ओली सरकारका नियुक्तिहरु अलपत्र

सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ– पोहोरदेखि ओली सरकारद्वारा अध्यादेशको बलमा २ पटक गरिएका नियुक्ति खारेजीको मागसहित सर्वोच्चमा दायर रिटमाथिको फैसला के होला ?

शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम संविधानले कल्पना गरेको संवैधानिक परिषद्लाई अध्यादेशमार्फत बंग्याएर भएका नियुक्ति बदरको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालद्वारा दायर रिटउपर पर्सि शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाई हुँदैछ । आफैँ बसेको बैठकबाट भएका निर्णयसँग सम्बन्धित मुद्दामा (स्वार्थ बाझिएको) संवैधानिक इजलाशको अध्यक्षका हैसियतले उहाँ आफैँ बस्न नमिल्ने कुरा उठ्दा गत बुधबार प्रधानन्यायाधीश र अधिवक्ता अर्यालबीच भनाभन नै चल्यो । अन्ततः प्रधानन्यायाधीशले पेशी तोकिने र फैसला हुने दिन आफू बिदामा बस्ने निर्णय लिनुभएको छ । यससँगै संविधान देखाउँदै न्यायालयमाथि अनगिन्ती प्रश्नहरु बर्सिएका छन् ।

नेपालको संविधानले संवैधानिक अदालतको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश वा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भन्नुपथ्र्यो । त्यसो नभनिँदा अहिले समस्या आएको हो । प्रधानन्यायाधीशबाहेक अरुले अध्यक्षता गरेको बैठकलाई संवैधानिक इजलाश वा अदालत भनेर संविधानले चिन्दैन । त्यसैले संविधानमा ‘…वा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश’ भनिदिएको भए यतिबेलाको जटिलता सजिलै फुक्थ्यो । अब शुक्रबारदेखि शुरु हुने सुनुवाईले एउटा फैसला दिन त सक्ने भयो । तर, संवैधानिक प्रश्नहरु भने कायम नै रहने स्थिति छ । सामान्यतया कामु हुने भनेको वरिष्ठतम् न्यायाधीश हो ।

स्रोतका अनुसार, इजलाशमा वकिलसँग भनाभन भएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायाधीशहरुले भने, ‘प्रश्न उठेपछि बाटो खोलिदिनुपर्छ ।’ अनि, प्रधानन्यायाधीशले सोध्नुभयो, ‘बिदा बस्दा के हुन्छ ?’ अनि, सबै न्यायाधीशले एक स्वरमा भने, ‘हुन्छ ।’ तर, यो कुरा पनि कति अव्यवहारिक छ भने, प्रधानन्यायाधीश बिदा बसे पनि नेपालभित्रै रहँदासम्म कज लिष्ट बनाउने आफैँले हो ।

इतिहास कस्तो छ भने, ०४७ को संविधानमा कानुन मन्त्री न्यायपरिषद्को सदस्य हुने व्यवस्था थियो । ०५१ मा गठित मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा सुवास नेम्वाङ कानुन राज्यमन्त्री हुनुभयो । तर, प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले ‘मन्त्री’ भनेर स्पष्टै लेखिएका कारण राज्यमन्त्रीलाई न्यायपरिषद्को बैठकमा भाग लिन दिनु भएन । त्यसपछि सुवासलाई न्यायपरिषद् बैठकमा बस्नकै लागि क्याबिनेट मन्त्री बनाइयो । त्यही कुरालाई दृष्टिगत गर्दै अहिलेको संविधानमा न्यायपरिषद् सदस्यको निम्ति मन्त्री वा राज्यमन्त्री भनिएको छ ।

खतराहरु

राजनीतिक बृत्तमा चर्चा छ– अध्यादेश ल्याएर त्यसबाट गरेको काम पनि अवैधानिक हुने भनियो भने एमाले विभाजन पनि बदर हुनसक्छ । किनभने, अदालतको रवैया फागुन २३ को झैँ भइदियो भने यही रिटबाट भर्खरै नयाँ दल दर्ता गर्ने माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरहरुलाई ‘हान्ने’ खतरा रहन्छ । यससँगै प्रधानन्यायाधीश फैसलाका दिन बिदा बस्ने कुराले भन्छ, ‘अध्यादेशका आधारमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका ५८ भाइ खुस्किने भए †’ तर, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया र सदस्य ईश्वरी पौडेल भने सुरक्षित छन् किनकि उनीहरु त्यो अध्यादेश आउनुअघि नै नियुक्त भएका हुन् । संवैधानिक नियुक्ति र अध्यादेशमार्फत् नयाँ दल दर्ता किन समान मुद्दा हैनन् भने पहिलोमा न्यायालयको स्वार्थ बाझिएको छ । प्रधानन्यायाधीश आफैं बसेर भागवण्डा गर्न हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने आजको मूल प्रश्न हो । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश त यसभन्दा अगाडि ओलीले नै ल्याउनुभएको थियो । बजेट पनि अध्यादेशबाटै ल्याइएको हो ।

बाँकी नियुक्तिहरु किन पनि धरापमा परेका छन् भने, प्रधानन्यायाधीश आफू इजलाशमा नबसेको स्थितिमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरु कोही पनि उहाँ अनुकूलका छैनन् । इजलाशमा रहेकामध्ये दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई कोही पनि उहाँका खास मान्छे हैनन् ।

अर्कातिर, संवैधानिक नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को पहिलो बैठकमा विपक्षी दलको नेता र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गएनन् भने दोस्रो बैठक बहुमतीय हुन्छ । त्यसैले अघिल्लो नियुक्तिहरु खारेज भए पनि त्यसपछि विभिन्न नियुक्ति गर्ने बाटो त्यति अप्ठेरो नभएको कानुनविद्हरु बताउँछन् । कथंकदाचित नियुक्ति भएन भने पनि आकाश खस्ने केही छैन । किनभने, लोकसेवाबाहेक अरु आयोगमा पदाधिकारी नभएर काम अड्किने अवस्था छैन । अख्तियारकै कुरा गर्ने हो भने पनि सचिव भएर भगवतीकुमार काफ्लेले लामो समय चलाएकै हुन् । सुडान काण्ड उनैले विशेष अदालतमा लगेको हो ।

अहिले सुनुवाई नभएको कुरा उठिरहेको छ । संविधानले संवैधानिक नियुक्ति पाउने व्यक्तिहरुले संसदीय सुनुवाईमा सहभागी हुनै पर्ने भनेको छ । तर, पछि नियमावली बनाउँदा सुनुवाई नहुँदा पनि हुने भन्ने बनाइएकोले रिट निवेदकहरुले ‘प्रारम्भमै बदरभागी हुन्छ’ भनेका छन् । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र नेकपा एसबाट नियुक्त हुने उपसभामुख ४ जनाको बहुमतले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष एकातिर भए पनि बहुमतको आधारमा अब निर्णय गर्नसक्छ ।