यी प्रश्नको जवाफ खै !

पाँच नम्बर प्रदेशमा संविधान संशोधनविना त्यत्तिकै स्वतन्त्र हैसियतबाट चुनाव लड्ने राजपाले अब के भनेर प्रदेश नम्बर २ को चुनाव स्थगन गरानुको औचित्य पुष्टि गर्छ ? अनि जोसँग प्रत्यक्ष निर्वाचित जम्मा ११ जना सांसद छन् उनीहरूले ६०१ जनाको पूरै संसद्लाई बन्धक अवस्थामा कसरी पु¥याउन मिल्छ ? तर, कहिलेकाहीँ अजब नेपालमा गजब हुने गर्छ ।

चुनाव बहिष्कारको नाटक मञ्चन गरिरहेको र ठाउँ–ठाउँमा उम्मेदवारी पनि दिइरहेको सो पार्टीले असोजमा कुन मुखले चुनाव लड्ला ? दोस्रो चरणको चुनावपछि संविधान संशोधनको चर्चा फेरि जोडदार ढंगले उठाइँदै छ । राजधानी दशैंताका जस्तै सुनसान छ । सरकार, प्रतिपक्ष, साना दल सबै मत माग्न मोफसलतिर लागेका छन् । राजापाको चुनावमा भाग नलिने अडान २ नम्बर प्रदेशमा चुनावअघि नै प्रत्युत्पादक भएको देखिइसक्यो । उता, देउवाले म जसरी पनि संविधान संशोधन गर्छु, तिमीहरूको माग पूरा गर्छु भनेर उनीहरूलाई बचन दिएको अवस्था छ । क्याबिनेट निर्णयबाट हुन सक्ने सबै माग तुरुन्तै पूरा गर्छु । र, फेस सेभिङका लागि दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाइदिनेछु पनि भनेका छन् । तर, मधेसी दलहरू भने आपसमै गाँड कोराकोरमा व्यस्त छन् । कुनै उपाय निकालिदेऊ, हामी चुनावमा आउँछौं भनेर भित्रभित्रै भनिरहेका छन् । पारिकाले पनि हाम्रो साथ छाडे भनेर त्यति नै चिन्तित छन् ।

हामीलाई उक्साएर मझधारमा छाडिदिए भन्ने गुनासो छ, यी दलका नेताको । उनीहरूको असन्तुष्टि देखेपछि भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रवक्ता गोपाल बागलेको हस्ताक्षरमा विज्ञप्तिसमेत जारी भएको छ । पहिले नेपालमा काम गरिसकेका बागलेले– ‘संविधानमा सुधार हुने हाम्रो अडान कायम नै छ ।’ भनेर विज्ञप्ति निकालिदिएपछि बल्ल चहराइरहेको घाउमा राजपाका नेताले मल्हम लागेको अनुभूत गरेको स्रोत बताउँछ । त्यसपछि राजेन्द्र महतोले चुनावमा गएका साथीहरूलाई हामी परिबन्दमा परे पनि तपाईंहरू भाग लिनुस् भनेर ग्रिन सिग्नल दिएको बताइन्छ । ‘प्रदेश नम्बर १ र लुम्बिनीको पहाडमा एमालेले राम्रो पोजिसन बनाउँछ । कपिलवस्तु, परासी र भैरहवामा हाम्रा साथीहरू स्वतन्त्रको नाममा उठेकाले कांग्रेसलाई फाइदा पुग्छ ।’ भन्दै महतोले हिसाब–किताब निकालेको स्रोत बताउँछ ।