​चुनाव सारेपछि देश कसरी चल्छ ?

मधेसका मागका नाममा आन्दोलन चर्काएको राष्ट्रिय जनता पार्टीले पूर्वी मधेसमा फेरि कैलाली घटना दोहो¥याउन लागेको हो ? संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिकलगायत मधेसकेन्द्रित ठूला दलले चुनावमा भाग लिने र राजपाले बहिष्कार गर्ने होडबाजीबीच फेरि अकल्पित घटना घट्नसक्ने संघीय समाजवादी फोरमका एक नेताको आशंका छ ।

यसअघि पनि तत्कालीन सद्भावना पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले कैलाली घटनाअघि त्यहीं भाषण गर्दै आन्दोलनमा लागेर सहिद भएमा प्रतिव्यक्ति ५० लाख दिइने घोषणा गरेका थिए । त्यसलगत्तै भएको हडतालका क्रममा कैलाली घटना घट्यो । अहिले फेरि राजपाले कैलालीलगायत मधेस आन्दोलनमा मृत्यु व्यहोरेका परिवारलाई १० लाख नगद दिनुपर्ने, घाइतेको उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्ने, सहिद घोषण गर्नुपर्ने मागसमेत राखी आन्दोलन गरिरहेछ । 

राजपाकै एक नेताले जनआस्थासँग कैलाली घटनाको पुनरावृत्ति पूर्वी मधेसमा नहोला भन्ने ग्यारेन्टी गर्न नसकिने बताए । बीस वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेसका जनताले निकै उत्साह देखाएका छन् । उपेन्द्र यादव, विजय गच्छदार, सरिता गिरीहरूले चुनावी अभियान सुरु गरिसके । हिजोका आन्दोलनका सहयोद्धाहरूले चुनावी अभियान सुरु गरिसकेको अवस्थामा राजपालाई अस्तित्व कायम गर्नकै लागि जसरी पनि आन्दोलन चर्काउने र हताहतीको अवस्था निम्त्याउनै पर्ने बाध्यता कायम रहेको मधेसी नेताको बुझाइ छ ।

मधेसमा अवरोध, बन्दका क्रममा झडप, लाठीचार्ज, गोली हानाहान भएपछि, आफन्त आँखाकै सामुन्ने ढल्ने अवस्था बनेपछि मात्र जनता तातिने र सडकमा आउने राजपाका नेताले राम्ररी बुझेका छन् । के यस्तै आन्दोलनको तयारीमा राजपाका नेता लागेका छन् त ? सो पार्टीका एक नेता भन्छन् ‘मधेसमा आन्दोलनको आगो कसरी झोस्ने भनेर जान्ने र सिपालु एक से एक नेता हाम्रो पार्टीमा छन् ।’ राजपाका नेताका बुझाइ पनि मधेसका जनताको नेचर नै आन्दोलनकारी बन्ने छ, जब हताहती हुन्छ वा लाठी शरीरमा बज्रन्छ तब त्यहाँका जनता जुनसुकै पार्टीका भए पनि आन्दोलित भएर सडकमा आउछन् भन्ने छ । तर, संघीय समाजवादी र फोरम लोकतान्त्रिकका नेता भने राजपाले भनेझैं त्यस्तो केही नहुने बरु आन्दोलन, अशान्तिबाट दिक्क जनता चुनावमा भाग लिन हतारिएका बताउँछन् । 

राजपाकै एक नेता भन्छन्, ‘कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताले सँगै बसी उनीहरूका माग पूरा गर्ने बचन दिएमा वा चुनावअघि नै जनसंख्याका आधारमा स्थानीय निकाय बनाएमा चुनावमा भाग लिनेछौं ।’ 

चुनाव सार्ने खेल

विजय गच्छदार र विमलेन्द्र निधिले चुनाव सार्न सकिने बताइसकेका छन् । अस्ति जनकपुरमा विमलेन्द्रले विभिन्न पार्टीका कर्याकर्तासामु ‘अफ द रेकर्ड’ भन्दै २ नम्बर प्रदेशमा चुनाव सर्न सक्ने उल्लेख गरे । माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि चुनाव सार्न शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड स्वयं नै लागेका आशंका झल्कने ट्वीट गरेका छन् । राजपाले जुन प्रकृतिका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, यसले त्यस्तै संकेत गरेको उनको ठहर छ । उनले लेखेका छन् ‘यो प्रकृतिको संघर्षको कार्यक्रम कतै चुनाव सार्ने गरी बनेको पूर्व सहमतिको रूपमा आएको त हैन ?’ मध्यअसारमा गर्न लागिएको चुनाव फेरि सारियो भने असोजभन्दा अघि गर्न सकिन्न । 

यता, मधेसमा चुनाव नगराउन सर्वोच्च अदालतलाई प्रयोग गर्ने प्रयास पनि भइरहेको बुझिएको छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीश भर्खरै आएका बेला स्थानीय तहको संख्यावृद्धिको सरकारले गरेको निर्णयमा अदालतले केही बोल्नु नपर्ने भनी निर्णय गराउने पहल भइरहेको हो । सर्वोच्चबाट यस्तो निर्णय गराउन सकियो भने सरकारका लागि चुनाव सार्न सजिलो भइहाल्यो । यस्तै निर्णय आएमा स्थानीय तहको संख्या पूर्ववर्ती सरकारले थपेबमोजिम हुनेछ । सो संख्या कायम हुनासाथ निर्वाचन आयोगले हाल तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन सक्ने छैन ।