हार्नेबित्तिकै विदेशियो हुल

चुनावी परिणाममा आफ्नै गढ नराम्रोसँग तोडिएको पिरलोसहित शनिबार जेनेभातिर निस्किएका मन्त्री गगन थापाले पैसालाई कति महŒव दिएका रहेछन्, यो दृष्टान्तले बताउँछ । निजी अस्पतालहरुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने अनुदान नेपाली कांग्रेससम्बद्ध व्यक्तिहरुले चलाएको संघ, संस्थालाई बितरण गरिएको छ ।

अनि, दुई महिनाभित्र ७० करोड सिध्याउनै पर्ने शर्तसहित भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा डा.विजय आचार्य कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका छन् । पाँचदेखि सात जनाका लागि आएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको महासभामा भाग लिने निम्तोमा गएका उनले २८ जनाको टोली लगेका छन् । २० जना त मन्त्रालयको खर्चमा गएका हुन् । तर, लैजानैपर्ने स्वास्थ्य सचिवलाई यतै छाडिदिए ।

लिएर गएका छन्, उनको सचिवालयमा काम गर्ने प्रताप पौडेल, तुलसी भट्टराई र शैलेश सिटौलासहितलाई । त्यसबाहेक मन्त्रालयका लेखा अधिकृत सुरेश शर्मा, चिकित्सा सेवा महाशाखामा कार्यरत उपसचिव रामकृष्ण लामिछाने, ससुराली नाता पर्ने परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका महानिर्देशक डा.नरेशप्रताप केसी, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.राजेन्द्र पन्तसहित नागरिकका पत्रकार दीपक दाहाल र कान्तिपुरका अतुल मिश्र भ्रमण टोलीमा सामेल छन् । 

निर्वाचन आचारसंहिताले सबैखाले नियुक्ति र पदोन्नती बन्द गरेकै बेला उनले भरतपुर क्यान्सर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा गाइनकोलोजिष्ट डा.आचार्यलाई नियुक्त गरे– जम्मा पाँच दिनको म्याद राखेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै, इच्छुकहरुले आवेदन दिन पनि नपाई हत्तपत्त । यसरी हत्तपत्त, गुपचूपमा नियुक्तिको गर्नुको कारण हो, साउन मसान्तभित्र खर्च गरेर सिध्याउनुपर्ने ७० करोडको मामिला । उक्त रकम त्यस अवधीमा खर्च गर्न नसके फिर्ता हुन्छ । डा.आचार्यको नियुक्ति बदरको माग गर्दै पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा.लक्ष्मीनारायण सिंह, डा.अनिलविक्रम कार्कीहरु सर्वोच्च पुगेका छन् । त्यस्तै, सचिव अध्यक्ष र कानुनका उपसचिव सदस्य सचिव हुने स्वास्थ्य कर कोषमा अर्को मनोमानी छ । उक्त कोषबापतको रकम मन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा लेखा अधिकृत सुरेशले एक सय ८० संस्थालाई वितरण गर्ने गरी टिप्पणी सदर गराए । त्यहीबापत हो, अहिले उनलाई जेनेभा महासभामा लगिएको ।

स्वास्थ्य कर कोषबापतको रकम सरकार स्वामीत्वका वीर अस्पताल, गंगालाल, शिक्षण, भक्तपुर क्यान्सर, कान्ति बाल अस्पताल, प्रसुती गृहहरुलाई दिनुपर्ने हो । तर, आफ्नालाई पोस्न नियम मिचिएको छ । खगराज अधिकारी स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा उपत्यकाका निजी अस्पताललाई सरकारी अनुदान नदिने नीति पारित भएको थियो । तर, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी निर्देशक डा.अञ्जनीकुमार झाले नियमावली संशोधन गरेर निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई रकम बाँडेका छन् । यसको कारण हो, भक्तपुर, सल्लाघारीमा डा.झाको आफ्नै एक निजी अस्पताल छ । आफ्नोलाई रकम दिलाउनका लागि सबैलाई दिने गरी नियमावली संशोधन भएको बताइन्छ ।

टिप्पणीहरू