​नयाँ संकटको यसरी हुँदैछ सूत्रपात

• विश्वमणि सुवेदी

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म सत्तारूढ दलसँग कुनै संवाद र सहकार्य गर्नुको औचित्य नरहने ठहर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले गरिसकेको छ । तर, सत्तारूढको हठ २० को १९ भएको छैन । झन्झन् बढ्दो छ । ‘महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता गर्ने त के, फिर्ताको कुरा सोच्न पनि सकिन्नँ !’ हिजो मंगलबार जनआस्थासँग कुरा गर्दा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन (अनन्त) भन्दै थिए, ‘जसले जेसुकै भने पनि यो प्रक्रियामा जान्छ–जान्छ !’

यतिबेला नेपालको राजनीतिकवृत्तमा प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाअभियोगसँग जोडेर विभिन्न तर्क उब्जिएका छन् । भारतमा इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री छँदा यस्तै भएको थियो । आफूखुसी शासन चलाउने उनको दुराकांक्षालाई अदालतले एकपछि अर्को गर्दै रोकिरह्यो । उनले पनि अहिले नेपालमा गरेजसरी अवैध तवरबाट संविधान संशोधन गर्ने र लामो समय शासन हत्याउने योजना बनाउँदा अदालत बाधक भयो । अदालतसँग विभिन्न किसिमले प्रतिशोध साँचिन् । फलतः उनी जनताबाटै दण्डित भइन् । मलेसियाको इतिहास पनि यस्तै छ ।

विधिको शासन चल्ने देशमा व्यस्थापिका र कार्यपालिकाले अदालतको सम्मान गर्नुपर्छ । सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताले यस्ता कुराको समन्वय गर्नुपर्छ । तर, यहाँका महान्यायाधिवक्ता प्रधानन्यायाधीश निलम्बित भएकै दिन पनि विपक्षीका तर्फबाट प्रहरीको बहुचर्चित सुडान घोटाला प्रकरणमा विपक्षीका तर्फबाट बहस गरिरहेका थिए । अहिलेको न्यायपालिका संविधान कार्यान्वयन र संरक्षण गर्ने निकाय हो । त्यस्तो निकायमाथि चालिएको कदमले कार्यान्वयनमा जटिलता आइरहेको संविधानको भविष्य मात्र संकटमा पारिरहेको छैन, राज्यका दुई संवेदनशील निकायबीचको यस्तो तीव्र ध्रुवीकरणले मुलुककै शान्ति र स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

संविधान संशोधनको बहानासँगै जनसंख्याको आधारमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनुपर्ने माग अगाडि सारिएको छ । टाढा नजाऔँ, भारतको उत्तरप्रदेशमा २२ लाख र कस्मिरमा एक लाख ५० हजार जनसंख्याबाट पनि निर्वाचित हुने जनप्रनिधिको संख्या एक मात्र हो । झारखण्ड र उत्तरप्रदेशबाट राज्य सभामा २२ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन्छन् । भारत मात्र होइन, संसारको कुनै पनि देशमा माथिल्लो सभामा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुँदैन । प्रश्न उठ्छ कि, किन भारतका नेता त्यस्तो ‘विभेदकारी’ संविधान सच्याउँदैनन् ? नेपालमा संविधान संशोधन गराऊ भनेर चम्काउने देशले यति त्यही कुरा आफूकहाँ लागू ग¥यो, गरेन, हेर्ने बेला भएको छ । 

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिसँग सम्बन्धित मुद्दामाथि हिजो १९ गते पेसी तोकिएको थियो । भनिन्छ, त्यो पेसीबाट सरकारले महानिरीक्षक नियुक्तिका सन्दर्भमा गरेका किर्तेउपर अदालत केही बोल्दै थियो । तर, आततायी शैलीमा सरकारले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्छ, त्यो पनि पास गर्न होइन, १९ गतेको पेसी बिथोल्न ! कानुनी शासन चलेको भनिएको देशमा विधि र कानुनको योभन्दा ठूलो उपहास के हुन सक्छ ? हुँदा–हुँदा बालुवाटारतिर संसद् विघटन गरेर अगाडि बढ्नेजस्ता डेढअक्कली धारणा बनाइए । जबकि, नेपालको संविधान २०७२ मा संक्रमणकालीन संसद् विघटनको कुनै प्रावधान छैन । तर, किन संसद् विघटनको सम्भावना खोजी गरिन्छ ? इन्दिरा गान्धी बन्ने भूतले प्रम पुष्पकमललाई छोएको होइन र ?

अर्कातिर प्रदेश सीमांकनका लफडा छन् । पहाडका प्रदेश र तराईका प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै निर्वाचन गरी नेपालमा बहुराष्ट्रिय राष्ट्रियताको जबरजस्त पुष्टि गर्न खोजिँदै छ ।

सरकारका यी गैरजिम्मेवार कदमका कारण सत्तासाझेदार दलबीच सत्तासाझेदारीमा समस्या आइसकेको छ । राप्रपाले सरकार मात्र छाडेन, हिजो मात्र मनोनयन पत्र दाखिला भएको स्थानीय निर्वाचनमा कतिपय ठाउँमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग समीकरण गरेर अगाडि बढेको छ । यसले पनि संकेत गर्छ, अबको सत्ता ध्रुवीकरणमा देउवा–प्रचण्ड–मधेसकेन्द्रित (केही मात्र) कित्ता एकातिर, बाँकी सब एकातिर । संसद्को जोडघटाउमा यस्तो कित्ताबन्दी प्रतिपक्षीअनुकूल छ । चुनावअघि वा लगत्तै सत्ता गठबन्धनका नयाँ समाचार आउँदा अचम्म मान्नु नपर्ने स्थिति छ ।