​महानता त देखिएन है महाशय

सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचनको घोषित मिति जेठ ३१ लाई असार ९ बनाएसँगै ४ प्रदेशको चुनाव अनिश्चित बनेको टिप्पणी सुनिन थालेको छ । पहिलो चरणको चुनावको नतिजा प्रकाशन हुनुअघि नै यदि पहिलो चरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले राम्रो परिणाम हात पा¥यो भने दोस्रो चरणमा सरकारले नै अवरोध ल्याउने चर्चा चलेको थियो । सोमबार सरकारी निर्णयले असार ९ अर्थात् मध्यवर्षातमा चुनावलाई धकेल्नुले त्यो आशंका यथार्थमा परिणत हुन लागेको अड्कल काटिँदै छ ।

त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पटक–पटक संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि गरेर आफूलाई समेत त्यो प्रक्रियामा सहभागी गराउन भनिरहेको छ । तर, सरकारले कुनै तर्कसंगत कारण नदेखाई कुनै पक्षले माग गरे भन्ने आधारमा मात्र संविधानलाई चलाउन खोजिरहेको छ । यसरी अझै पनि किन, केका लागि र कुन अधिकार जनतालाई प्रत्याभूत गर्न भन्ने स्पष्ट नपारी जसरी बल मिच्याइँको भरमा संविधान संशोधन गर्ने वा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने जुन प्रयत्न भइरहेको छ त्यसले मुलुकमा सहमतीय राजनीतिको सम्भावनालाई कमजोर पार्छ, पारिरहेको छ । अहिले सरकार गठनको अर्को चटारो पनि छ । पूर्व योजनाअनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न बाटो खोज्दै छ, प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने कसरत जारी राखेको छ ।

यो बेला बहुमतभन्दा पनि सहमतीय सरकार गठन गरेर अब बाँकी स्थानीय तहको दोस्रो चरण र प्रदेश तथा संसद्को गरी ३ वटा निर्वाचन ८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने योजनामा प्रमुख दल लाग्नुपर्नेमा अरू कुरामा बढी ध्यान दिइरहेका छन् । यसरी संक्रमणकालकोे उत्तराद्र्धमा आइपुग्दा जे–जस्तो त्याग, महानता र मुलुकप्रतिको उत्तरदायित्वबोध प्रमुख दलमा देखिनुपथ्र्यो, त्योचाहिँ विल्कुल देखिएको छैन । यसले मुलुकमा कतिपय प्रतिगामी सोच राख्ने र त्यसका लागि उपयुक्त समयको प्रतीक्षामा बसेकाहरूलाई उत्साहित बनाउँदै छ भने नेपालको लोकतन्त्र सुदृढ भएको हेर्न, त्यसले प्रत्याभूत गरेको अधिकार उपयोग गर्न र समृद्ध नेपालका सुखी नागरिकको जीवनयापन गर्न लालायित आमनेपालीलाई भने निरास बनाउँदै लगेको छ । लोकतन्त्रको सर्वोत्कृष्ट आधारका रूपमा रहेको निर्वाचनको आधारभूत मान्यताको समेत सम्मान गर्न नसक्न अवस्थामा सत्तारूढ गठबन्धन रहेको कुरा भरतपुर घटनाले पुष्टि गरेको छ ।

जनमतको कदर गर्न नसक्नु र बल प्रयोगद्वारा सामाजिक वातावरणसमेत धमिल्याउन खोज्नु विशेष गरी माओवादीको तर्फबाट भएको अक्षम्य कार्य हो । आफैंले गराएको चुनावको परिणामलाई स्वीकार गर्न नसक्नु र जसरी भए पनि निर्वाचन आयोगलाई दबाबमा राखेर औपचारिक रूपमा आफ्नै पुत्रीलाई विजयी घोषित गराउन खोज्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको ऐतिहासिक गल्ती हो । यदि, बाहुबलको भरमा आतंक मच्चाउने र मतपत्र च्यात्ने आफ्ना वाइसिएल कार्यकर्तालाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने हिम्मत माओवादी नेतृत्वले गर्न सकेन भने अबका चुनावमा माओवादीलाई अझ कमजोर बनाउन त्यो एउटा घटना नै पर्याप्त हुने तथ्यप्रति माओवादी नेतृत्वले हेक्का राख्नु आवश्यक छ । हाम्रो त केबल सुझाव मात्र हो, जान्दछन् भने माओवादीले दलगत स्वार्थ र सोचबाट माथि उठ्दा उसैलाई फाइदा पुग्छ ।