अटेरी गर्नु त ओनसरीजस्तो « Jana Aastha News Online
Logo
२१ आश्विन २०७९, शुक्रबार
|  Fri Oct 7 2022
Logo
२१ आश्विन २०७९, शुक्रबार
|  Fri Oct 7 2022

अटेरी गर्नु त ओनसरीजस्तो

प्रकाशित मिति :  १ असार २०७४, बिहीबार १८:११


महिला अघि बढ्दा महिला नै बाधक बन्ने कुरा ‘पानी पधेँरा’ तिर हैन, सिंहदरबारतिरै देखिन्छ । निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले घर जाने दिन मात्र आफूमाथिको महाभियोग प्रस्तावबाट मुक्ति पाइन् । यसको कारक हुन्, सभामुख ओनसरी घर्ती मगर । 

एमालेले निरन्तर अवरोध गर्दै आएको संसद्मा अवरोध नपु¥याउने उपायको खोजी गर्न गत साता तीन दलबीच छलफल चल्यो, सिंहदरबारमा । महाभियोग फिर्ता लिनुप¥यो भन्ने थियो एमालेको बटमलाइन । एमालेले प्रस्ताव राख्दा प्रचण्डले ‘ठीक छ’ भने । शेरबहादुरले ‘हुन्छ, हुन्छ, गर्ने नै भनेको त हो’ भने । तर, सभामुखकहाँ पछि तीनै दलका नेता गए । दलबीच भएको सहमतिबारे जानकारी गराउन तीन दलकै नेता सभामुखकहाँ पुगे । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने सहमति भएको र त्यसअनुसार कारबाही अगाडि बढाउन दलका नेताले भनेपछि ओनसरीले जवाफ दिइन्, ‘के सहमति भयो, तपाईंहरूको कुरा हो, म बुझ्छु ।’ सुवास नेम्वाङले भने, राजनीतिक दलबीचको सहमतिअनुसार पो चल्नुपर्छ भन्या हो । तपाईंले बुझ्नुस् भन्नका लागि हामी आएका हौँ र ? सहमति यस्तो छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय तपाईं हो । कार्यान्वयन गर्नुस् भन्नलाई हामी आएको ।’ यसपछि ओनसरी चुप लागिन् । 

त्यसअघि पनि एमालेले महाभियोग फिर्ता लिनुपर्ने कुरा राखेको थियो । तर, सभामुखले के गर्दा फिर्ता लिन मिल्दैन भनेर छलफल चलाइन् । त्यसो त सत्तारुढ दलका नेताले एमालेसँग पहिल्यैदेखि महाभियोग फिर्ता लिने वचन दिएका थिए । तर, सभामुखको चालामाला निको नहुँदा एमाले सशंकित हुँदै आएको थियो । सदनको कारबाही नखुल्दा शेरबहादुर प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने कुरामै बाधा उत्पन्न हुने भएपछि यो कुरा एमालेका लागि भन्दा बढी चिन्ता कांग्रेसका लागि बनिदियो । र, कांग्रेसकै दबाबमा सुशीलाको म्याद सकिने दिन मात्र फिर्ता महाभियोग फिर्ता भएको हो । ओनसरीले सुशीलाको नियुक्तिपूर्वबाटै यस्तो भूमिका खेलेकी हुन् । पहिला नियुक्ति हुने कुरा हुँदा उनी बिरामी परेकी थिइन् । केपी ओली धापाखेलस्थित सुमेरु अस्पतालमै गएर भन्नुप¥यो । पछि उनीविरुद्धको महाभियोग दर्ता गर्ने कुरामा आफ्नो कार्यकक्ष प्रयोग गर्न दिइन् । महाभियोग संसद्मा दर्ता गर्नुअघि नै निलम्बनको प्रस्ताव तयार पारेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन ठीक पारिन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !