हेलिकोप्टर चढेर के पाइयो हजुर !

स्थानीय तह निर्वाचन र सोसम्बन्धी कसुर तथा सजायँ ऐन २०७३ ले मतपत्र च्यातिनसक्ने कुराको कल्पनासमेत गरेको छैन । यसर्थ मतगणनास्थल कब्जाको सम्भावना देखिने कुरै आएन । तर, भरतपुरको मतगणनास्थल नै कब्जा भएको निहँु बनाइयो जबकि त्यो पूरै समय प्रहरीको सुरक्षा र नियन्त्रणमा रहेको पुष्टि भइसकेको छ । त्यसमाथि अहिलेसम्म निर्वाचनसम्बन्धी कसुर गरेवापत कसैलाई सजायँ पनि गरिएको छैन । यसले स्पष्ट के देखाउँछ भने निर्वाचन आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा शाखामा परिणत भएको छ ।

यसले सरकारको इच्छाबाहेक आफ्नो पृथक् अस्तित्व देखाउनै सकेको छैन । पहिलो चरणमा सजायँ गर्नैपर्ने गरी अपराध नभएको होइन । चुनावको दिन दोलखाको जुगुमा एक जनाको ज्यान जाने गरी हुलदंगा भयो । घटनाको तीन दिनपछि भरतपुर काण्डको छानविन गर्न लगाउने उनै सह–सचिव गीताभक्त तिमल्सिनासहित दुई आयुक्त इला शर्मा र सुधीरकुमार शाह हेलिकोप्टर चढेर त्यहाँ गए । त्यसबाट राज्यले के प्रतिफल पायो ? आखिर राज्यकोष रित्याउँदै मान्य’ज्यूहरूले हेलिकोप्टर उडाएको परिणाम फगत दृश्यावलोकनबाहेक के भयो ? त्यसो त ज्यानसम्बन्धी छानबिन गर्ने काम ऐनले प्रहरीलाई दिएको छ, त्यो जान्दाजान्दै उनीहरू त्यहाँ गएर के उपलब्धि हासिल गरे ? त्यत्रो काण्डमा कसलाई के कारबाही भयो ?

त्यसो त चुनावका बेला मात्रै हो निर्वाचन आयोगको उपादेयता देखिने पनि । त्यो बेला यो निकाय अख्तियारभन्दा तगडा हुन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई बाइपास गरेर सामान किन्न पाउँछ । तर, यही मौकाको दुरुपयोग गर्न पनि मरिहत्ते गरिँद छ । नत्र ०७० सालमा खिलराज रेग्मीकै पालामा ६ वटा जापनिज गाडी ल्याइएको थियो । अहिले ५ वर्ष नबित्दै फेरि करोड मूल्यका गाडी किन्ने तयारीमा जुटेको छ । आफैंले खरिद नियमावली बनाउन पाउने समयको छुटलाई कसरी हुन्छ मोजमस्तीमा लगाउने योजनामा देखिन्छन् केही आयुक्त, त्यही भएर आफ्नै सचिव गोपी मैनालीलाई लफडामा पारेर बाहिर पठाइएको छ ।

उनी लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली तथा लोकसेवा र श्रम मन्त्रालयका पूर्वसचिव श्याम मैनालीका भाइ हुन् । उनी स्वयं पनि कांग्रेसप्रति आस्था राख्ने कर्मचारीका रूपमा चिनिन्छन् । आयोगमा अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धन निकट आयुक्तहरूको बोलवाला छ । तर, तिनीहरूले नै रुचाएनन् गोपीलाई । अनि सरुवा गरे । आयोग स्रोत भन्छ, प्रम देउवाको एक जना मान्छे यो खरिद–बिक्रीमा संलग्न छ । त्यसैले उनको इच्छामा सामेल हुन नचाहनेलाई बाटोबाट पन्छाइएको हो । गोपी अतिरिक्त आम्दानीका कुनै पनि अड्डामा जान नचाहने अप्ठ्यारो स्वभावका मान्छेको रूपमा चिनिन्छन् । राजश्व, गृह र श्रममा इच्छा देखाउँदैनन् । त्यसैले नियम नमिल्ने गरी हुन लागेको खरिदमा औंला ठड्याए । स्थानीय विकास, योजना आयोग आदिमा मात्र रमाउने मान्छे जो परे !

निर्वाचन आयोग ऐनले नमिल्ने गरी सामान किन्न तयार छ तर हाम्रोमा नियमले नै दिएको निबिदा मतपत्र (कुनै मतदाताको नाममा यदि अर्कै व्यक्तिले मतदान गरिसकेको भए र असली मतदाताले आफू मतदानबाट बञ्चित भएको पुष्टि गरे निजलाई मतदान गर्न दिने विशेष व्यवस्था । जसअनुसार पछिल्लो (असली) मतदाताले चिनो लगाएको मतपत्र छुट्टै खाममा सिलबन्दी गरेर राखिन्छ र पछि बराबरीको अवस्थामा सो मतपत्र खोली निर्णायक बनाइन्छ) सम्बन्धी प्रावधानलाई समेत ख्याल गरिएन । अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा पनि त्यही व्यवहार हुन्छ । विदेश बस्नेहरूले खामभित्र हालेर मतपत्र पठाउँछन् । त्यही कुरालाई भरतपुरको हकमा पनि लागू गरेको भए के बिग्रन्थ्यो ? च्यातिएका मतपत्रलाई निबिदाको अवस्थामा राख्दा भइहाल्थ्यो तर त्यसो गरिएन । त्यसबाहेक जुन पदमा चर्को प्रतिस्पर्धा छ त्यसलाई मात्र अल्झनमा राखेर अरूलाई विजयी घोषित गर्दा पनि हुन्थ्यो । जस्तोः उपमेयरमा यति धेरै मतान्तर छ कि अरूले जित्ने कुनै सम्भावना छैन ।

यस्तोमा फेरि सोही पदकै लागि पनि किन मतदान गर्नुप¥यो ? यस्ता कुरामा ऐनको दफा किन कोट्याउनुप¥यो ? ऐनले नै सबै कुरा बोल्ने भए आयुक्तको के काम ? ऐन पढेर–हेरेर सहसचिव, उपसचिवले नै काम चलाईहाल्थे । कुनै बेला विवेक प्रयोग गर्नुपर्ला भनेरै आयुक्तहरूलाई नियुक्त गरिने हो । तर, अहिले त सिंगो आयोग नै सरकारको कठपुतलीझैं बनेको प्रतित हुन्छ । विश्लेषक भन्छन्, यस्तै बेला हो सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल र विष्णुप्रताप शाहहरूको अभाव खड्किने । अनि प्रश्न पनि उठेको छ, निर्वाचन कसुर ऐन केका लागि ? भारतका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त टिएन सेसनबाट सिक्नु पर्दैन, जसले आचारसंहिता मन्त्रीहरूले नै उल्लंघन गरे भनेर कतिपय ठाउँका चुनाव नै रद्द गरिदिएको !