सेटिङ कसको ? माधवको कि केपीको ?

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै तत्कालीन नेकपा र एमाले तथा विपक्षी दलहरुले समेत प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वत्र सेटिङ मिलाएको आरोप लगाएका थिए । तर, अहिले आएर उहाँको दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकालको अन्तिमतिर महान्यायाधिवक्ता बन्नुभएका रमेश बडालले सेटिङ कसले गर्यो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ।

बडालले ले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै भन्नुभएको छ,‘भदौ १ गते एमालेले १४ जना सांसदलाई निश्कासन गर्यो । तर,भोलिपल्टै सरकारले एमाले चोइटिन पुग्ने गरी ठ्याक्क प्रतिशत मिलाएर अध्यादेश जारी गरिदियो ।’

“त्यसमा अदालतले गर्ने निर्णयको पूर्वानुमान लगाउन सकिन्न र ?’

उहाँको भनाई छ,‘त्यसपछि अध्यादेशविरुध्दको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले चार दिन लगायो,मुद्दाको पेशी हप्ता दिन पछि तोकियो । उता निर्वाचन आयोगले बिदामा समेत कार्यालय खोलेर फटाफट नियमावलीसमेत जारी गर्यो । अनि भदौ ९ गते सनाखतको कर्मकाण्ड समेत पूरा गरिदियो ।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बडालले सोही दिन नेकपा (यशु) ले दर्ताको प्रमाणपत्र समेत पाएको भन्दै आक्रोशयुक्त आरोप लगाउनुभएको छ । त्यसदिन निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएका दुई वटा दलमा एउटा माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र अर्को जनता समाजवादी पार्टी नेपाल लोकतान्त्रिक हुन् । तर, बडालले क्रिश्चियन धर्मसँग जोड्दै नेकपा एकीकृतलाई नेकपा (यशु) को बात लगाइदिनुभएको छ ।

“बडालले क्रिश्चियन धर्मसँग जोड्दै नेकपा एकीकृतलाई नेकपा (यशु) को बात लगाइदिनुभएको छ ।”

उहाँको आरोप छ,‘आयोगले १० गते नै नयाँ दर्ता भएको दलको सांसद सदस्यको सूचिसमेत संसदमा पठायो । तर सभामुखले एमालेले भदौ १ मा पठाएको कारबाहीको सूचना टाँसेनन् । बरु नयाँ दल दर्ता भएको भन्दै १३औं दिनमा प्रकाशन गर्न अस्वीकार गरे ।’

उहाँको जिकीर छ, ‘केही महिनाअगाडि केपी शर्मा ओलीले सेटिङ गरे भन्दै सबैतिर रोनाधोना गरेको सुनिन्थ्यो । तर वहाँको हितमा कुनै पनि निकायले कहिल्यै कुनै सहयोग गरेन । सबैजसो निकायले नाजायज सहयोग गर्नु त धेरै टाढा संविधान र कानुनसम्मत गर्नुपर्ने काममा समेत पाइला पाइलामा अवरोध पुर्याइदिएका थिए ।’

“अध्यादेशविरुध्दको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले चार दिन लगायो,मुद्दाको पेशी हप्ता दिन पछि तोकियो । उता निर्वाचन आयोगले बिदामा समेत कार्यालय खोलेर फटाफट नियमावलीसमेत जारी गर्यो । अनि भदौ ९ गते सनाखतको कर्मकाण्ड समेत पूरा गरिदियो ।’

देउवा सरकारको पालामा अहिले कानुनले तोकेको ४५ दिनभित्र गर्नु पर्ने दल दर्ताको काम चुनाव चिन्ह नतोकेर भए पनि आधा हप्तामा सकाइएको उहाँको टिप्पणी छ । उहाँको तर्क छ,‘भोलिपल्ट दर्ता भै पेशी तोकिनुपर्ने मुद्दा हप्तौं पर धकेलियो । दलले निश्कासनको सूचना दिएपछि अनिवार्य प्रकाशन गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था विपरित सभामुखले असंवैधानिक तवरले सूचना प्रकाशन गर्न अस्वीकार गरे ।’

यी सबै घटनाक्रमलाई सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिरहेको एमालेले यसबिरुध्द अदालतको ढोका ढक्ढकाउने बताइसकेको छ । ‘तर, त्यसमा अदालतले गर्ने निर्णयको पूर्वानुमान लगाउन सकिन्न र ?’ भनेर सेटिङको नयाँ परिभाषा लगाउनुभएको देखिन्छ ।