सुरक्षा फौजमाथि यस्तरी खनिए स्थानीय « Jana Aastha News Online
Logo
१५ आश्विन २०७९, शनिबार
|  Sat Oct 1 2022
Logo
१५ आश्विन २०७९, शनिबार
|  Sat Oct 1 2022

सुरक्षा फौजमाथि यस्तरी खनिए स्थानीय

प्रकाशित मिति :  ७ भाद्र २०७८, सोमबार १५:३०


सुरक्षा निकायको परिचालन र व्यवस्थापनलाई ख्यालख्याल सम्झिने प्रचलन पुरानै हो । तर, जुन सरकार आए पनि तिनलाई कठपुतलीझैँ नचाउनमै मग्न हुँदा चौतर्फी समस्या छ । युनिट थप्न तयार हुने, जनशक्तिबारे केही नबोल्ने आइजिपीका कारण सशस्त्र प्रहरी दिनानुदिन समस्यामा पर्दै गएको छ । न भूपूका कुरा सुन्ने, न बहालवालाका मर्का बुझ्ने !

आइतबार साँझ महोत्तरीको रामनगरस्थित सुरक्षा बेसनजिकै गाडीले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालकको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । स्थानीयवासीले सडक अवरुद्ध गरे । कब्जामा लिइएका गाडी चालकमाथि आक्रमण हुने भएपछि सशस्त्रले नै प्रहरीकहाँ बुझाइदियो । त्यसबापत सशस्त्रको सुरक्षा बेसमा ढुंगामुढा शुरु भयो । जबकि, सुरक्षा निकायको कार्यालय वा बेसमा तोडफोड गर्नु चानचुने कुरा हैन ।

त्यो कसरी सम्भव भयो भने, त्यतिबेला उक्त बेसमा सशस्त्र कर्मचारी मात्र १२ जना रहेछन् । त्यसमध्ये दुईजना छुट्टीमा, अरु दुईजनामध्ये खाना बनाउने परिचर १ र सञ्चार हेर्ने अर्को । जबकि इन्स्पेक्टरले कमाण्ड गर्ने पोष्टमा हुनुपर्ने २५ देखि ३० हो । तर खासमा त्यहाँ थिए बलिया बाङ्गा ४–५ जना हतियारधारी कर्मचारी ।

आक्रोशित सर्वसाधारणको संख्या सयौँको, तर सशस्त्र प्रहरीका चार–पाँच जनामात्रै । अनि, तिनले कसरी प्रतिकार गर्न सकुन् ? यो स्थिति आउनुका पछाडि आइजिपी शैलेन्द्र खनालले खेलेको भूमिका जोडिने एक पूर्वआइजी बताउँछन् । कसरी भने, सरकारले देशका विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रमा बोर्डर आउट पोष्टको संख्या थप्यो । पोहोर २ सय पु¥याउने, ५ सय पु¥याउने भन्यो । युनिटको संख्या थपिँदा जनशक्ति पनि थपिनुपर्ने सामान्य प्रचलन हो ।

तर, आइजिपी ठाउँमा गएर दरबन्दीबारे बोल्नै नसक्ने । त्यसमाथि राम्रो आम्दानी हुने बिओपीमा जानका लागि सबैको हानाथाप । जान चाहनेहरू हेडक्वार्टरदेखि नै पैसा बुझाउन तयार हुने । त्यसैले हाइवे र पहाडतिरका सुरक्षा बेसहरूमा १०–१२ जनाभन्दा बढी मान्छे कहिल्यै नपुग्ने ।

धन्न महोत्तरीमा आइतबार आक्रोशित सर्वसाधारणले बेसमा आगजनी गरेनन्, नत्र सशस्त्रसँग हेरेर बस्नुको विकल्प थिएन । किनभने, चार–पाँच जनाले कति नै प्रतिकार गर्न सक्थे र ? २ नम्बर प्रदेश मुख्यालय बर्दिबासबाट बाहिनीपति सिपी गौतमले पठाएको रिपोर्टमा आधारित हुँदै हिजो ती भूपूआइजी भन्छन्, ‘यदि बिओपी थप्ने कुरामा मञ्जुर हुँदै दरबन्दी थप्नुपर्ने शर्त राखेको भए सशस्त्रले यो दुर्गती व्यहोर्नुपर्ने थिएन ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !