सहमति नै एक मात्र समाधान

राज्य सम्पूर्ण तयारीसाथ दोस्रो चरणको चुनावमा लागिरहँदा राष्ट्रिय जनता पार्टी नामक मधेसी दल भने आन्दोलनमा छ । मधेसमा राम्रो पकड रहेका विजय गच्छदार र उपेन्द्र यादव दोस्रो चरणको चुनावमा भाग लिन आतुर देखिँदा हिजो सँगै बसेका अन्य साना दलको गठबन्धनले चाहिँ संघर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु र त्यसलाई सफल पार्न दिलोज्यानले लाग्नुले कतै असार १४ गतेलाई रणसंग्रामको दिनमा रूपान्तरित गर्ने त होइन भन्ने त्रास आमनागरिकमा उत्पन्न भएको छ ।

हिजो अर्थात् मंगलबार राष्ट्रिय जनता पार्टीले आह्वान गरेको आमहडतालका कारण तराई मधेसको जनजीवन प्रभावित भएको देखियो । तर, प्रदेश नम्बर २ का जिल्लामा मात्र बन्दको प्रभाव बढी देखिनु र विराटनगरमा भने राजपाका कार्यकर्ता सडकमा नभेटिनुलाई यो आन्दोलनको प्रभाव क्षेत्र विगतको भन्दा साँघुरिएको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । विराटनगरमा राष्ट्रिय जनता पार्टीको भन्दा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र विजयकुमार गच्छदार फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीको प्रभाव बढी रहेकाले यस्तो देखिएबाट प्रदेश नं. २ मा पनि विगतको जस्तो जनसागर सडकमा नओर्लिने अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसले राज्यलाई के निर्देश गर्छ भने यदि राज्य इमानदार बन्ने र चुनाव गराउने पक्षबाट काम गर्ने हो भने राजपाको विरोधले त्यति ठूलो समस्या पार्ने देखिँदैन ।

यसपटकको विरोधलाई दुई तरिकाले बुझ्न सकिन्छ । एक, यो आन्दोलनका खास केही माग छन् जुन पूरा गर्न सरकारले थोरै पनि विलम्ब नगर्दा हुन्छ ।  त्यो के हो भने हाल आन्दोलनमा गएको दलको ‘फेस सेभिङ’ । केही प्राविधिक कुरा जस्तैः स्थानीय तहमा संख्या थप, त्यसका लागि कम्तीमा २ नम्बर प्रदेशमा १५ दिनका लागि चुनाव स्थगन र एक/दुई सहरलाई महानगरमा स्तरोन्नति । यी यस्ता विषय हुन् जुन संक्रमणकाल टुंग्याउन यदि मान्नुपर्छ भने आँखा चिम्लिए फरक पर्दैन ।

किन पनि यसो भनिएको हो भने सहज रूपमा बुझ्न सकिन्छ कि राजपा अहिले ‘मरता क्या नहीं करता’को स्थितिमा छ । दोस्रो, यो पटकको मधेस आन्दोलन विगतको जस्तो छिमेकीको आँट र भरोसामा भइरहेको होइन भन्ने केही आधार पनि देखिएका छन् । विगतमा राष्ट्रिय झन्डा जलेको मधेसमा अहिले त्यही झन्डा आन्दोलनकारीको हातमा देखियो । अनि नेपाललाई नजिकैबाट हेरिरहेका भारतीय पूर्वकूटनीतिज्ञले राजपालाई विनासर्त चुनावमा जान सार्वजनिक अपिल नै गरेका छन्, एक अखबारमा लेख छपाएर । उनले त्यहाँ स्पष्ट शब्दमा ‘यदि उनीहरू पाँच वर्षका लागि स्थानीय राजनीतिबाट बाहिर रहे भने कार्यकर्तालाई थामिराख्न र आगामी प्रान्तीय र केन्द्रीय निर्वाचनमा राम्रो नतिजा ल्याउन असमर्थ हुनेछन’ भन्दै एकप्रकारको चेतावनी नै दिएका छन् । यसबाट निकाल्न सकिने निष्कर्ष यो हो कि पछिल्लो मधेस आन्दोलन मौलिक आन्दोलन हो र यसलाई घरेलु बिधिबाटै सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यदि, विगतमा झैँ मधेस आन्दोलन रोक्न कुनै दूतावाससँग सहकार्य गर्न खोजियो भने प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । 

जनतामा यतिबेला चुनावप्रति आकर्षण छ भन्दै एकांकी रूपले पेलेर जाने नीतिलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नु हुँदैन किनकि हालको असन्तुष्टिको तुष दीर्घकालीन रोगको कारक बन्न सक्छ । तर, यसबेला के पनि भुल्नुहुँदैन कि एउटा सानो हिस्साबाहेक मधेसमा साँच्चै  जनाधार भएका अधिकांश मधेसी नेता दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावमा सहभागी भइरहेका छन् । अनि आन्दोलनकारी सामान्य रेस्पोन्सबाटै सन्तुष्ट हुने अवस्थामा छन् । उनीहरूलाई पनि यो थाहा छ कि उनीहरू सहभागी नहुँदैमा चुनाव रोकिँदैन, बरु उनीहरूलाई घाटा हुनेछ । यो बाध्य पारेर ल्याप्चे ठोकाउने अन्तिम र उपयुक्त अवसर हो, जसलाई राज्यले उपयोग ग¥यो भने सबैको हित हुन सक्छ ।