देखिए–बुझिएका यिनै छन् देशमा

सम्पन्न चुनावले कांग्रेस कमजोर भएको संकेत देखायो । यो पार्टी दुब्लाउँदै गएको र यसका नेताका मनोबल कमजोर हुँदै गएको अर्को लक्षण एक्लै चुनावमा जाने हिम्मत गर्न नसक्नुले पनि प्रस्ट्याएको छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल सत्तासीन भएकै अवस्थामा पनि किन माओवादीको बैसाखी टेक्न पुग्यो ? मुलुकमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था ल्याउने र यसको एक मात्र संरक्षणकर्ताका रूपमा उभ्याउने नेपाली कांग्रेस माओवादीजस्तो पार्टीको सहारा लिएर निर्वाचनमा जानु यसको इतिहासमै नयाँ तर कमजोर आयाम हो । यद्यपि, यो अझै दोस्रो पार्टीको हैसियतमा छँदै छ । यसले प्रस्ट्याएको छ, प्रजातन्त्रको एक मात्र संरक्षणकर्ताका रूपमा आफूलाई दाबीका साथ प्रस्तुत गर्दै आएको कांग्रेस अहिले यस नाराबाट खस्किएको छ । कांग्रेस साँच्चै कमजोर भएकै हो त ?

संविधान बन्नासाथ सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेसले नयाँ मान्यता अघि सारेको थियो– संसद्को सबभन्दा ठूलो दल विपक्षीसँग मिलेर सरकारमा जानु हुँदैन । यसले प्रजातान्त्रिक पद्धति र संसदीय नम्सलाई कमजोर बनाउँछ, प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुसार हुँदैन । केही अघिसम्म यस्तो मान्यतालाई प्रमुख सिद्धान्त बनाएर चल्ने कांग्रेस अहिले माओवादीसँग चुनावमा एकता गरेर जानुलाई कांग्रेस ओरालो लागेकै रूपमा व्याख्या गर्ने थुप्रै राजनीतिक विश्लेषक र कांग्रेसीजन छन् । कि यो केन्द्रीय नेता–कार्यकर्ताबीच बढेको खाडलका कारण आफ्नै पार्टीको वास्तविक अवस्थाको ज्ञान नभएर देउवा एक्लैको वा उनको कोटरीको लहडका कारण कांग्रेसले माओवादीसँग चुनावी एकता गरेको हो ? अरू गुटका नेता वा केन्द्रीय सदस्यले समेत चुनावी तालमेलको विरोध नगरेकाले यसलाई पार्टीकै मनसायका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । के अब कांग्रेस माओवादीको सहाराविना आफूलाई एमालेसामु उभ्याउनै नसक्ने गरी कमजोर भएकै हो त ? कि यसमा नेताको व्यक्तिगत स्वार्थ र स्वभावले बढी भूमिका निर्वाह गरेको हो ?  

कांग्रेसकै एक पूर्वपदाधिकारी भन्छन् महाभियोग प्रकरणले कांग्रेसलाई यस्तो अवस्थामा पु¥याउन भूमिका खेल्यो । उनी भन्छन्, कांग्रेस नीति, योजनाभन्दा पनि प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संस्कारबाट चल्ने पार्टी हो । तर, यसप्रकरणले कांग्रेस नितान्त नेताका स्वार्थ र लहडबाट चल्ने पार्टीका रूपमा चिनियो । महाभियोग शेरबहादुर देउवाको नितान्त निजी स्वार्थ र रुचिमा दर्ता गरिएको थियो । सामान्यतया कहीँ पनि नहुने जात्रा यस प्रकरणमा देउवाले देखाए । प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक निकाय र यसका नेतृत्वको बचाउ गर्ने कार्य सत्तापक्षले गर्छ । बरु यी सबैको विरोध र महाभियोगको प्रस्ताव विपक्षीले गर्ने गर्छन् । तर, यहाँ त सत्ताधारी दलका सबभन्दा ठूलो पार्टीका प्रमुख नै प्रहरी नियुक्तिका लागि महाभियोग लगाउँदै हिँड्छन् । 

संवैधानिक निकायका प्रमुख प्रधानन्यायाधीश जस्ताले उनका विपक्षमा आएका कुराको सार्वजनिक खण्डन गर्दै र बचाउ गर्दै हिँड्न पनि पदीय मर्यादाले दिँदैन । त्यसैले सत्तापक्षले नै उनीहरूको बचाउ गर्नुपर्ने विश्वव्यापी प्रचलन हो । तर, यहाँ त भएभरको सबै बल लगाएर सत्तासीन दलका प्रमुख नै सामान्य संसदीय मर्यादाको पनि पालना नगरी महाभियोग लगाउन लागे । अझ रमाइलो पक्ष त के देखियो भने कांग्रेसकै वरिष्ठ नेताले भन्ने गरेका छन् कि नितान्त निजी स्वार्थ र आर्थिक लाभका लागि देउवाले यो प्रकरण चर्काएका हुन् । कांगे्रसभित्रै यो विषय ठूलो बहसको विषय बन्यो । विपक्षीबाट मात्र नभएर आफ्नै पार्टीबाट समेत चौतर्फी आलोचनाको पात्र बनेका देउवाले एक्लै चुनावमा जाने हिम्मत गरेनन् । सांगठनिक रूपमा समेत कांग्रेस कमजोर भएको देखियो । यसका साथै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सन्तुलित तथा न्यायपालिकाप्रति सधैं सम्मानित भाव देखाउने कांग्रेस यस संसदीय मान्यताबाट र विधिको शासनबाट विचलित भएकै हो त ?

अर्कातर्फ एमाले प्रतिपक्षमा बसेर चुनाव लड्दा पनि सबभन्दा ठूलो दल भएको छ । कतिपय ठाउँमा सत्ताधारी दल कांग्रेस र माओवादी मिले । यसका बाबजुद पहिलो दल भयो । एमालेले ललितपुरमा राप्रपासँग मिल्ने नीति बनायो, त्यो जनताले रुचाएनन् । निर्वाचनअघिको कतिपय एमाले नेताको राप्रपा आउने भविष्यवाणीलाई जनताले सुनेनन् । यसले राप्रपासँगको तालमेलको पक्षमा जनता, कार्यकर्ता थिएनन् भन्ने पनि देखायो ।