आत्महत्या रोक्ने कसले हो सरकार  ? « Jana Aastha News Online
Logo
१५ आश्विन २०७९, शनिबार
|  Sat Oct 1 2022
Logo
१५ आश्विन २०७९, शनिबार
|  Sat Oct 1 2022

आत्महत्या रोक्ने कसले हो सरकार  ?

प्रकाशित मिति :  ९ भाद्र २०७८, बुधबार २०:००


– पूजा लम्साल

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार विश्वमा ८ लाख बढीले आत्महत्या गर्छन् । सफल आत्महत्या गर्नेले २५ पटकसम्म प्रयास गरेका छन् । आत्महत्याको कारणमा तीनगुणा बढी पुरुष जिम्मेवार छन् । तर, तीनगुणा बढी महिलाले आत्महत्या गरेका छन् । विश्वमै सडक दुर्घटना र दीर्घरोगबाट मानिसको मृत्यु हुने तेस्रो कारण हो आत्महत्या ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार दैनिक करिब २४ जनाले अर्थात् हरेक वर्ष करिब ८ हजारले आत्महत्या गर्छन् । प्रदेश १ मा गत वर्ष १५ सय १६ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । सबैभन्दा बढी विष सेवन गरेर अनि त्यसपछि झुण्डिएर आत्महत्या हुने गर्छ । ८० प्रतिशत आत्महत्या डिप्रेसन, १० प्रतिशत कडा खाले मनोरोग र बाँकी अन्य कारणले हुने गर्छ । आत्महत्या गर्ने दक्षिण एशियाका देशमा नेपाल ७ औँ र महिलाले आत्महत्या गर्ने देशमा तेस्रो स्थानमा छ ।

आत्महत्या गर्ने ९० प्रतिशतमा मानसिक रोग पाइन्छ । व्यक्ति, समाज र घरपरिवार नै आत्महत्याको उत्प्रेरक बन्ने अवस्था अन्त्य भएको छैन । अझै पनि ‘तँ किन नमरेकी (नमरेको) ?’ ‘उतै मरेर आएको भए पनि हुन्थ्यो नि !’ ‘यसरी हैरानी दिएर बाँच्नुभन्दा त मरिदिए पनि हुन्थ्यो नि ?’ हरे दैव ! किन लिन काल पठाएनौ’ भन्नेदेखि, ‘मारिदिन्छु,’ ‘तँ धरतीको बोझ, बाँच्न काबिल छैनस्’ ‘ठिक्क प¥यो’ जस्ता गालीगलौज र अभिव्यक्ति कायमै छन् । हामीले अझै घरपरिवार र समाजमा व्यक्तिलाई होच्याउने, घृणा गर्ने, असहयोग गर्ने आडम्बरी बानी,व्यवहार र बोलिचालीमा सुधार ल्याएका छैनौँ । जसले व्यक्तिलाई आत्महत्या गर्न प्रेरित गरिरहेको छ । अर्थात् हामी व्यक्ति नै आत्महत्याको उत्प्रेरक बनिरहेका छौँ ।

प्रष्ट छ नेपालमा पनि बर्सेनि आत्महत्या बढ्दो छ । तर रोकथामका लागि नीति कार्यक्रम छैनन् । राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्बन केन्द्र (कोशिस) का निर्देशक मातृका देवकोटा मानसिक स्वास्थ्यको प्रवद्र्धन र आत्महत्या रोकथामलाई तीनै तहका सरकारले जनस्वास्थ्यको मुख्य सरोकारमा राखेर तुरुन्त कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनका अनुसार देशमा बर्सेनि ‘दिन गुणा रात चौगुणा’ झैँ बढ्दो आत्महत्या रोकथामका लागि संघ, प्रदेश र पालिका तहमा अलग–अलग बहुपक्षीय कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ की निर्देशक नितु बर्तौला आत्महत्या रोकथाम गर्ने काम प्रहरी र अस्पतालको मात्र नभएकाले सबै सरोकारवाला एक भएर अभियान थाल्नुपर्नेमा जोड दिन्छिन् ।

प्रदेश १ प्रहरी प्रवक्ता एसपी नवीनराज राई आर्थिक गतिविधिसँगै समाजमा आत्महत्या पनि बढिरहेकाले रोकथाम गर्र्न सरकारी र गैरसकारी दुवै क्षेत्रबाट सामूहिक एकतासहितको कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । मोरङका एसपी जनार्दन जिसी व्यक्ति, समाज र घरपरिवार नै आत्महत्याको उत्प्रेरक बन्ने अवस्था अन्त्य नभएसम्म आत्महत्या रोकथाम गर्न चुनौती बनिरहने ठान्छन् ।

कोशी अस्पताल विराटनगरका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेण्ट डा लक्ष्मीनारायण यादवले आत्महत्या प्रत्यक्ष मानसिक समस्यासँग जोडिएकाले कुनै एउटा सेक्टरले मात्र रोकथाम गर्न सम्भव हुँदैन भन्छन् । कोशी अस्पताल विराटनगरका मनोचिकित्सक डा. प्रभात चौरसिया आत्महत्यालाई मेडिकल इमरजेन्सीको अवस्था हो भन्दै खुलेर सोधखोज र प्रश्न गर्ने बानी विकास गर्नुपर्ने उपाय सुझाउँछन् ।

पहल नेटवर्कका सल्लाहकार तथा अधिवक्ता कोषराज न्यौपाने प्रदेश सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो मानसिक नीति निर्माण गरेर सचेतना र पैरवीका लागि उचित बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । नीति अभावमा प्रदेशमा मानसिक अस्पताल निर्माण हुन नपाएको, जनस्वास्थ्य ऐनमा केही व्यवस्था भए पनि कार्यदल बनाएर अध्ययन अनुसन्धान हुन नसकेको र संघीय सरकारले प्रदान गरेको बजेट पनि सदुपयोग नभएको अवस्था छ । न्यौपाने भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले मन्त्रालयमा मानसिक स्वास्थ्यबारे महाशाखा वा शाखा गठन गरेर फोकल पर्सन तोक्न र प्रदेशमा प्रष्ट नीति र रणनीति बनाउन आवश्यक छ ।’

पहल नेटवर्क प्रदेश १ की संयोजक मन्जिता उपाध्याय आत्महत्या रोग नभएर अवस्था मात्र भएकोले उचित उपचार र मनोविमर्श प्रदान गर्न सके रोकथाम गर्न सकिने बताउँछिन् । प्रदेश १ आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सुनिल रेग्मी आत्महत्या रोकथामलाई सबै तहका सरकारले साझा एजेण्डा बनाएर पालिका तहबाटै आत्महत्या रोकथाम अभियान शुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । यसका लागि आम सञ्चारमाध्यमले खुलेर सहयोग गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !