दुईचाेटि सिध्याइएको संसद थप एक वर्ष जानसक्छ,सरकार माधव नेपालले चलाउने सम्भावना

शेरबहादुर देउवापछि प्रधानमन्त्री को ? अहिले नै तस्बिर प्रष्ट छैन । तर समय, सहमति र स्वास्थ्यले अहिलेकै गतिमा साथ दियो भने आफूले रिस्क मोलेर जोगाएको प्रतिनिधिसभाको आगामी निर्वाचन माधवकुमार नेपालको हातबाट सम्पन्न हुने सम्भावना टड्कारो देखिँदैछ । देशको परिस्थिति आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक हिसावले प्रतिकूल बन्न गएको अवस्थामा भने यही प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल १ वर्ष लम्बिन पनि सक्छ ।

राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ– आउने फागुन–चैतमा सम्पन्न हुने स्थानीय तहको विभिन्न चरणका निर्वाचन देउवा सरकारले गराउने छ । त्यसपछि, अर्थात् डेढ वर्षपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गराउने बेलामा नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का संयोजक माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने अचम्म नमान्दा हुन्छ । यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुँदा नेपालको दलीय राजनीतिमा विभिन्न आयामहरु कोरिने छन् ।

पहिलो हो, एमाले विभाजनले अलिक बढी औपचारिकता पाउने । विभाजनको बाक्लो रेखाले चुनावमा मज्जैसँग धाँजा फाट्ने स्थितिबाट काँग्रेस र माओवादीले लाभ लिने त भइहाले, नयाँ पार्टीका रुपमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले आकार ग्रहण गर्ने अवसर पनि पाउन सक्छ ।

माधव–झलनाथ समूहले ललितपुरमा चैत ४–५ गते आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलाको सहभागिता, उत्साह र पार्टी पुनर्गठनप्रतिको दृढता एमालेका निम्ति डरलाग्दो थियो । तर, त्यसपछिको सरगर्मी फरक रह्यो । माधव समूहकै कतिपय नेता एकतातिर उद्यत भए । कतिपय नेता–कार्यकर्तामा ‘पार्टी एउटै हुन्छ, सम्झौता हुन्छ कि…’ भन्ने मनोविज्ञानले घर गर्न थाल्यो । ती कुराहरु क्रमशः घटनाक्रमहरुबाट पुष्टि हुँदै पनि गए ।

केपी ओलीको कार्यशैलीका कारण जेठ–असारतिर आइपुग्दा विकसित पाँचदलीय गठबन्धनमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनेबारे मतैक्यता भयो । ओलीलाई हटाएर विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभन्दा ०६७ मा माधवलाई बिदा गरेर झलनाथलाई प्रधानमन्त्री बनाइएकै शैलीमा माधव नेपाललाई अगाडि सार्ने धार माधव समूहभित्रै विकसित हुँदै थियो । योगेश भट्टराई, पवित्रा निरौला खरेल, गणेश पहाडीहरु माधव प्रधानमन्त्रीको दावेदार भएको स्थितिमा ओलीविरुद्ध उभिन तयार थिए ।

तर, विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जान सहमत छैन भनेर उनीहरु टक्टकिएको सत्य हो । यसपछि ओलीबाट गालीका पर्राहरु छुट्न थाले, ‘माधव प्रचण्डको भरिया भयो… ।’ तर, वास्तविकता के हो भने, ०७४ को निर्वाचनपूर्व पार्टीलाई थाहै नदिई छापामार शैलीमा माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन, ०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकता र सरकार सञ्चालनका निम्ति आधा–आधा कार्यकालको सम्झौतासहितको कागज माधव होइन, केपीले नै गर्नुभएको थियो ।

तर, उल्टै माधवको थाप्लोमा ‘भरिया’ को बात बोकाउने र आफू पन्छिने काम केपीबाट भयो । माधवलाई खुइल्याउनका निम्ति माओवादीसँग मिल्छ भन्ने हिसाबले प्रचार गरेर कार्यकर्तालाई दूरीमा राखियो, माधवको नजिक हुन दिइएन । अहिले १० बुँदेबाट एकता हुन्छ कि, विभाजन हुँदैन कि भन्ने भ्रम टुटेको छ । एकथरि नेताहरु भन्दैछन्– बरु पहिल्यै सीधै माधवलाई अगाडि लगाइएको भए विभाजन वा एकतामध्ये एकथोक भइसक्थ्यो । तर, कार्यदल बनाउँदै, ब्युँताउँदै, निस्क्रिय बनाउँदै जाने कुराले न एकता भयो, न विभाजन नै उचित तवरले भयो ।

एमालेमा न एकता, न विभाजनको अलमलले प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन हुने, कठिन मेहनतका साथ बनेको देउवा सरकार ढल्ने खतरा आइलागेपछि प्रचण्ड, देउवा, उपेन्द्रले बरु माधवकै नेतृत्वमा सत्ता निर्माण गर्न पाए हुने भनेर गम्भीर समिक्षा गरेको र विकसित परिस्थितिको विश्लेषणपछि चुनावअगाडि माधवलाई नै प्रधानमन्त्री बनाएर जान सकिन्छ र संसदलाई पूरै कार्यकाल चलाइन्छ भन्ने कोणबाट कुरा राखिएको बताइन्छ ।

संघीय संसदको चुनाव हुनका लागि अब १६ महिना बाँकी छ । थोरैमा पनि १० महिनापछि (आगामी जेठमा) माधव प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने त्यो सरकारले ०७९ मंसिरमै चुनाव नगर्न पनि पाउँछ । त्यसैले त्यो सरकार अर्को एक वर्ष टिक्ने सम्भावना रहन्छ । यो कुरालाई नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८५ ले सम्भव तुल्याएको छ । संविधानतः एक कार्यकालको आयु पाँच वर्ष भनिए पनि एउटा परिस्थिति देखाएर त्यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल एक वर्ष थप्न पनि सकिन्छ ।

संकटकालीन अवस्थाको घोषणा या आदेश लागु भएमा त्यो स्थिति हुने हो । देशमा कुनै किसिमको वाह्य हमला, आर्थिक संकट, संक्रामक रोग वा प्राकृतिक विपद्, प्रदेश–प्रदेशबीचको सामञ्जस्यता नभएमा ती सुविधाहरु प्रयोग गर्न संविधानले दिएको छ । माधवले मसक्क आँट्नुभयो भने पनि उहाँ आफैँले गराउने निर्वाचनबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले आफ्नो स्थिति बलियो बनाउन सक्छ ।