कार्वाही गर्दा कानून हेर्न पर्ला नि ! « Jana Aastha News Online
Logo
१५ आश्विन २०७९, शनिबार
|  Sat Oct 1 2022
Logo
१५ आश्विन २०७९, शनिबार
|  Sat Oct 1 2022

कार्वाही गर्दा कानून हेर्न पर्ला नि !

प्रकाशित मिति :  ६ भाद्र २०७८, आईतवार २०:३०


बिहीबार नेकपा एमालेका एक हुल सांसद सभामुखको कार्यकक्षमा पसे । माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदमाथि एमालेले गरेको निश्कासनको सूचना निकाल्न सभामुखलाई दबाब दिने उध्देश्यका साथ उनीहरु त्यहाँ पुगेका थिए । अघिल्लो दिन पनि सभामुखलाई अप्रत्यक्ष दबाब दिएका तिनै सांसद शुक्रबार पुन: सभामुखको कार्यकक्ष घेराउ गर्न पुगे ।

१४ सांसदमाथि तत्काल कारवाही गर्न दबाब दिन पुगेका उनीहरु सभामुख अग्नि सापकोटा कार्यकक्षमा नभेटिएपछि झण्डै २ घण्टा त्यहिं पलेटी कसेर बसेका थिए । सापकोटाले आफू बाहिर भएको र शुक्रबार कार्यालय नआउने बताएपछि निस्किएका उनीहरुले त्यहिँबाट फोन गरेर कारवाही गर्न दबाब दिएका थिए । बिहीबार प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलगायतले सभामुखलाई भेटेरै तत्काल १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न आग्रह गर्ने क्रममा चर्काचर्की नै परेको बताइएको थियो ।

पूर्वसभामुख तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ्गले पनि फोन गरेर सभामुख सापकोटामाथि अप्रत्यक्ष दबाब दिएको समाचार बाहिरिएको थियो । महेश बस्नेत,शान्ता चौधरी लगायतका केही सांसदले त सार्वजनिक रुपमै सभामुखमाथि अभद्र टिप्पणी गरिरहेका छन् । १४ जनामाथि कारवाही नभए ‘चुप लागेर नबस्ने’ धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति आइरहेको छ ।

“माफी दिएको हो भने अहिले कारवाहीको अर्थ रहन्छ कि रहन्न ?”

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त झन् सार्वजनिक मञ्चबाटै सभामुखको हुर्मत लिनुभएको छ । सभामुख सापकोटालाई माओवादी कार्यकर्ता भएको गम्भीर आरोप लगाउनुभएका ओलीले ‘सभामुख बन्नु छ कि छैन ?’ भनेर सापकोटाको नामै किटेर धम्कीपूर्ण चेतावनी दिनुभएको छ ।

दुई पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भैसकेको र संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नेताले जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्थाका प्रमुखलाई सडकबाट अमर्यादित टिप्पणी गर्नु आफैँमा लज्जास्पद कुरा हो । सभामुखको कार्यशैलीसँग असहमति राख्न सकिन्छ,तर असहमति जनाउने नाममा मर्यादाको पर्खाल भत्काएर दौडिनु घोर गैरसंसदीय,गैरलोकतान्त्रिक तथा गैरकानुनी व्यवहार हो । राष्ट्रपति कार्यालयलाई ओली गुटको कार्यालय बनाएको आफैँमाथिका आरोपहरु बिर्सेर जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्थाका प्रमुखलाई सडकबाट चेतावनी दिनु लोकतान्त्रिक समाजका लागि अपाच्य कुरा हो ।

संसदीय मामिलाका जानकारहरु सभामुखमाथि एमाले नेताहरुको व्यवहार संसदीय मर्यादा विपरित भएको बताउँछन् । कतिपयले भने एकै तीरले दुईतिर शिकार खेल्न खोजेको आशंका पनि गरेका छन् । सभामुखप्रति ओलीको उग्रता माधव नेपालको विद्रोहसँग जोडिएको छ । माधव पक्षका १४ सांसदलाई कारवाही गरेर नयाँ पार्टी गठन गर्न नदिने रणनीतिमा सभामुख सहयोगी नबनेपछि ओली आक्रोशित भएको बुझ्न कठिन छैन । संगसंगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका १४ भाइलाई कारवाही गरेर सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने उध्देश्य त्यहाँभित्र लुकेको देखिन्छ ।

एमाले नेताहरुले न्यूनतम संसदीय मर्यादा भुलेर माधव नेपालसंगको रिस सभामुखमाथि पोखेको एक कानुनका जानकार बताउँछन् । एक कानुनविद भन्छन्,’यो हदैसम्मको अनैतिक,गैरसंसदीय र अराजनीतिक व्यवहार हो । यसले सिंगो संसदीय प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल आफैंमा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो,तर त्यस्तो देखिएको छैन । विडम्बना भएको छ ।’

के छ कानूनमा ?

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले सांसदहरुमाथि कारबाहीको जानकारी दिने सन्दर्भमा सभामुखलाई विशेष अधिकार दिएको छ । ऐनमा दल त्यागको सूचना संसद सचिवालयमा दर्ता भएपछि सभामुखले १५ दिनभित्र त्यस्तो सूचनाको जानकारी सम्बन्धित सदन वा सभामा दिनुपर्ने उल्लेख छ । सभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्नुपर्नेछ भनिएको छ । सभामुखले १५ दिन लिनसक्ने प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै २४ घण्टाभित्र कारवाहीको सूचना टाँस नगरेकोमा सभामुखमाथि अस्वभाविक दबाब दिनु कानुनी हिसाबले पनि गलत देखिन्छ ।

अर्को कुरा १४ सांसदमाथिको कारवाही प्रक्रियागत हिसाबले पनि प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण देखिएको छ । ऐनमा विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव,सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय, राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको अन्य कुनै विषयमाथिको प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलले निर्देशन (ह्वीप) जारी गर्न सक्ने र त्यस्तो ह्वीप उल्लंंघन गरेको आरोपमा कुनै सांसदलाई सम्बन्धित दलले केन्द्रीय समितिबाट पनि निश्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अहिले एमालेले कारवाही गरेका १४ सांसदलाई कहिले र कुन ह्वीप उल्लङ्घन गरेको भन्नेमै अन्योल देखिन्छ ।

“कुन ह्वीप उल्लङ्घन गरेको,कहिले प्रष्टीकरण सोधेको,कुन मितिमा कसरी निर्णय गरेको भन्ने निर्णयको उतारसमेत पठाइने अभ्यास छ ।”

एमालेले संसद सचिवालयमा बुझाएको पत्रमा वैशाख २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले विश्वासको मत लिने बेला संसदमा अनुपस्थित भएर ह्वीप उल्लङ्घन गरेको भनी १४ जनालाई पदमुक्त गर्न भनिएको छ । जबकि त्यसदिन संसदमा अनुपस्थित हुने २७ सांसद थिए । तर, १४ जनालाई मात्र कारवाही गरिएको छ । अर्को कुरा, वैशाख २७ पछि कारवाही र फिर्ताको क्रम चलेको थियो । यहीबीचमा १० बुँदे सहमति पनि भयो र कारवाही फिर्ता निर्णय गरियो । पछिल्लो समय त ओलीले नेपाल पक्षका सांसदहरुलाई सार्वजनिक रुपमै माफी दिइएको पनि भनेका छन् । माफी दिएको हो भने अहिले कारवाहीको अर्थ रहन्छ कि रहन्न भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

कारवाहीको प्रक्रियामा गल्ति भएको महसुस हुँदा सभामुखले आवश्यक छलफल र परामर्श गर्नु अन्यथा होइन । प्राकृतिक न्यायका सिध्दान्तले पनि कारवाहीको प्रक्रिया मिलेको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । ‘कारवाही भनेर मात्र हुँदैन । त्यसको विधि र प्रक्रिया मिलेको छ कि छैन भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ’,एक कानुनकर्मी भन्छन्, ‘स्पस्टिकरण सोधिएको छ कि छैन,त्यसको जवाफ कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएको पत्रमा संलग्न छ कि छैन । लगाइएको आरोपबारे सम्बन्धित व्यक्तिले सभामुखलाई के भनेको छ सबै कुरा बुझेर मात्र सभामुखले प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो । यसमा सभामुखलाई दबाब दिएर मात्र हुँदैन ।’

सभामुखप्रति एमाले नेताहरुको गुनासो चैं के छ भने,उहाँले तटस्थ भूमिका देखाउन सक्नुभएन । सरिता गिरी र माओवादी केन्द्र त्यागेका चार सांसदलाई २४ घण्टा नपुग्दै कारवाहीको सूचना टाँसेको दृष्टान्त दिँदै उनीहरुले सभामुख बायस भएको आरोप लगाएका छन् । तर,कानुनका जानकारहरु भने सबै कारवाहीलाई एउटै हिसाबले हेर्न नमिल्ने बताउँछन् । यसअघि विभिन्न समयमा यस्ता कारवाहीका निवेदनमाथि कार्यव्यवस्थामा छलफल गरेर कार्यदल बनाई छानविन गरिएको नजिर पनि छ । संसदमा नजिरको कुरा पनि हुन्छ ।

‘अहिलेको एमालेको कारवाहीको पत्रमा के उल्लङ्घन गरेको भन्ने ठोस कुरा उल्लेख छैन । कुन ह्वीप उल्लङ्घन गरेको,कहिले प्रष्टीकरण सोधेको,कुन मितिमा कसरी निर्णय गरेको भन्ने निर्णयको उतारसमेत पठाउने गरेको अभ्यास छ । त्यसमा प्राविधिक कुरा के छ परिस्थितिलाई त्यसले निर्धारण गर्छ । सरिता गिरी र चार माओवादी सांसदको कारवाही र अहिलेको कारवाहीको प्रकृति एकै नहुन सक्छ । त्यो हेर्ने त सभामुखले हो । फेरि उहाँसंग १५ दिनको समय त बाँकी नै छ नि’, ती कानुनकर्मी भन्छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !