​अतिको परिणती खति नै खति

आखिर मौका पाउनासाथ सबैले आफ्नो असली अनुहार देखाउँछन् भन्ने कुरालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि एकपटक पुष्टि गरेका छन् । माओवादी अधिनायकवादी शक्ति हो भन्ने कुनै शंका थिएन तर बीचको केही कालखण्डमा यसले आफूलाई सुधारेको भ्रम छ¥यो । पहिलो पटक कटवाल प्रकरणमा नराम्ररी ठेस लागेपछि  सायद प्रचण्ड र उनको पार्टीको चेत खुल्यो होला भनेर धेरैले सोचेका थिए तर पछिल्लो पटक स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई जसरी आक्रमण गरियो त्यसले उसको चरित्रमा ताŒिवक सुधार आएको रहेनछ भन्ने प्रमाणित भयो । हुन पनि सरकारको रवैया कस्तो देखियो भने यदि आफूअनुकूल फैसला गरे न्यायालयको वाहवाही गाउने र थोरै मात्र आफ्नो कमजोरी औंल्याइदिँदा त्यही न्यायालयलाई शत्रुझैं व्यवहार गर्ने । त्यस्तो त प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचारीलाई धमाधम जेल पठाउँदा सरकार खुसी हुनुपर्ने हो तर यहाँ त ठीक उल्टो देखियो सरकार भ्रष्टाचारविरोधी न्यायालयसँग रिसायो । जसले जसरी व्याख्या गर्न खोजुन् तर नेपाली जनताले बुझेको सत्य यो हो कि भ्रष्टाचारीको असहिष्णु निर्णय नै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रमुख र एक मात्र कारण हो । 

गर्न त आइजी नियुक्ति प्रकरणसँग जोडेर महाअभियोगको प्रचार गरियो तर अन्तर्यमा एकपछि अर्को गर्दै ठूला भ्रष्टाचारीलाई कानुनको घेरामा ल्याउने र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने जुन अठोट सुशीला कार्कीमा देखियो त्यसले सरकारलाई नराम्ररी अत्याएको प्रस्ट छ । स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि पूर्वमाओवादी लडाकुको तलब–भत्तासम्बन्धी अर्बौं अनियमितताको आरोप छ । लगभग कसैले नहिच्किचाईकन भन्न सक्छ छानबिनको पहिलो चरणमै प्रचण्डको जेलयात्रा तय हुने खालका सयौं प्रमाण फेला पर्न सक्छन् । त्यसमाथि अध्ययन र छानबिनमा केही समय खर्चने हो भने विगतमा बैंक लुटेको धन र सुन कहाँबाट कसरी वैधानिक सम्पत्ति बनाएर नेपाल भिœयाउन एक सूत्रीय रूपमा प्रचण्ड सक्रिय छन् भन्ने कुराको रहस्य सजिलै खुल्छ । त्यसबाहेक सत्ता सहयात्री अर्को दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा पनि न्यायालयको भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता र निर्ममताबाट आत्तिएका हुन् । 

धेरै परसम्म सोच्नै पर्दैन । विगतलाई अब हेर्नु पनि जरुरी रहेन । यदि, चुनावको दुई साताअघि मात्रै पनि भ्रष्टाचारीलाई शान्तिको सास फेराउने र सदाचारीलाई अत्याउने काम निसंकोच गर्ने दल र नेताले सामान्य र जनताले तत्कालै कुनै प्रतिक्रिया जनाउन सक्ने अवस्था नरहेका बेला के गर्दा हुन् ? के गर्दै आएका छन् । आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार र यस्तै अरू धेरै कमजोरी नरहेको कुनै ठाउँ, विषय र प्रसंग छैन, वर्तमान सरकारले गरेका हरेक निर्णयमा अनि कसरी हुन्छ कल्याण यहाँ जसले निर्भिकतापूर्वक सत्य र न्यायको पक्षमा उभिने प्रयत्न गर्छ भने ? अरू कर्म जे हुनु, जस्तो  होस्, लोकमान को हुन् र उनको पृष्ठभूमि के हो भन्ने जान्दा जान्दै अख्तियार प्रमुख बनाउने प्रचण्डले आफूविरुद्धको भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको फाइल खुल्ने डरले उनलाई गलहत्याएको कसैबाट छिपेको छैन । 

उनको त्यसबेलाको इच्छालाई कानुनी आधारमा समेत जायज ठहर्ने प्रमाण फेला परेकै कारण सुशीला कार्कीले अदालतबाटै लोकमानलाई बिदा गरेकी हुन् । तर, जसरी सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचारी कसैलाई पनि नछाड्ने सन्देशसहित काम सुरु गरिन् तब उनीमाथि अपेक्षित डण्डा लगाउन प्रचण्ड बाध्य भए । शेरबहादुर तयार बने । आखिर भ्रष्टाचारका नाइकेका रूपमा आफ्नो चित्र स्पष्ट पार्नु थियो, पछिल्लो घटनाबाट सरकारप्रमुख र सत्ताधारी ठूलो दलको नेताले सो कार्य पूरा गरे । ‘धन्यवाद’ भन्नै पर्ने हुन्छ । यिनीहरूलाई जसले चुनावको दुई साताअघि मात्र भए पनि आफ्नो असली तस्बिर सार्वजनिक गरे ।