यसरीसमेत डुबाइयो देशलाई

एउटा इमेल बनाउन कति खर्च लाग्छ ? निशुल्क वा दुई चार सय ? पत्याउन गाह्रो पर्दछ निशुल्क बनाउन सकिने इमेल बनाउनकै लागि समेत सरकारले करोडौं खर्च गरेको रहेछ । यसरी खर्च गरी राज्यको कोषमा चुना लगाउने व्यक्ति हुन् गोकुल बाँस्कोटा ।

एमाले अध्यक्ष ओलीका विश्वासपात्र बाँस्कोटा ०७४ साल चैत २ गते सञ्चार राज्यमन्त्री नियुक्त भए । दुई महिना १५ दिन पछि मन्त्रीमा बढुवा भए । उनै मन्त्री हुँदा सो मन्त्रालयबाट यस किसिमको बदमासी भएको भेटिएको हो ।

झण्डै २१ महिना क्याबिनेट मन्त्री रही सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड घुसको अडियो काण्डमा बदनामी कमाएर राजीनामा दिएका बाँस्कोटा मन्त्री हुँदा सरकारी कर्मचारीको इमेल बनाउने नाममा राज्यकोषको करोडौं रकम हिनामिना भएको बिषयमा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो । उनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री हुँदा कर्मचारीको निःशुल्क बनाउन सकिने एउटा इमेल आइडी बनाउँदा दश हजार खर्च गरिएको बिषयमा हालै सार्वजनिक महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८ औं प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ ।

२० हजार कर्मचारीको इमेल बनाउने नाममा १९ करोड ७७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ अर्थात प्रति इमेल ९ हजार ८ सय ८७ खर्च गरिएको बिषयमा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो । सरकारी कर्मचारीहरुले निशुल्क बनाउँदै आएको इमेलका नाममा सो रकम खर्चिएको हो ।

प्रतिवेदनको इन्टरप्राइजेज इमेल सेवा उपशीर्षकभित्र भनिएको छ, २० हजार कर्मचारीको इमेल बनाउनका लागि १९ करोड ७७ लाखभन्दा बढी खर्च भएपनि १२ हजार १७८ मात्रै इमेल बनेकोमध्ये २५ प्रतिशत मात्रै सक्रिय रहेको र बाँकी ७५ प्रतिशत इमेल आइडी प्रयोगविहिन रहेको पाइयो ।

२० औं करोड खर्चेर बनाइएको इमेलमध्ये १ हजार ८८ प्रयोगकर्ताले पछिल्लो एक बर्षदेखि,२९६० ले ९० दिनदेखि र ३७९३ जनाले महिनादिनदेखि सो इमेल लग इनसमेत नगरेको महालेखाले प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।