गभर्नर अधिकारीको नियुक्तिमै गड्बडी « Jana Aastha News Online
Logo
९ आश्विन २०७९, आईतवार
|  Sun Sep 25 2022
Logo
९ आश्विन २०७९, आईतवार
|  Sun Sep 25 2022

गभर्नर अधिकारीको नियुक्तिमै गड्बडी

प्रकाशित मिति :  ९ भाद्र २०७८, बुधबार २१:००


– द्रव्य शाह

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकार परिवर्तनसँगै निकै असजिलो महसुस गर्न थालेका छन् । पूर्ववर्ती ओली सरकारद्वारा नियुक्त अधिकारीमाथि शैक्षिक योग्यताको प्रश्न उठेसँगै ‘अनकम्फर्टेबल फिल’ भएको बताइन्छ । यसअघि लगानी बोर्ड नेपालको सीईओ नियुक्त हुँदा उठेको शैक्षिक योग्यताको विवादले अहिले फेरि पिर्न थालेको हो ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, को दफा २० (ग) मा उल्लेखित शैक्षिक योग्यताविपरीत महाप्रसादलाई दिइएको नियुक्तिबारे अर्थ मन्त्रालय र क्याबिनेटमा समेत चर्चा हुन थालेको भन्दै व्यापारी, व्यवसायी र बैंकरहरूले कुरा उठाएका छन् ।

ऐनमा गभर्नर नियुक्त हुने व्यक्ति तोकिएको विषयमा स्नातकोत्तर हुनैपर्ने व्यवस्था छ । लेखिएकै छ, ‘बैकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य र कानुन क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको ।’ तर उनीसँग इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स अफ इण्डिया, चेन्नइबाट चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी उत्तीर्णबाहेक अन्य कुनै शैक्षिक योग्यता र उपाधि नरहेको भनिन्छ ।

यसअघि डेपुटी गभर्नरबाट अवकाशपछि ओली नेतृत्वको पहिलो सरकारले नै २०७२ मा लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्दा शैक्षिक योग्यताको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

त्यसअघि बैंकका तत्कालीन सञ्चालक तथा चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट बालकृष्णमान सिंहको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्नचिह्न उठाउँदै सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा भएको फैसलालाई नजिर मान्दै अधिकारीको चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी उपाधिले बोर्डमा सिईओ हुन बाटो खुलाएको हो । तर, केन्द्रीय बैंकको हकमा चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी विषयलाई नै मान्यता नदिइएकाले शैक्षिक योग्यता स्वतः अपुग भएको भन्न थालिएको छ । बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तरलाई मात्र गभर्नरको शैक्षिक योग्यता मानिएको छ ।

बैंक ऐन २०५८ मा पहिले चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी उपाधि उल्लेख थियो । अधिकारी पहिलो पटक २०७१ सालमा चिरञ्जीवी नेपालसँगै गभर्नरमा सिफारिश हुँदा ऐनमा चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी विषय पनि लेखिएको थियो । तर, २०७३ को ऐन संशोधनबाट उक्त व्यवस्था हटाइयो । २०६६ सालमा तत्कालीन डेपुटी वीरविक्रम रायमाझीको पनि युवराज खतिवडासँगै गभर्नरमा सिफारिस हुँदा त्यसैलाई आधार मानियो । अधिकारीले बैंकको खर्चमा सहायक पदमा जागिर खाएकै बखत इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस अफ इण्डिया, चेन्नइबाट चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी गरेका हुन् । त्यसपछि उनले बैंकमा सोझै अधिकृत द्वितीय बन्ने अवसर पाएका थिए ।

स्रोत भन्छ, ‘उहाँले पहिले नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समकक्षता निर्धारणको प्रमाणपत्र लिनुभएको छ । तर, अहिले विश्वविद्यालयले चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी उपाधिको लागि समकक्षता निर्धारणको प्रमाणपत्र दिने कार्य बन्द गरेको छ ।’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समकक्षता निर्धारण र बालकृष्णमान सिंहको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको नजिरले यसअघि लगानी बोर्डमा उठेको विवाद सल्टिए पनि केन्द्रीय बैंकको गभर्नरको निम्ति ऐनमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता पूरा नभएको स्रोतले बताएको छ ।

स्रोत भन्छ, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पेलपाल गर्दा नियुक्त भएको मात्र हो । ऐनमा उल्लेख नगरिएको विषयमा स्नातकोत्तर गरे पनि नियुक्त हुन पाईंदैन ।’ त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री तथा हाल अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ऐनमा रहेको  विषयमा अवगत गराए पनि आफूले ओलीको खप्की खानुपरेको धेरैपछि उनैले निकटस्थसँग ‘सेयर’ गरेका थिए ।

अहिले सरकारले अधिकारीको त्यही कानुनी जगको कमजोर भागलाई उधिन्ने कोसिस गरेको बताइन्छ । सकेसम्म गभर्नर अधिकारी स्वयंलाई आफ्नो नियुक्ति ऐनविपरीत रहेको महसुस गराउने योजनामा सरकार रहेको छ । हालै सार्वजनिक ०७८/७९ को मौद्रिक नीति बैंकले साउनको पहिलो साताको निम्ति तयार गरेको थियो । तर, ओली सरकार हटेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि अधिकारीको मौद्रिक नीति अर्थ मन्त्रालयसँगको सकारात्मक संवादबिना झण्डै तीन साता अलपत्र परेको थियो ।

अर्थ नेतृत्वले अधिकारीको क्षमता, हैसियत र अघिल्लो सरकारसँगको लिगेसीको जाँच गर्न करिब तीन साता झुलाइदिएको बताइन्छ । मौद्रिक नीतिसम्बन्धमा बैंक ऐनलाई देखाउँदै गभर्नर अधिकारीले स्वायत्तताको कुरो उठाएमा ऐनको दफा २० को उपदफा (ग) मा रहेको शैक्षिक योग्यताको प्रसंग अघि सार्ने रणनीतिमा मन्त्रालय तयारीसाथ बसेको बताइन्छ । तर, गभर्नरले तीन सातासम्म त्यसबारे कुनै प्रसंग नझिकेपछि मन्त्रालयले पनि गलाउँदै साउनको अन्तिम साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न अनौपचारिक संकेत दिएको थियो ।

अधिकारीले भारतबाट चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी गरेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट लिएको समकक्षता निर्धारण प्रमाणपत्रमा ‘एमबीए’ सरह भनिएको छ । तर, पछिल्लो पटक गभर्नरमा नियुक्त हुनुअघि अधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरेको कागजातमा ‘प्राइभेट मास्टर्स’ को प्रमाणपत्र रहेको उक्त कार्यालयका एक जना सहसचिवले बताएका छन् । गभर्नर अधिकारीले भने हालसम्म प्राइभेट मास्टर्स गरेको प्रमाणपत्र न बैंक, न लगानी बोर्ड कतै पनि पेश नगरेपछि शैक्षिक योग्यताको प्रश्न पुनः उठेको हो ।

यता, बैंकमा पाँच वर्ष डेपुटी, लगानी बोर्डमा झण्डै चार वर्ष सीईओ र करिब १५ महिना गभर्नरको जिम्मेवारीमा बसेको बखत अधिकारीले छानी छानी काँग्रेस निकट केही ठूला र प्रभावशाली व्यापारी, बैंकर र व्यवसायीप्रति देखाएको अनुदार व्यवहारसमेत अहिले शैक्षिक अयोग्यताको विषय उधिन्ने बलियो आधार बन्दै गएको छ ।

बाह्य माहौल आफूविरुद्ध नजाओस् भन्दै अधिकारीले गत वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सबै व्यापारी, बैंकर र साहुजीहरूलाई सकेसम्म खुशी पार्ने प्रयास गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । बैंकभित्र र बाहिर सर्वत्र छवि राम्रो बनाउन र शैक्षिक योग्यताको विवाद ओझेलमा पार्न अधिकारीले झण्डै डेढ वर्षको अवधिमा नानाथरिका प्रयाससमेत गरेको बैंकभित्रै चर्चा छ ।

बैंक सञ्चालक समितिमा पनि गभर्नरको पक्षमा खुलेर लाग्ने कोही देखिएका छैनन् । चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट डा. सुवोधकुमार कर्ण अधिकारीलाई पेशागत हिसाबले सधँै कनिष्ठ ठान्छन् । अघिल्लो वर्ष वैशाख १४ गते अघिको सञ्चालक समिति बैठकमा कर्ण र एक जना डेपुटीले वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने २८ दिनको दैनिक भ्रमणभत्ता बराबरको रकम वितरणमा हालेको भाँजोका कारण अधिकारीले आगामी कठिन दिनको पूर्वानुमान गरेको बताइन्छ ।

त्यसैगरी, सञ्चालक रामजी रेग्मी हिजो बैंकमा कर्मचारी छँदाको वरिष्ठता र वैचारिक दृष्टिकोणले सँधै अधिकारीको विपक्षमा उभिँदै आएका छन् । बैंक सञ्चालक रहेका कुनै पनि अर्थ सचिव मन्त्रालयको लाइनमा चल्ने भएकाले अहिले पनि त्योभन्दा पृथक् हुने देखिँदैन । डा. श्रीराम पौडेलको भूमिका विगतदेखि नै ‘आया राम न गया राम’ को रहँदै आएको छ । डेपुटीको हकमा परिस्थितिजन्य निर्णयले काम गर्ने भएकाले अधिकारीलाई आफ्नै सञ्चालक समितिमा समेत कसैको गतिलो साथ देखिँदैन ।

बैंकभित्र डेढ दर्जन विभागीय प्रमुखमध्ये झण्डै एक दर्जन ‘शुद्ध काँग्रेसी’ रहेको गभर्नर निकट कर्मचारी संघले यसअघि नै बताएको थियो । वामपन्थी भनिएकामध्ये खारिएका र आँटिला मुश्किलले दुई जना मात्र देखिन्छन् । ती पनि अधिकारीको शैक्षिक योग्यताको विवादमा बोल्न र केही गर्न अघि सर्ने मुडमा देखिँदैनन् ।

बैंकका ५१ जना निर्देशकमध्ये ३० जना खाँटी ‘रुख छाप’ छन् भने बाँकी २१ जनामा मुश्किलले १० जनाले वामपन्थी झुकाव राख्छन् । गभर्नरलाई परेको अवस्थामा काँध नै हाल्ने खालका कोही पनि देखिँदैनन् । त्यहि परिस्थितिलाई काबुमा लिन अधिकारीले ओली सरकारको आयु छोटिने संकेत पाएपछि करोडौंको गाडी सुविधा दिलाएर भए पनि उनीहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

कर्मचारीमध्ये सरकार परिवर्तनपश्चात् बैंकमा काँग्रेस युनियनको दबदबा बढ्ने संकेतपछि गभर्नरले कर्मचारीका सबै सुविधामा एकाएक २५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने सहमति गरेका छन् । त्यसमध्ये पोशाक सुविधामा झण्डै ४५ प्रतिशत वृद्धि गराइएको छ । यसबीच सरकारले बजेट भाषणसँगै बढाएको २ हजार रुपैयाँको तलब वृद्धि बैंकमा पनि स्वतः लागु हुनेछ । तर, कर्मचारी युनियनहरूसँग भत्ता बृद्धिको सहमतिलगत्तै अर्थसचिव परिवर्तन भएका कारण गभर्नर अधिकारी ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा बस्नुपरेको बताइन्छ ।

अहिलेको महामारीमा कर्मचारीको अचाक्ली सुविधा बृद्धिलाई हतियार बनाएर अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो कुर्सी हल्लाउने सम्भावना देखेपछि गभर्नर तत्काललाई पछि हटेको स्रोतको दाबी छ । साउन दोस्रो साता गरिएको सुविधा बृद्धिको सहमति भदौ दोस्रो सातासम्म कार्यान्वयन नभएपछि युनियनहरूले अघिल्लो साता दबाब दिएका हुन् । त्यसक्रममा गभर्नरले यो साता बोर्ड बैठकमा सुविधाको एजेण्डा लैजाने आश्वासन दिएको बताइएको छ ।

अहिले अधिकारीलाई व्यक्तिगत रुपमा सुविधाभोगीको समेत आरोप लागेको छ । सहायकस्तरबाट ३६ वर्षअघि बैंकको सेवामा प्रवेश गरेका उनले कार्यकारी निर्देशक हुँदासम्म नियमानुसार २४ लाख रुपैयाँ बराबरको घरजग्गा सापटी लिएका थिए । तर उक्त सापटीले बनाएको पुरानो घरमा भिœयाउन आफ्नै अध्यक्षतामा चैत ३१ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट डेढ करोडको गाडी सुविधा पारित गराइएको छ । यसअघि डेपुटीबाट निवृत्त हुँदा बैंकले दिएको ५० लाख रुपैयाँको गाडी पनि त्यही घरमै छ ।

चैतको सञ्चालक समिति बैठकले डेपुटीलाई सवा करोड र कार्यकारी निर्देशकलाई ५५ लाखको गाडी सुविधा हुने गरी सीमा बढाइदिएको छ । गाडी सुविधामा कर छलेको भन्ने गुनासो आएपछि अहिले आन्तरिक राजश्व कार्यालयले गभर्नर अधिकारीको उक्त निर्णय र सुविधाबारे सोधखोज गरिरहेको अर्थ स्रोतले समेत बताएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !