कहिलेको प्यारो,कहिलेको अप्ठ्यारो « Jana Aastha News Online
Logo
१५ आश्विन २०७९, शनिबार
|  Sat Oct 1 2022
Logo
१५ आश्विन २०७९, शनिबार
|  Sat Oct 1 2022

कहिलेको प्यारो,कहिलेको अप्ठ्यारो

प्रकाशित मिति :  ११ भाद्र २०७८, शुक्रबार १५:००


भदौ ९ गते राति ९ बजे एमाले विभाजनले औपचारिकता पाएको छ । निर्वाचन आयोगले दिउँसो दस्तखत सनाखत र राति प्रमाणपत्र प्रदान गरेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीले कानुनी मान्यता पाएको हो ।

एक साताअघि सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको आधारमा प्रस्तावित दलका अध्यक्ष तथा एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले एकीकृत समाजवादी दल दर्ताको निवेदन पेश गर्नुभएको थियो । जसमा एमालेका ५५ जना केन्द्रीय सदस्य र ३१ जना सांसदको हस्ताक्षर थियो । दुबैतर्फ २० प्रतिशतले पार्टी छाड्ने निर्णय गरेमा नयाँ दल बनाउन पाइने पछिल्लो कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

गत पुसदेखि नै नेता नेपाल बाहेकको एमाले बनाउने अभियानमा लाग्नुभएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत जेठमा प्रधानमन्त्री छँदै भन्नुभएको थियो, ‘उहाँहरू जान चाहनुहुन्छ भने र माग्नुहुन्छ भने आवश्यकताअनुसारको ऐन वा अध्यादेश मै ल्याइदिन्छु ।’ तर जसरी भए पनि माधव नेपाल र केही नेतालाई पार्टीबाट हटेको हेर्न चाहनुभएका ओली र उहाँको समूहले नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया थालेपछि भने अवरोध शुरु भएको देखियो ।

यसअघि मातृका यादव र अनिल झालाई गरिएको कार्वाहीका हकमा तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङले देखाउनुभएको बेग्लै ब्यवहार अझै पनि सँसदको अभिलेखमा सुरक्षित छ ।

अध्यादेश जारीसँगै बोलाइएको एमाले स्थायी समिति र संसदीय दलको बैठकले १४ जना सांसद र नेतालाई गत बैशाखमा ह्वीप उल्लंघन गरेवापत कारबाही गरेको भन्दै सभामुखलाई पत्र लेख्यो । बैशाखपछि ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नै त्यसबखत संसदमा भएको ह्वीप उल्लंघनमा संलग्न सांसदहरूलाई कारबाही नगर्ने निर्णय लिएको थियो ।

यसबीच एमालेले आफ्ना १४ जना सांसदलाई तत्काल कारबाही अघि बढाउन सभामुख अग्नि सापकोटामाथि दैनिक दबाब दियो । प्रत्यक्ष भेटघाट र टेलिफोनबाट समेत निरन्तर दबाब दिइएको सभामुखको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । कानुनतः कुनै पनि सांसदमाथिको कारबाही निवेदन अघि बढाउन सभामुखलाई छलफल र अध्ययनको निम्ति १५ दिनको समय दिइएकोतर्फ एमालेले जानाजान बुझ पचाएको सभामुखको सचिवालयको भनाई छ । यसअघि मातृका यादव र अनिल झालाई गरिएको कार्वाहीका हकमा तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङले देखाउनुभएको बेग्लै ब्यवहार अझै पनि सँसदको अभिलेखमा सुरक्षित छ ।

सभामुख अग्निले लिएको अडानझैँ एमालेका अग्निले पनि दिनहुँ निर्वाचन आयोगमा समेत दिएको पेलान पनि यहाँनेर स्मरणीय छ। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा कानुनमन्त्री खरेलले मंगलबार दिउँसो आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र अन्य आयुक्तहरूसँगको छलफलमा राखेको तर्क अर्को उदेकलाग्दो रहेको बताइन्छ । छलफलमा खरेलले राख्नुभएको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ, ‘जसरी भए पनि भोलि एकीकृत समाजवादी दर्ता हुन दिन भएन ।’

केही दिनअघि जसपाभित्र बहुमत पक्षको नेतृत्व गर्नुभएका उपेन्द्र यादव समूहको टाउको गन्ति गरेर खुरुक्क बहुमतको आधारमा आधिकारिकता दिएजस्तै गत पुसमा भएको नेकपा विवादमा पनि त्यसैगरी बहुमत पक्षलाई मान्यता दिएको भए के हुन्थ्यो सत्ता समीकरण ? कहाँ पुग्थ्यो मुलुकका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूको सहयात्रा ?

उता,स्वयम् एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीको बैठक,कार्यक्रम र पत्रकार भेटघाटमा व्यक्त गर्नुभएको धारणा पनि एमालेका अग्निकोभन्दा फरक थिएन । हिजो पार्टीका नेताहरू निस्केर गए पनि फरक नपर्ने “जाऊ जाऊ” भन्दै आउनुभएका ओली एक सय ८० डिग्री उल्टो फर्केर कानुनबमोजिम दल दर्ताको बिरुध्द उभिनुभएको हो । अघिल्लो वर्षको बैशाखमा स्वयम् उहाँले जसपा विभाजनको उद्देश्य राखेर यस्तै प्रकृतिको अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो । जुन सर्वत्र आलोचना भएपछि तीन दिनमै फिर्ता लिइएको थियो ।

यी सबै घटनाक्रम र कुर्सीवीच रहेको अनोन्याश्रित सम्बन्ध पुष्टि हुन्छ । हिजो शक्तिशाली पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले शक्तिशाली सरकार सञ्चालन गर्दा राज्य संयन्त्रमा उहाँको बोली मात्र होइन आँखाको इशाराको भरमा सबै काम तमाम हुन्थ्यो । तर आज तुलनात्मक रुपमा कमजोर दलको नेताको स्थानमा पुगेपछि फरक परेको यथार्थलाई आत्मसात गर्न उहाँलाई निकै गाह्रो भएको बुझ्न सकिन्छ ।

गत पुसमा तत्कालीन नेकपाको बहुमत र अल्पमत पक्षको विवादमा त्यही निर्वाचन आयोगले बालुवाटारको ग्रिन सिग्नललाई कुरेको थियो । जसका कारण बहुमत हुँदाहुँदै पनि अर्को पक्षको अनुरोधलाई उसले लत्याइदियो । स्पष्ट छ,सम्भवतः एमाले अध्यक्ष ओली अहिले पनि सत्तामा हुनुहुन्थ्यो भने आयोगले कानुनबमोजम गर्नुपर्ने नयाँ दल दर्ता प्रक्रियामा गत बुधबारको जस्तो स्वतस्फूर्तपन देखाउँदैनथ्यो ।

त्यसैले केही दिनअघि जसपाभित्र बहुमत पक्षको नेतृत्व गर्नुभएका उपेन्द्र यादव समूहको टाउको गन्ति गरेर खुरुक्क बहुमतको आधारमा आधिकारिकता दिएजस्तै गत पुसमा भएको नेकपा विवादमा पनि त्यसैगरी बहुमत पक्षलाई मान्यता दिएको भए के हुन्थ्यो सत्ता समीकरण ? कहाँ पुग्थ्यो मुलुकका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूको सहयात्रा ?

त्यसैले त भनिन्छ,सत्ता कति प्यारो हुन्छ । अनि त्यसैगरी कहिलेकाँही त्यो सोचेभन्दा बढी निर्मम पनि हुने गर्छ । जुन अहिले सबैभन्दा बढी एमाले अध्यक्ष ओलीको सन्दर्भमा लागू भएको बताइन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !