यो सब लफडा फेरि केका लागि ? « Jana Aastha News Online
Logo
११ असार २०७९, शनिबार
|  Sat Jun 25 2022
Logo
११ असार २०७९, शनिबार
|  Sat Jun 25 2022

यो सब लफडा फेरि केका लागि ?

प्रकाशित मिति :  १४ जेष्ठ २०७४, आईतवार १८:४१


कहीं नभएका र कहिल्यै नदेखिएका, अरुतिर कतै नहुने अचम्महरु यो देशमा एकपछि अर्को गर्दै देखिन थालेका छन् । एउटा त छँदैथियो, एउटै चुनाव दुईवटा प्रधानमन्त्रीले गराउने । अर्को थपियो, एउटै चुनावमा दुईथरि मापदण्ड र मतदाता तोक्ने । यस्तो काम दुनियाँमा कहीं भएको छैन ।

हुने सम्भावना पनि छैन । भयो कस्तो भने एउटा चरणको मतपरिणाम सुनेर सुतेका मान्छेले बिहान उठ्दा आफ्नो मतदाता नामावली अर्कैतिर त भोट दिउँला भनी मन बनाएका उम्मेदवार अर्कैतिर, यसले पटक पटक बाटो बिराउँदै गएर कार्यपालिका कमजोर बन्ने र अदालत अनपेक्षित हावी हुने स्थितिलाई बढावा दिँदैछ । कार्यपालिकालाई खबरदारी गर्ने नाममा न्यायपालिका स्वेच्छाचारी बन्ने त्रास पनि बढ्दो छ ।

दोस्रो चरणको चुनाव नहुने सम्भावना त झन् प्राविधिक रुपले समेत उच्च भएर  गएको छ । यदि देउवा आवेगमा आएनन् भने प्रचण्ड जेठ ३१ अगाडि नफेरिने स्थिति पनि विकसित भएको देखिँदैछ । संविधानतः सिमांकन हेरफेर र संख्या बृद्धि एकपटक उच्चस्तरीय आयोग बनाएर त्यसको सिफारिशमा मात्र हुनसक्छ । यस्तो आयोगले ७४४ वटासम्म स्थानीय तह बनाउन सरकारलाई सिफारिश गरेकै हो । त्यहीअनुरुप निर्णय भएर पहिलो चरणको चुनाव भइसक्यो । संविधानअनुसार सरकारले आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर संख्या थप र सिमांकन हेरफेर गर्न पाउँदैन । त्यसको बाटो नभएको होइन, छन् जस्तै कानुन बनाएर, संसदको म्याण्डेट लिएर र दुइवटा सरोकारवाला क्षेत्रका जनताको समर्थन लिएर अर्थात् अनुमोदन गराएर । तर, यहाँ त केन्द्रीय सरकारले मनखुसी गर्दैछ जुन आफैंमा संघीयतासम्बन्धी आधारभूत मान्यताविपपरित पनि हो । ३ जना मन्त्रीको सिफारिशमा सरकारलाई यसो गर्ने त अधिकार छ, नत कानुनी आधार नै । यो सबले प्रतिपक्षीसँग द्वन्द्व बढाउने र यो विषयले अदालतमा प्रवेश पाउने सम्भावना धेरै छ । प्रतिपक्षले यसलाई ठूलो मुद्दा बनाउँदा चुनावै स्थगित हुने खतरा त झन् टड्कारो छ । 

स्थानीय तह ७४४ वटासम्म बनाउन सिफारिश गर्ने आयोगका अध्यक्ष बालनान्द शर्मा भन्छन्– ‘के भयो, भयो । नमिल्दो कुरा भयो ।’ चुनाव गराउने जिम्मेवारी पाएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त एपी यादव भन्छन्, ‘मतदाता सूचि र परिचयपत्रलाई यो निर्णयले प्रभाव पार्छ । मतपत्र फिल्डमा पुगिसकयो, अब त्यसलाई के गर्ने ? अप्ठ्यारो छ ।’ हुन पनि ज–जसको जे–जे जिम्मा हो  उसले आफ्नो भूमिका र अडानमा नटिक्दा यस्तो विडम्बना देखिँदैछ । निर्वाचन आयोग संवैधानिक अंग हो तर ऊ आफ्नो अडान राख्नै नसक्ने । त्यसो त यही सरकारले लोकमान र सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाएर तर्साएकोले आतंक सबैतिर छ । कोही खुट्टा टेक्न र आफ्नो निर्णयमा दृढ भएर उभिने हिम्मत गर्दैनन् ।

निर्वाचन आयोग पनि त्यही हालतमा रहेको स्पष्ट देखियो । महाअभियोगको भूतले नतर्साएको भए ठाडै सक्दिन भन्न निर्वाचन आयोगले किन सकेन ? यहाँ ३४ जिल्लामा एउटा मापदण्डुसार चुनाव भइसक्यो अब एक महिना नबित्दै अर्को चरणमा बेग्लै मापदण्ड (जनसंख्या र भूगोलको आधारमा तोक्दा) तोक्दा  मान्य हुन सक्दैन भनेर निर्वाचन आयोग किन बोल्न सक्दैन ? जनसंख्याकै कुला गर्न हो भने पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको ३ नम्बर प्रदेशमा २ नम्बर को भन्दा बढी जनसंख्या छ । अब त्यही आधारमा मतदान गरिसकेका जनतामाथि विभेद भएन ? त्यसमाथि स्थानीय विकासमन्त्रीको हैसियतमा यो संख्या बढाउने कामको अगुवाई गर्ने विजय गच्छदारले प्रमुख प्रतिपक्षसँग सल्लाह नगरी म रिपोर्ट पेश गर्दिन भनेर एमाले नेताहरुलाई बचन दिएको स्रोत बताउँछ तर आयो के भने सोद्ध्रै सोधिएन । खोज्दै खोजिएन । ल, मधेसीहरुको चित्त बुझाउन, चुनावको वातावरण बनाउन यसो गरिएको हो भने पनि प्रमुख प्रतिपक्षलाई सोध्नु, छलफल गर्नु पथ्र्यो ।

इरादा सफा थियो भने लामो समयदेखि अड्किएको संविधान संशोधनको विषयलाई समितिमा पठाएर पहिले चुनाव सक्दा पनि हुन्थ्यो । आखिर प्रतिपक्ष लचिलो नबनेको त होइन । एउटै चुनाव दुई चरणमा हुँदा बीचमा नीति तथा कार्यक्रम जारी गर्न, बजेट ल्याउन दिएकै हो । आखिर सरकारलाई सजिलो होस् भनेर आँखा चिम्लिएकै थियो तर किन यसता आफैंलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, चुनावलाई अनिश्चिततामा हाल्ने निर्णय क्याविनेटले गरेको होला ? स्रोतभन्छ, उता प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी यादव, इला शर्मा, नरेन्द्र दाहालले बचन दिएका थिए यदि संख्या हेरफेर भयो भने चुनाव गराउन सकिँदैन ।  स्रोतकाअनुसार, ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यो कुरा भन्न सुझाव दिएका थिए । त्यही अनुरुप आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो अवस्था जाहेर पनि ग¥यो । तर, प्रचण्डले सो आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै सोमबार नयाँ निर्णय गरे । यदि सरकारको पेलाइलाई  थेग्न सक्दैन निर्वाचन आयोगले भने उसले प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रधानमन्त्री दुवैलाई राखेर आफ्नोे बाध्यता भनेको भए पनि हुन्थ्यो । सहमतिमा निर्णय गराएको भए झन राम्रो हुन्थ्यो ।

यसैपनि महानगर थप्ने कुरा गाह्रो थिएन । बालानन्द आयोगले यसनिम्ति कोशिस गरेकै हो । तर, गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा उकास्दा कुनै सिमांकन हेरफेरले ठूलो लफडा निम्तिएको छ । देखियो के भने सत्तारुढ दल चुनाव बिथोल्न उद्दत रहेको, निर्वाचन आयोगले आफूलाई स्वतन्त्र राख्न नसकेको र प्रमुख प्रतिपक्षी चुनावी नतिजाबाट हौसिएको । त्यसो त राष्ट्रिय जनता पार्टीले जेठ ३१ को चुनाव सारौं भनेकै हो । अब सार्दा रमजान र बर्षाको कारण जेठ ३१ नै के होला भन्ने अवस्थामा असारमा गर्न सकिने अवस्था झन् देखिँदैन । अनि यति गरेर पनि आखिर राजपाले चुनावमा आउँदैनौं, संविधान संशोधनबिना निर्वाचनबारे सोच्न सकिँदैन झन कडा स्वरमा भनिरहेका छन् । फेरि पनि प्रश्न के हो भने ‘यो थप र हेरफेर केका लागि ?’

जाते–जाते प्रचण्ड सरकारले केही स्थानीय निकाय थप र सीमांकन हेरफेर गरेको कुरा कतिसम्म अवैधानिक छ भने, त्यही सरकारका मन्त्रीले मस्यौदा गरेर संसदमा दर्ता गरेको विधेयकसँग मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बाझिन्छ । 

‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ हेरौँ । त्यसको परिच्छेद २ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या, सीमाना तथा केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ३ मा भनिएको छ, ‘गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या र चारकिल्ला खुलेको सीमानाको निर्धारण नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ बमोजिम हुने र यसरी निर्धारण भएको संख्या तथा सीमाना हेरफेर गर्नुपरेमा प्रदेश सरकारको परामर्शमा नेपाल सरकारले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या वा सीमाना हेरफेर गर्न सक्ने । तर, एक जिल्लाको गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई अर्को जिल्लामा पर्ने गरी संख्या र सीमाना पर्ने भएमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्वाचन हुने मिति भन्दा कम्तिमा एक वर्षअगावै संख्या र सीमाना हेरफेर गरिसक्नुपर्ने ।

अहिले देशमा प्रदेश सरकार छैन । प्रदेश सीमांकनलाई जुन तर्कका आधारमा राजनीतिक दलहरुले अस्वीकार गर्दै आएका छन्, त्यसै आधारमा पनि सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले निकाय थप्ने र सीमांकन हेरफेर गर्ने काम बैध छैन । त्यसमाथि विधेयकमै भनिएको छ, ‘एक वर्षअगावै संख्या र सीमाना हेरफेर गरिसक्नुपर्ने ।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !