विकास र सम्वृद्धिका नाममा भ्रष्टाचारको कुम्भमेला

–देवराज भट्ट

(क) आर्थिक अनियमितताको प्रसंग : कुनै पनि मुलुकको विकास र सम्वृद्धिको अवस्था थाहा पाउन त्यस मुलुकले गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका क्षेत्रमा हांसिल गरेको उपलब्धीलाई नै प्रमुख मानकका रुपमा गणना गरिएको हुन्छ ।

विगतका कुरा गर्ने हो भने नेपालीको जीवनस्तर एसियाली मापदण्ड अनुकुल बनाउने भन्दै माथि उल्लेखित विषयवस्तुहरु मै केन्द्रित रहेर विकासका कार्यक्रमहरु निर्धारण भएका थिए । तर, त्यस समयको राजनैतिक सीमितता, पर्याप्त साधन स्रोतको कमी र दक्ष जनशक्तिको अभावले लक्षित उपलब्धी हासिल गर्न भने सकेन ।

तीन दशक अगाडि अर्थात प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पनि खुल्ला बजार र उदार अर्थ नीतिको हित गर्ने उद्देश्यअनुरुप विभिन्न विकासका कार्यहरु सञ्चालन गर्ने भन्दै विभिन्न क्षेत्रमा थप प्रयासको थालनी पनि भएको थियो ।

प्रजातन्त्र प्राप्तिको पहिलो दशकभित्रै व्यापक राजनैतिक अस्थिरता, आर्थिक विचलन र अन्योलका वावजुद स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, भौतिक पूर्वाधार रोजगार, सञ्चारलगायत विभिन्न नियुक्ती र अवसर प्राप्तिका क्षेत्रमा मुलुकले फड्को मार्ने प्रयास भएको पनि हो ।

तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, मुलुकको मूल नीतिको रुपमा रहनुपर्ने राजनैतिक दलहरुका क्रियाकलापहरु नै दुषित र कलंकित हुदै जाँदा जनताका लागि सञ्चालित कार्यक्रमहरुले सकारात्मक दिशा लिनुको सट्टा दलगत राजनीतिका अखडा एवम् भ्रष्टाचारका केन्द्रमा परिणत हुँदै गए ।

विकास र सम्वृध्दिका नाममा सञ्चालित परियोजनाहरु भ्रष्टाचारका केन्द्र बन्दै गएका कारण लक्षित उपलब्धी हासिल नभएको, मुलुकमा आर्थिक अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्दै जाँदा राजनीतिक र प्रशासनिक प्रणालीभित्र भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएकोलगायतका विषयहरु प्रत्येक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदन सम्बन्धित राजनैतिक एवम् प्रशासनिक नेतृत्वले सुधारको कुनै प्रयास गरेको पाईंदैन ।

(ख) सन्दर्भः महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन : हाल प्रकाशित माहालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले संघीय सरकार, प्रदेशलगायत स्थानीय सरकारका आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य बेथितिहरु बारे शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधारलगायतका क्षेत्र तथा नेपालको न्यायिक एवम् सम्वैधानिक निकायहरुमा व्याप्त विकृतिहरुलाई हेर्दा नेपालमा विकास र सम्वृद्धिका नाममा भ्रष्टाचारको कुम्भमेला जारी रहेको र मुलुकका सबै जिम्मेवार निकाय भ्रष्टाचारको गंगामा डुबुल्की लगाउन तँछाडमछाड गरिरहेको प्रतित हुन्छ ।

संक्षेपमा तथ्याङ्क हेर्दा, जम्मा बेरुजु लाखमा १०,४३, ८४२ रहेको छ । यसमा असुल गर्नु पर्ने २६.१ प्रतिशत अथवा लाखमा २,७१,४९५, नियमित गर्नुपर्ने ५९.६५ प्रतिशत अथवा लाखमा ६,२२,६३४, अनियमिता भएको २३ दशमलब ५१ प्रतिशत, नियमित गर्नु पर्ने ५९ दशमलब ६५ प्रतिशत, कागज पेश नभएको २३ दशमलब ५१ प्रतिशत, जिम्मेवारी नसारेको शुन्य दशमलब २४ प्रतिशत तथा शोधभर्ना नलिएको शुन्य दशमलब ०२ प्रतिशत र पेश्की १४ दशमलब ३४ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक भइसकेको छ ।

ख.१ स्वास्थ्य क्षेत्रः

तीन दशक अघिदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रारम्भ भएको स्वास्थ्यसँग सम्वन्धित संघ संस्थाहरुको शहर केन्द्रित विस्तार आजसम्म आईपुग्दा मुलुकका दुर्गम क्षेत्रसम्म मेडिकल पुग्ने क्रममा छ । कलेजहरुको बिस्तार पनि सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिम हुँदै कर्णालसम्म पुग्दै छ । जनस्वास्थ्यका सुविधा सामान्यतयाः जनताको पहुँचभन्दा टाढा र महँगा भए पनि बाध्यात्मक स्थितिमा आम जनताले ऋण काढेर भए पनि उपभोग गरिरहेकै छन् । यसक्रममा यदाकदा बाहेक स्वास्थ्य क्षेत्रका लुट र स्वास्थ्यकर्मीहरुको कसाई प्रवृत्ति छताछुल्ल भइरहेको थिएन ।

तर कोभिड–१९ महामारीको ४ सय ४० भोल्टको झड्काले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सञ्चालित स्वदेशी र विदेशी लगानीका स्वास्थ्य क्षेत्रमा सञ्चालित स्वदेशी र विदेशी स्वास्थ्य संस्था, हस्पिटल एवम् मेडिकल कलेजहरुभित्रका बेथिति र भ्रष्टाचारलाई मात्र उदाङ्गो पारेन । यसले स्वास्थ्य क्षेत्रका राजनैतिक एवम् मेडिकल माफियाहरुलाई समेत नाङ्गेझार पारिदिएको छ ।

कोरोना माहांमारीमा अधिकांश डाक्टर, नर्स, सुरक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरु तथा एम्बुलेन्स चालकहरुका गतिबिधि हेर्दा फ्रन्टलाइनर योद्धाका रुपमा आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर काम गरेको पनि देखियो । यसै समयमा केही राजनैतिक र मेडिकल माफिया तथा कालाबजारियाहरुले कात्रोको व्यापार गरेको पनि देखियो । सहरी क्षेत्रका केही सीमित मेडिकल माफियाहरुले ‘सरकारी अस्पताल गए ज्यान रहँदैन निजी अस्पताल गए फर्केर आउँदा घरबार रहँदैन’ भन्ने मान्यता स्थापित गराए । यसरी नै तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्तलाई ‘कहाँ तनहुँका रामायण अनुवादक भानुभक्त र कहाँको महामारीमा पनि चर्चामा आउने’ भनेर धिक्कार्ने अवस्था आयो ।

हुन त तनहुँका भानुभक्त रामायणको अनुवाद र साहित्यिक कृतिका कारण अमर भए, ढकाल भानुभक्त चाँही महामारीमा औषधी र मेडिकल सामानको व्यापारमा पनि सबैथोक गर्न सक्ने क्षमताकै कारण एमालेको अर्थ समितिको प्रमुख भए भनिन्छ ।

हालै महालेखा परीक्षकले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रतिवेदन र एउटा प्रशासनिक छानबिन समितिले धरानस्थित विपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएका मेडिकल उपकरणको खरिद, औषधी खरिद र भौतिक निर्माणमा भएको अनियमितताको विवरण हेर्दा मुलुकमा भ्रष्टाचारको कुम्भभेला मात्र चलिरहेको छैन भन्ने भान हुन्छ । विपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्तो प्रतिष्ठित संस्था निर्माण गरिदिएका मित्र राष्ट्रका सामुन्ने नेपालको कुटनैतिक साख गिराउने हदसम्म ती भ्रष्टहरुले कुनै कसर बाँकी राखेको पाईंदैन ।

कोरोना माहामारीको प्रथम लहरको २२ लाख डलरको मेडिकल सामाग्री खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै इण्डोनेशियाका स्वास्थ्य मन्त्री गत डिसेम्बर पक्राउ परे । हालै २३ अगष्ट २०२१ मा त्यहाँको अदालतले मन्त्रीलाई १२ वर्षको जेल सजाय र ३५ हजार डलरको जरिवाना सुनाउँदै मानवीय मूल्यमा खेलबाड गरेको कसुरमा पुनरावेदन समेत गर्न नपाइने फैसला सुनाएको छ । तर ओम्नीको आडमा करोडौंको घोटाला गर्ने हाम्रा जिम्मेवारीहरुमाथि खोई छानबिन ?

कोरानाको प्रथम र दोस्रो लहरमा विगतको निवर्तमान सरकारका क्रियाकलापले मुलुक र जनतालाई लज्जित तुल्याएको थियो, वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्रीको नियुक्तिले त्योभन्दा बढी भयभित तुल्याउँदै लगेको छ ।

ख.२ अलपत्र भौतिक पूर्वाधारः

मुलुकमा सञ्चालित भौतिक पूर्वाधारका स्थानीय र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु वर्षौंसम्म पूरा नहुने, कमिशनका लागि दोब्बर लागत र समय थप गर्दा पनि स्तरीय हुँदैनन । पुल निर्माण गर्दा स्वीकृत मापदण्ड विपरित गरिने, सिमेन्ट, छड, बालुवा, गिट्टीलगायतको कमसल गुणस्तर प्रयोग हुने गरेको छ । सडक पिच ग¥यो एउटा झरी पनि थेक्दैन । स्थानिय जनप्रतिनिधि सबै डोजर र ट्रिपर सञ्चालनकर्ता, प्रादेशिक प्रतिनिधि ठेकेदार र बिचौलिया, केन्द्रीय प्रतिनिधी ‘क’ श्रेणीका ठेकेदार र आर्थिक अनियमितताका योजनाकार भएपछि मुलुकको विकास कसरी हुने ?

ख.३ शिक्षाः

शिक्षा क्षेत्रको स्थिति झन् कहाली लाग्दो छ । सरकारी सामुदायिक स्कुल र कलेज नियमित र स्तरीय छैनन् । निजी विद्यालय र कलेज सर्वसाधारण जनताको पहुँचभन्दा बाहिर छन्, सरकारको नियन्त्रणमा छैन । शिक्षा मन्त्रालय शैक्षिक माफियाले चलायका छन् । ठूला शैक्षिक संस्था तथा निजी स्कुल कलेजहरुमा राजनैतिक नेताहरुको दलगत एवम् व्यक्तिगत लगानी रहेका कारण शैक्षिक माफियाहरुसँगको सहकार्य अनिवार्य जस्तै भएको छ ।

कोरोना माहामारीका कारण स्कुल कलेज बन्द छन् । तर अनलाईन कक्षाका नाममा निजी स्कुल कलेजहरुले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल गरिरहेकै छन् । शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुले स्कुल बन्द भएको अवस्थामा पनि करोडौं अरबौं रुपैयाँ खाजा भत्ता र छात्रवृत्तिका नाममा निकाशा गरिरहेका छन् । यी शिर्षकमा वितरण गरिने रकम कहाँ पुग्छ केही लेखाजोखा छैन । महालेखाको प्रतिवेदनमा सप्रमाण उल्लेखित यस्ता कुराको छानबिन कस्ले गर्ने ? लकडाउनको अवधिमा कार्यालय, स्कुल, कलेज, उद्योगधन्दा सबै ठप्प छन, तर भ्रमण भत्ता, खाजा भत्ता, छात्रवृत्तिलगायत घरै बसेर बुझ्ने सुविधा छँदैछ ।

ख.४ कृषि र रोजगारः

नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनिन्छ । तर गाउँघरमा सामान्य जीवन निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्था हुदाहुँदै गाउँका युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारका नाममा पलायन भइरहेका छन् । गाउँमा भएका सीमित जनशक्ति जुटाएर आकाशे पानीका भरमा गरिरहेको खेती पनि समयमा मल, बीऊ कीटनाशक नपाएर बरबाद भइरहेको छ ।

मुख्य पेशा कृषिबाट बाध्यात्मक अवस्थामा विमुख युवा जनशक्ति रोजगारको खोजीमा बिचौलिया दलालहरुको चङ्गुलमा फस्ने र मानब बेचबिखनको दलदलमा भासिने क्रम बढ्दो छ ।

गास, वास, कपासको खोजीमा निस्केका जयसिँह धामी जस्ता युवा विदेशी नरपिचासका चक्रव्युहमा फसेर ज्यान गुमाउन बाध्य छन् ।

कहिलेकाँही प्रधानमैत्री कृषि उत्पादन र प्रधानमन्त्री रोजगार कोषबाट रकम निकासा भएको चर्चा पनि हुन्छ । तर त्यो पेशा पनि बलिया नेताका जिल्लामा तीनकै कार्यकर्ताका लागि मात्र हो भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा कृषिलाई कसरी निर्वाहमुखी बनाउन सकिन्छ ?

महालेखाको प्रतिवेदनका अनुसार कृषि अनुदानमा प्राप्त रकम स्थानीय नेताहरुले घडेरी किनेर सिध्याए । रकमान्तर गरेर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरेर सिध्याएको स्पष्ट भएको छ ।

तर स्थानीय तहमा यी सबै विषयवस्तुको निरीक्षण गरी सदुपयोग गर्ने गराउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने स्थानीय नेतृत्व नै साडीदेखि गाडी खरिद गर्ने नक्कली फाँटवारी तयार गर्नेतर्फ केन्द्रित भएपछि सर्वसाधारण जनताले कसको भरोसा गर्ने ?

ख.५ नियुक्ती र अवसरः

समावेशी लोकतन्त्रका नाममा दक्षता र क्षमतालाई पन्छयाएर प्रिपेड, पोस्टपेड, लेभिपेड र नातापेडका नाममा सबै नियुक्ती र अवसरको प्राप्ति एवम् वितरण गर्ने दलीय भागबण्डाको राजनीतिले समाजलाई निराश मात्रै बनाएको छैन, यस्ता नियुक्ती प्राप्त संवैधानिक निकायलाई समेत निकम्मा बनाउँदै लगेको छ ।

ख.६ बिचौलियाको फस्टाउँदो व्यापारः

मुलुकमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना नगर्ने, भएका उद्योगहरु समेत कमिशनका लागि बेचेर खाने, परम्परागत स्वदेशी उत्पादनहरुको पेटेन्ट राईट सुरक्षित नराख्ने, शीपमूलकभन्दा कमिशनमुलक प्रणालीलाई प्रशय दिने नीतिका कारण मुलुकमा बिचौलिया र माफियाहरुको पकड मजबुत हुँदै गएको छ ।

कोरोनाकालमा लगानीका क्षेत्र खुम्चिँदै गएपछि मुलुकभित्र छरिएर रहेको स–सानो मात्राको लगानीलाई विभिन्न कृत्रिम उतार चढावका माध्यमबाट सेयर मार्केटमा आर्किर्षत गर्न सेयर कारोबारमा विचौलियाहरु सफल भएका छन् । सेयर कारोबारका माफियाहरुमा स्टक एक्सचेञ्जका सीईओ, कम्पनीका मालिक आफैँ कारोबारमा संलग्न भई रकमको खेलो गरिरहेका छन् । यस्ता निर्लज्ज गतिबिधिहरु खुलेयाम हुन थालेपछि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज बोर्डले जनतालाई लगानी नगर्न सूचना नै जारी गर्नु परिरहेको छ ।

यी त केही सिमित उदाहरण मात्र हुन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस्ता आर्थिक अनियमितताका हजारौं उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । मानवीय जीवनका अत्यावश्यक सेवा मुलुक, क्षेत्रदेखि, व्यापारिक, व्यावसायिक, उत्पादनमूलक क्षेत्रसम्म राजनैतिक एवम् प्रशासनिक क्षेत्रका नाईके, बिचौलिया र माफियाहरुको पकड मजबुत हुँदै जाँदा एकातर्फ जनता अभूतपूूर्व वित्तीय संकट झेल्न वाध्य भइरहेका छन् । अर्कोतर्फ राज्यका प्रत्येक क्षेत्रमा विकास र सम्वृद्धिका नाममा जारी भ्रष्टाचारको कुम्भमेला देखेर मुलुक र आफ्नो भविष्यप्रति भयभित भइरहेका देखिन्छन् ।

अतः विश्वव्यापी महामारीका कारण नेपाली जनताले भोग्नुपरेको पीडा र विगतको सरकारले पीडामाथि नुनचुक छर्किंदा बल्झेको घाउ नासुर (क्यान्सर) भइसकेको छ । जनताको धैर्यको बाँधलाई अझै नुनचुक छर्केर विष्फोटक बनाउने प्रयास नगरौं । सबैलाई चेतना होस् ।

(भट्ट राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वअतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुनुहुन्छ )