ देखि १३ हजार डलर खान्थे । म गएपछि शुरुमै तलब घटाएँ । अहिले ४ जना मात्र छन् र उनीहरूले ३ देखि ४ हजार डलर हाराहारीमा अर्थात नेपाली पाइलट बराबर तलब खाँदै छन् । अर्काे लक्ष्य राखिएको थियो,नेपाली पाइलट तुरुन्त तयार गर्ने । कोरोनाका कारण ट्रेनिङ गर्न जाने ठाउँ कतै थिएन, सबै बन्द ।

अगष्टसम्म सबै विदेशी पाइलटलाई फेज आउन गर्ने लक्ष्य थियो,पूरा गर्न सकिएन । अर्काे योजना थियो, जग्गाको व्यवसायिकरण गर्ने, एनएसीको नाममा विभिन्न २२ वटा ठाउँमा जग्गा छ । सिनामंगलमा ४२ रोपनी जग्गालाई व्यावसायिक प्रयोजनमा लाने । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएन । मोटामोटी यी काम भएपछि मैले गर्ने नीतिगत काम सबै सकिएका छन् । जिटुजी त्यहीँको कर्मचारीले पनि गर्न सक्छन् । कात्तिक १ गते नभए दसैँअगाडि मलाई छोडिदिनुहोस् भन्दा मन्त्री योगेश भट्टराईले अध्यक्षमा बसिदिनुहोस् भन्नुभयो । जिएम अर्काे ल्याउनुभयो । महिनामा एक दुईवटा मिटिङ हुन्थ्यो । नयाँ मन्त्री आएपछि भने उनलाई नभेटी राजीनामा दिएँ । उनले बसिदिनुप¥यो भनेका थिए । मलाई शुरुदेखि बस्न इच्छा पनि थिएन । मेरा लागि त्यति उपयुक्त पनि पनि होइन भन्ने लाग्यो र नभेटी छाडेँ । अझै स्वीकृत भएको छैन ।

नेपाल वायुसेवा निगम सरकारी तवरबाटै हस्तक्षेप हुन्छ, सहयोग छैन भन्ने गुनासो सुनिन्छ व्यवस्थापकबाट । कस्तो अनुभूति गर्नुभयो ?

– नेपाल सरकारका अन्य निकायले वायुसेवा निगमलाई सपोर्ट गरेनन् । सरकारी संस्थान भएका कारण स–सानो काम पनि बोर्ड, पर्यटन मन्त्रालयबाट नभई अर्थ मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने स्थिति छ । म मन्त्रालयको सचिव हुँदा जहाज खरिदका लागि डलर साँट्न १५ दिनसम्म लगातार नेपाल राष्ट्र बैंकमा चाकडी गर्नुप¥यो । निजी क्षेत्रको काम तत्काल हुन्छ । तर, हामीलाई १५ दिन ढिलो हुँदा डलरको भाउ घटेर ५ करोड घाटा लाग्छ । नेपाल वायुसेवालाई अन्य सरकारी क्षेत्रबाट हस्तक्षेप छ तर सपोर्टचाहिँ छैन । पहिला पर्यटन सचिवलाई अध्यक्ष बनाइन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले करारमा भरेका कर्मचारी प्रशस्त थिए । डेढ सयलाई निकाल्यौं ।

मान्छेको रोजगारी हेर्ने कि संस्था बचाउने ? प्रश्न उठ्यो । जिटुजी मोडलमा किनिएका जहाज सबै उडाउन सकिएन । नेपाल एयरलाइन्सले कहिल्यै दुई वटाभन्दा बढी जहाज उडाएन । पाँच–सात वटा रिपोर्ट तयार भएको थियो । कसैले निर्णय गर्न सकेको थिएन बोर्डमा । चलाउँदा धेरै घाटा हुने, राख्दा आधाभन्दा कम लागत बढ्ने भएको कारण त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्यौं । ५ महिना अर्थ मन्त्रालयले रोक्यो, म हुँदा केही काम अघि बढेको थियो । यो संस्थालाई पर्यटन मन्त्रालय, त्यहाँको एमडीले मात्र पार लगाउन सक्दैन । एयरलाइन्स भनेको एउटा ठूलो पुँजी भएको संस्था हो । कोभिडको समयमा विश्वका अधिकांश देशले एयरलाइन्सलाई धेरै छुट, सहयोग गरे तर हाम्रो बजेटमा नेपाल एयरलाइन्स भन्ने शब्दसमेत राखिएन । सरकारले सहयोग नगरेपछि त्यस्तो ठाउँमा बसेर के काम ? म जागिर खान मात्र त गएकै होइन ।

भनिन्छ, जुन देशमा राष्ट्रिय ध्वजावाहकको संरक्षण, विकास हुँदैन । त्यहाँ पर्यटनको विकास हुँदैन । हाम्रो देशको पर्यटन उद्योग फस्टाउन नसक्नुको एउटा कारण एनएसीप्रतिको सरकारको सौतेनी व्यवहार पनि हो भन्ने गर्छन्, पर्यटन व्यवसायी, मान्नुहुन्छ ?

– एकदम सत्य कुरा हो । जस्तो मलेसिया, थाइल्याण्ड, सिंगापुर, हङकङलगायतको उदाहरण हेर्ने हो भने वायुसेवा घाटामा गए पनि अनुदान दिएर चलाएको उदाहरण छन् । जस्तोः थाई एयर १२ वर्षदेखि निरन्तर घाटामा छ । सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर छ । थाईले विश्वभर उडान गरेर जति पर्यटक ल्याउँछ तिनैबाट थाइको अर्थतन्त्रमा धेरै फाइदा पुग्छ । थाइल्याण्डको तुलनामा नेपाल वायुसेवा धेरै घाटामा गएको संस्था होइन । १५ वर्षको रेकर्ड हेर्दा ०६२÷६३ र ०७६÷७७ मा मात्र घाटामा देखिन्छ । अप्रेसनल कष्ट उठाएकै थियो । यो ऋणचाहिँ ४ वटा जहाज किन्दा थपिएको हो । स्थानीय सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रलाई मेरुदण्ड भनेर उल्लेख गरेका हुन्छन् तर एयरलाइन्स नै सञ्चालन गर्न सकिँदैन । ४ वटा जहाज विश्वभर चलाउँछु भनेर सम्भवै छैन । दुई वर्षअगाडि केही समय नेपाली एयरलाइन्स दिल्लीमा रोकियो । उताका एयरलाइन्सले भाडा बढाएर ४२ हजारभन्दा माथि पु¥याए । त्यही कारण भाडा नियन्त्रण गर्नका लागि पनि राष्ट्रिय ध्वजावाहक चाहिन्छ ।

अहिले पनि वायुसेवा निजीकरणको कुरा उठिरहेको छ । त्यहाँका कर्मचारी आन्दोलित छन् । तपाईं सुधार कार्यदलको संयोजक । तपाईंको प्रतिवेदनमा वायुसेवा निजीकरण गर्ने कुराथियो कि थिएन ?

– वायुसेवा सुधारका लागि ०५८ सालदेखि विभिन्न कमिटी बने । पूर्व मुख्यसचिव दामोदर गौतमको संयोजकत्वमा पनि उच्चस्तरीय कमिटी बनेकै हो । जसले वायुसेवालाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने निश्कर्ष निकालेको छ । त्यसबाहेकका ५ वटा रिपोर्टको सार लगभग उस्तै छ । वायुसेवामा सरकारको अहिलेसम्म ३० करोड मात्र लगानी छ । कमसेकम तत्काल १५ देखि २० अर्ब लगानी गर्न सकेको खण्डमा चल्न सक्छ । जिएम, अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्छ । सरकार परिवर्तन भएपिच्छे ती फेरिन्छन् । खरिद ऐन सरकारीअनुसार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र टेबुलमा बसेर अर्बाैंको डिल गर्छ । उदाहरणका लागि एनसेल र नेपाल टेलिकमलाई हेरौं । टेलिकमले टेण्डर गर्छ । टेण्डर नपाउनेले उजुरी हाल्छ, टेण्डरपछि । सार्वजनिक लेखा, अर्थसमिति, अख्तियारले हेर्छन् । चार महिना फाइल झुलाइदिन्छन् त्यतिन्जेलसम्म एनसेलले सेवा विस्तार गरिसक्छ ।

०४८ सालमा २८ वटा संस्थानलाई कौडीको भाउमा बेचेर आर्थिक अपराध गरियो । त्यसबाट त्रसित भएको हुँदा निजीकरणप्रति कोही पनि सकारात्मक छैनन् । ५१ प्रतिशत सरकारको हिस्सा राख्ने,आपत विपतमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक चाहिने ! १५ प्रतिशत विभिन्न निकाय, ३५ प्रतिशत विदेशी लगानी गर्ने । विदेशी एयरलाइन्सलाई सीमा राखेर ल्याउने, त्यसो गर्दा कम्तीमा ४ वटा जहाजको पैसा लगानी हुन्छ । जनशक्ति, टेक्नोलोजी हामीकहाँ आउँथ्यो, उनीहरूको नेटवर्कमा हामी छिर्न पाउँथ्यौँ । नेपाल सरकारको हस्तक्षेपबाट बाहिर रहन्थ्यो । कोही राजनीतिक झोला बोकेर नियुक्त हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा योग्य व्यक्तिले नियुक्ति पाउँछ । लगानी भएकै व्यक्ति सञ्चालक समितिमा आउँछ र पूर्णतः संस्थाको हितमा काम गर्छ । अहिले त्यहाँ काम गर्नेभन्दा नगर्ने कर्मचारी धेरै छन् उनीहरूलाई नै सेयर दिएपछि पूर्णरूपमा संस्था चलाउन सकिन्छ । नेपालमा जहाज किन्दा ठूलो हल्ला हुन्छ । यसरी साझेदार भित्र्याउँदा यो प्रवृत्ति हट्छ । यो निजीकरण होइन । साझेदारको रूपमा लैजाने हो । सेयर स्वामित्व धेरै सरकारको हुन्छ तर हस्तक्षेप रहँदैन ।

तपाईंको कार्यदलले ०७६ साल असोज १ मा बुझाएको त्यो प्रतिवेदन अहिले कहाँ छ ? के भइरहेको छ ?

– मन्त्रालयमै थन्किरहेको होला । अर्थ मन्त्रालयलाई केही मतलवै छैन । सिनामंगलमा रहेको ४२ रोपनी जग्ग त्यतिकै खेर गइरहेको छ । वर्षमा १ पैसा आम्दानी छैन । त्यो जग्गामा काम शुरु गरिएको भए आम्दानी गर्न सक्थ्यो । न्युरोडको जग्गा व्यावसायिक प्रायोजनमा लैजाने प्लान थियो तर ६ महिना भयो अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएको ।

दुई महिनादेखि कर्मचारी आन्दोलित छन् । उनीहरूको आरोप छ, हामीकहाँ हवाईमाफियाको ग्याङ छ । तिनकै लहै लहैमा लागेर निगमलाई समाप्त पार्ने भयो । किन बुझाउन सकिएन ?

– व्यवस्थापनले बुझाउन सकेन । पहिला विभिन्न किसिमका माफियाले संस्थान निजीकरण गरेर बुझाए । अहिलेको अवस्थामा त्यो रूपमा निजीकरण हुने सम्भावना नै छैन । सर्वाेच्च अदालतले नै निजीकरण नगर्नू भनिसक्यो । कर्मचारीले लामो समय हडताल गर्नुहुँदैन । संस्थाको साख घट्यो । नेपाल एयरलाइन्स जति तल घट्छ, अन्य निजी एयरलाइन्सलाई फाइदा पुग्छ । हडतालको असर त्यहीँकै कर्मचारीलाई बढी हुन्छ । व्यवस्थापकलाई केही मतलबै हुँदैन । राजनीतिक नियुक्ति पाएका हुन्, केही समय काम गर्छन् । काम गर्न दिए पनि नदिए पनि तलब पाकेकै छ । घरको सम्पत्ति बेच्न त मालपोतमा पुग्नुपर्दछ । दुनियाँ प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दछ । सरकारको यत्रो संस्था त्यत्तिकै कसैलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ र ?

अहिलेको आन्दोलनको उद्देश्य महाप्रवन्धकविरुद्ध मात्र केन्द्रित हो त उसोभए ?

– महाप्रबन्धकलाई कार्यकक्षमा छिर्न दिएका छैनन् क्यार ! फ्लाइटको बाँडफाँड गरिँदा जहाँ अप्ठ्यारो र प्यासेन्जर कम छ, त्यो ठाउँ मात्र एनएसीलाई दिइएको छ । यस्तो कुराको पो मन्त्रालयमा गएर विरोध गर्ने हो ।

तपार्इंहरूको सुझाव कार्यान्वयन भएको भए निगम पुनःसंरचनाको दिशामा जान्थ्यो भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?

– केही नीतिगत निर्णय ग¥यौं । २२ वटा ठाउँमा भएको जग्गा व्यावसायिक प्रायोजनमा लैजान सक्ने, पाइलट घटाउने, चाइनिज जहाज फेज आउट गर्ने कुरा भएका छन् । कार्यान्वयनमा लैजान मात्र बाँकी छ ।

उच्च क्षमता भएका व्यवस्थापक निगममा पुग्छन् । निगम भने माथि उठ्नुको सट्टा झन् जर्जर अवस्थामा पुग्दै छ । यसको कारक के हो ?

– कर्मचारीप्रति गुनासो छैन । राजनीति बिग्रिएको छ, निजामती सेवा नै बिग्रिएको छ । याक चुरोटको बट्टामा फलानोलाई नियुक्ति दिनु भनेर नियुक्ति खाएका कर्मचारी धेरै छन् त्यहाँ । उनीहरूसँग काम गर्ने क्षमता छैन । हडतालमा उत्रने कर्मचारी पनि त्यस्तै बढी हुन्छन् । शुरुदेखि नै राजनीतिक हस्तक्षेपले एनएसीको साख घट्यो । धमिजा, लाउडालगायत स्क्याण्डल घट्यो । केही व्यवस्थापक संलग्न होलान् तर यसको शुरु र संरक्षण राजनीतिक तहबाटै भएको हो । व्यवस्थापनमा अव्यवस्था हुनु नै प्रमुख कारण हो । संस्थालाई अटोमेसनमा लैजानुपर्ने छ । जस्तो अन्य एयरलाइन्समा अनलाइन, मोबाइलबाटै टिकट काट्न सकिन्छ तर हाम्रोमा छैन । मै हुँदा ठूलो प्रोजेक्टको कमिटी बनाएर, टेण्डर गर्ने अवस्थामा पुगेको थियो । त्यस्तो काम निजी क्षेत्रले तत्काल गर्न सक्छ, हामीले सक्दैनौं । खरिदको केही प्रक्रिया अघि बढ्यो कि ठेक्का नपाउनेले मुद्दामामिला शुरु गरिहाल्छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा अनलाइनबाट टिकट काट्न मिल्छ, राष्ट्रियमा अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । सुगतरत्नले काम गरिरहेका थिए । अवधिसम्म काम गर्न दिइएको भए हुन्थ्यो । उनलाई हटाएर मदन खरेललाई ल्याइयो । बाहिरबाट हेर्दा ठूलो कुरा होइन तर यसले भित्र ठूलो असर पार्छ ।

पर्यटन मन्त्रालय मन्त्री, सचिवले कम र माफियाहरूले बढी चलाउँछन् भन्ने आरोप छ नि !

– सरकारी निकायको काम वा निर्णय ढिलो हुने, निजी संस्थाको काम छिटो छरितो हुने, हवाई प्राधिकरण र मन्त्रालयमा त्यस किसिमको सञ्जाल छ भन्ने आरोप सुनिन्थ्यो ।

निजामती प्रशासन र राजनीति दुवैलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि सकारात्मक छैन । दुबै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबे भनिन्छ । यो रसातालबाट निजामती सेवालाई कसरी उठाउने ?

– निजामती सेवा बिग्रनुमा राजनीतिक नेतृत्व मात्र दोषी होइन । कर्मचारीलाई एकदमै डर भएन । म निजामती किताबखानाको महानिर्देशक हुँदा पाँच सात जना कर्मचारी बिहान आएर हाजिर गर्ने, दिनभरि अन्यत्र काम गर्न जाने । तिनको हाजिरमा रातो लगाएँ, बोलाएर स्पष्टीकरण सोधें । विभागीय कारबाही गर्नका लागि तीन वटा स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ, त्यसका लागि एक महिना लाग्छ । मन्त्रालयमार्फत लोकसेवामा पत्र पठाउनुपर्छ, सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्दा ६ महिना लाग्छ, तलब घटाउनका लागि मात्र । कुनै कर्मचारीको पछाडि ६ महिनासम्म लागेर कारबाही गरेर बस्न सकिन्छ र ? ६ महिनामै आफ्नै सरुवा कति ठाउँमा हुने हो ? उसैलाई पत्तो हुँदैन । निजामती कर्मचारी सबैभन्दा बलिया भए । कर्मचारी अनुशासनहिन भए । निजामती सेवातर्फ पहिलाको ऐनमा कर्मचारी निकाल्न सकिन्थ्यो । अहिलेको ऐनअनुसार उनीहरूलाई केही गर्न सकिँदैन । एक जना कार्यालय सहयोगीको अघि सचिवसमेत निरीह बन्नुपर्ने स्थिति छ । डर छैन,अनुशासनहीन भए र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण निजामती सेवा बिगँ्रदै गयो ।