त्रास नै त्रासमा विभाजित दलीय अभ्यास

काभ्रे जिल्लास्थित दलहरू दलदलमा फसेका छन् । कांग्रेस जिल्ला अधिवेशन नभएर तनावमा छ भने नेकपा एमाले टुक्रिएर, माओवादी केन्द्र वर्षाैँदेखि अधिवेशन नभएर । केन्द्रबाट जिल्ला अध्यक्ष वा संयोजक तोक्ने पद्धति नेकपा माओवादीमा भएपछि तलका नेता चिल्ली न बिल्लीको अवस्थामा छन् ।

एमालेका निर्वाचित अध्यक्ष माधव नेपाल समूहमा गएसँगै उपाध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकिएको छ । एमालेको अध्यक्ष रहेका टोकबहादुर वाईवाले समाजवादी पार्टीमा जाने फेसबुकमार्फत घोषणा गरेका छन् । समाजवादी पार्टीका धमाधम कार्यक्रम हुन थालेका छन् ।

नेकपा एमाले काभ्रेको जिल्ला कमिटी बैठक बनेपामा धुलिखेलका मेयर अशोक ब्याञ्जुको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ । बैठकमा केन्द्रीय सदस्य एवं जिल्ला इञ्चार्ज पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आगामी कार्ययोजनासहित पार्टी स्थायी कमिटीद्वारा केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावबारे जानकारी गराएका थिए ।

‘बैठकले विद्यान संशोधनका लागि जिल्ला कमिटी सचिव नारायण पाण्डेको संयोजकत्वमा सुझाव संयोजन कमिटी गठन गरेको छ’–अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले भने, ‘असोज ३ भित्र जिल्लामा रहेका १३ वटा पालिकाका १ सय ३५ वटै वडाको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र असोज ९ भित्र पालिकास्तरको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ ।’ विधान संशोधन सुझाव कमिटीमा संयोजक नारायण पाण्डे, सदस्यहरूमा रीता ढकाल, राजन भुर्तेल, सुदर्शन थापा, हरिशरण दाहाल र कुमार भट्टराई छन् ।

संशोधित विधानको प्रस्तावमा सामुदायिक कम्युनिष्ट मञ्चसम्बन्धी हालको व्यवस्थालाई हटाउने प्रस्ताव छ भने ७० वर्ष उमेर पार गरेका नेताहरूको हकमा ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको सदस्यता प्रदान गर्ने भनिएको छ ।

स्थानीय कमिटीमा यसअघिकै अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र उपसचिवको व्यवस्थामा थप एक जना उपसचिव थपिएको छ । प्रदेश कमिटीको अवधि ४ वर्ष, जिल्ला र पालिकाको ३ वर्ष र वडाको हकमा २ वर्ष तोकिएको छ । यसअघिको प्रत्यक्ष पदाधिकारी निर्वाचित हुने ब्यवस्थालाई हटाउँदै अध्यक्ष र सदस्यहरू निर्वाचित भएपछि अन्य पदाधिकारी कमिटीले छान्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

निर्वाचनमा प्यानल बनाउन बन्देज गरिएको छ । जिल्ला कमिटीको बैठकमा एमालेको आन्तरिक विवादका कारण तीन जना अनुपस्थित थिए । सोमबार केन्द्रीय कमिटीले गठन गरेको स्थानीय विभागको बैठक पनि धुलिखेलमा सम्पन्न भएको छ । सबै दलले नजिकिँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारबीच हुन सक्ने मतभेदका कारण पराजयको त्रास बोकेका छन् ।