नयाँ दल दर्ता प्रक्रिया शुरु, छिटोमा बिहीबार, ढिलोमा आइतबार काम सकिने

निर्वाचन आयोगमा एमालेबाट विभाजन भएर दर्ताको लागि निवेदन परेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जसपाबाट अलग हुन खोजेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल लोकतान्त्रिकको दर्ता प्रक्रिया अघि बढेको छ । दुईमध्ये रणनीतिक हिसाबले नेकपा एकीकृत समाजवादीको दर्ताको चर्चाले सर्वत्र भाउ पाएको छ ।

स्रोत भन्छ,‘आयोगका कर्मचारीले निवेदनमा हेर्नुपर्ने आठ दश वटा विषयलाई राम्रोसँग केलाइरहेका छन् ।’ त्यसरी केलाउनुपर्नेमा प्रस्तावित दलको केन्द्रीय समितिमा रहेका सबैको नागरिकता र मतदाता परिचय पत्र वा मतदाता नामावलीमा नाम छ वा छैन भन्ने मुख्य हो । त्यसैगरी केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्य राखिएको छ वा छैन पनि आयोगले अहिले नै हेर्छ ।

संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम ती दलका विधान र नियमावली छन् कि छैन भनेर समेत हेरिएको एक जना अधिकृतले बताएका छन् । उनका अनुसार विधानमा ‘अण्टसण्ट’ लेखिएको छ कि छैन भन्ने कुरोलाई आयोगले विशेष ध्यान दिने गरेको छ ।

उनले उदाहरण दिँदै भने,‘जस्तो कम्युनिष्टहरुले साम्यवाद भन्ने शब्द घुसार्छन् । तर,संविधानमा साम्यवाद भन्ने छैन । अनि कसैले संवैधानिक राजतन्त्र भनेर पनि लेख्छन् । कसैले आत्मनिर्णयको अधिकार उल्लेख गरेका हुन्छन् । कसै कसैले बहुराष्ट्रिय राज्य, पहिचानसहितको राज्य भन्ने शब्द पनि घुसारिदिएका हुन्छन् । तर ती सबै असंवैधानिक शब्द हुन् ।’

क्याची वर्ड र संविधान विपरितका शब्दलाई आयोगले केलाई केलाई हेर्ने भएकाले पछिल्ला केही दिन त्यसैमा लागेको बताइन्छ । ती सबै हेरेपछि प्रस्तावित दलका कमिटीहरुको परीक्षण गर्ने गरिएको विगतको अनुभव सुनाउँदै स्रोतले दाबी गरेको छ ।

कुनै पनि दलको विधानमा २५ वटा विषयलाई कम्तिमा समेट्नुपर्ने भनेर ऐनमा लेखिएको छ । ती कुरा छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने र उनीहरुलाई ती विषय समेटिएको छ भनेर सही गराउने गरिएको छ । सम्भवतः भोलि मंगलबारसम्ममा ती काम सकिने आयोगले लक्ष्य राखेको छ ।

तर त्यसमा कुनै त्रुटी भेटिए वा आयोगको परम्परागत कार्य विपरित देखिन आएमा विगतमा पत्र लेखेर ७ दिनभित्र सच्याउनुस् भन्ने गरिएको थियो । अहिले विशेष परिस्थिति भएकाले पत्र नलेखिने बरु ठाउँको ठाउँ सच्चाउन लगाउने गरी आयोगले काम थालेको हो ।

यसबीच आयोगले दुर्ई वटा निर्णय गरेको बताइन्छ । एउटा पूर्ववत् नेकपा एकीकृत मार्क्सवादी- लेनिनवादीको संसदीय दलका सदस्यहरुमध्ये नयाँ दल दर्ताको निम्ति दस्तखत गर्ने ३१ जना सदस्यमध्ये सो दलका २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुन् वा होइनन् भनेर यकिन गरेर लेखी पठाउन संसद सचिवालयलाई आयोगले शुक्रबार नै पत्र पठाइसकेको छ ।

तर,एमाले केन्द्रीय समितिका २ सय ३ जनामध्ये नयाँ दल दर्ताको निम्ति दस्तखत गर्नेहरुको बारेमा भने आयोग स्वयमले सनाखत गर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैतिरको सम्बन्धमा बुधबार टुंगो लाग्ने निश्चित भएको हो ।

अहिले संसदमा एमालेका १४ जनालाई कारबाहीको चर्चा चलेको सन्दर्भमा पनि आयोगले नियालेको बताइन्छ । यदि त्यता २० प्रतिशत पुगेन भने पनि केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशतले दर्ता गर्न मिल्ने अध्यादेशमा ‘वा’ लेखिएकाले मिल्ने भएको हो ।

प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा लोकतान्त्रिकले दुबैतिर २० प्रतिशत भएको दाबी गरेका छन् । दुबैतिर पुगे दुबैबमोजिम गर्ने आयोगको भनाई छ । यदि एमालेका १४ जनालाई कारबाही भयो भने बाँकी रहेकालाईचाहिँ कारबाही गर्न नमिल्ने अवस्था छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आउनुभन्दा अघिको गतिविधिको आधारमा गरिने कारबाही मान्य भए पनि त्यसपछिको गतिविधिलाई लिएर गरिने कारबाही मान्य नहुने आयोगको उच्च स्रोतले बताएको छ । स्रोत भन्छ,‘संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुबैतिर २० प्रतिशत पुगेन भने मात्र दल दर्ता हुँदैन ।’

आजसम्म आयोगले गरिरहेको कामकारबाहीलाई हेर्दा भदौ ९ गते प्रस्तावित दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका सदस्यहरुको संख्या सनाखत गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसको लागि आयोगका सचिवले रिपोर्ट पेश गरेपछि आयोगले निर्णय गर्ने बताइन्छ । त्यस हिसाबले नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया बिहीबारसम्ममा सकिने सम्भावना बढेको हो । कथमकदाचित ढिलो भएमा आइतबार सकिने स्रोतको दाबी छ ।