के माओवादी केन्द्र पनि फुट्दैछ ?

नेपालीमा एउटा उखान छ ‘बूढी मरी भन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने डर !’,सरकारले हालै जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर त्यस्तै टिप्पणी हुन थालेको छ । अध्यादेश पार्टी विभाजनको हतियार बन्न सक्ने भन्दै कतिपयले चिन्ता गरिरहेका बेला केहिले भने प्रतिष्पर्धी पार्टी फुटाइदिने चेतावनी दिन थालेका छन् ।

दल विभाजनसम्बन्धी ऐनको साविकको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ल्याइएको अध्यादेशमा यसअघिको कानुनी जटिलतालाई लचिलो बनाइएको छ । दल विभाजनले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न केन्द्रीय समिति र संघीय संसदीय दलको ४० प्रतिशत संख्या चाहिने साविकको व्यवस्था हटाएर कुनै एकतिर २० प्रतिशत भए पुग्ने बनाइएको छ । ऐनको यो व्यवस्थाले अहिलेका राष्ट्रिय पार्टीहरु सजिलै विभाजित हुने अवस्था बनेको छ ।

विशेषगरी जसपाको महन्थ ठाकुर र एमालेको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहलाई नयाँ दल दर्ता गर्न सजिलो हुने गरी २० प्रतिशत सांसद र त्यत्ति नै संख्यामा पार्टी केन्द्रीय समिति सदस्य भए पुग्ने नयाँ व्यवस्थासहित अध्यादेश आएपछि सबैले सोहीबमोजिम हिसाब गरेका हुन् । उल्लेखित २० प्रतिशतको व्यवस्थाबमोजिम मुख्य राजनीतिक दलहरु फुटाउन चाहेमा अब धेरै जना सांसद र केन्द्रीय सदस्यको आवश्यकता नै नपर्ने भएको छ ।

जसअनुसार एमाले फुटाउन २५ जना सांसद भए पुग्छ भने नेपाली काँग्रेस फुटाउन चाहेमा १३ र माओवादी केन्द्र विभाजन गर्न १२ जना सांसद भए पुग्छ । यसअघिको ४० प्रतिशतको व्यवस्थाले ठ्याक्कै अहिलेकोभन्दा दोब्बर सांसद र सोही संख्यामा केन्द्रीय सदस्य चाहिन्थ्यो ।

नेकपा एमालेको एउटा समूह माओवादी केन्द्र विभाजन गराउने प्रयासमा रहेको जानकार स्रोतले बताएको छ । १३ जना सांसद जुटाएर माओवादी फुटाउन माओवादी छोडेर एमाले प्रवेश गरेका नेताहरुसहितको एउटा टोली रणनीति बनाउन लागेको स्रोत बताउँछ । यद्यपि अहिले माओवादीमा ठूलो अन्तरविरोध नदेखिएकाले त्यस्तो सम्भावना नरहेको त्यहि स्रोत दाबी गर्छ ।

हुन् त पार्टी विभाजनको मुख्य आधार कानुनी होइन,राजनीति हो । समान राजनीतिक लक्ष्य, कार्यक्रम र घोषणापत्रका आधारमा दल बन्ने हो । एकै सिद्धान्त,नीति,कार्यक्रम दल निर्माणको आधार हो । तर पनि हाम्रोजस्तो सत्ता केन्द्रित राजनीतिले महत्व पाउने राजनीतिक संस्कार भएको ठाउँमा प्राविधिक पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रिय दलहरुमा आएका पटक-पटकका विभाजन रोक्नकै लागि भनेर दलसम्बन्धी ऐनमा कठोर प्रावधान राखिएको हो ।

तर,अध्यादेशले यसअघिको कठोर कानुनी प्रवन्धलाई लचिलो बनाएपछि दलहरुभित्रका सामान्य अन्तरविरोधहरु पनि विभाजन उन्मुख हुने खतरा बढेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।