अध्यादेशले फेरेको ५ बुँदाले के भन्छ ?

सरकारले हालै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन-२०७३ मा संशोधन गरी पाँच वटा नयाँ व्यवस्थासहितको अध्यादेश जारी गरेको छ । दल विभाजनका लागि साविकको जटिल कानुनी व्यवस्थालाई लचिलो बनाइएको उक्त अध्यादेशमा ऐनका पाँच वटा दफामा संशोधन गरिएको हो ।

ऐनको दफा ३३, ४८, ५२ र ५३ मा संशोधन गरिएको अध्यादेशमा दल विभाजनका लागि सहज बनाइनुका साथै नवगठित दललाई स्वत: राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै पनि दल विभाजन हुनका लागि केन्द्रीय समिति र संघीय संसदीय दलको ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने दलसम्बन्धी ऐनको मौजुदा व्यवस्थालाई संशोधन गरेर २० प्रतिशतमा झारिएको छ । यसअघि केन्द्रीय समिति र संघीय संसदीय दल दुबैतिरको ४० प्रतिशत सदस्यले मात्र दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएकोमा अहिले कुनै एकतिर २० प्रतिशत भए विभाजन गर्न सकिने बनाइएको छ ।

ऐनको दफा ३३ को उपदफा १ र २ मा गरिएको संशोधनमा ‘उपदफा २ मा रहेको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदीय दलका कम्तिमा चालिस प्रतिशत सदस्यले’ भन्ने शव्दको सट्टा ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दल दर्ता भएको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बखतको केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत वा संघीय संसदीय दलको २० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यले एकैपटक’ भन्ने बनाइएको छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार दल विभाजनका लागि महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको २० प्रतिशत संख्या पुर्याए पुग्ने हुन्छ । अर्थात् कुनैपनि राजनीतिक दलले महाधिवेशनपछि केन्द्रीय समितिमा गरेको हेरफेरले उक्त संख्यालाई प्रभाव पार्ने छैन ।

त्यस्तै, दल विभाजनपछि बन्ने नयाँ दलका प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको पद अब सुरक्षित भएको छ । थप गरिएको यस व्यवस्थाअनुसार ती जनप्रतिनिधिले २१ दिनभित्र मूल पार्टी वा विभाजित पार्टी रोज्न पाउनेछन् । थपिएको दफा ३३ को उपदफा २ (क) मा भनिएको छ, यस उपदफामा छुट्टै नयाँ दल गठन भएमा त्यस्तो दल गठन हुनुभन्दा तत्काल अघिको दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्य त्यसरी नयाँ दल गठन भएको २१ दिनभित्र नयाँ दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’

यस व्यवस्थाले विभाजित भएको पार्टीमा लाग्न पाउने जनप्रतिनिधिहरुको अधिकार सुरक्षित गरेको छ । साविकको व्यवस्थामा जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो,उक्त दल त्याग गरे पद जाने व्यवस्था थियो ।

अध्यादेशमा ऐनको दफा ४८ को उपदफा उपदफा १ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश थप गरिएको छ । ‘दर्ता गरिसकेको दलले भन्ने शव्दपछि वा दफा ३३ को उपदफा २ बमोजिम गठन भएको दलले’ भन्ने शव्दहरु थपिएको हो । यो संशोधनले नयाँ गठन भएको दललाई पनि तत्काल निर्वाचनमा भाग लिन पाउने कानुनी सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । साविकको दफामा यस्तो व्यवस्था प्रष्ट खुलाइएको थिएन ।

अध्यादेशले विभाजनपछि गठन हुने नयाँ दललाई स्वत: राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने कानुनी बाटो दिएको छ । दफा ५२ मा गरिएको संशोधनमा विभाजनपछि बन्ने नयाँ दललाई थ्रेस होल्ड नलाग्ने व्यवस्था गरिएको हो । यसमा थपिएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ,’तर राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलका सदस्यहरुले दफा ३३ को उपदफा २ बमोजिम नयाँ दल गठन गरेमा समानुपातिक तर्फको त्यस्तो प्रतिशत पूरा गर्नुपर्ने आवश्यक हुने छैन ।’

साविकको व्यवस्थामा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ संघीय प्रतिनिधिसभामा १ जना र समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, विभाजनपछि गठन हुने दलबारे प्रष्ट व्यवस्था गरिएको थिएन ।

अध्यादेशमा विभाजनपछि बन्ने नयाँ दलका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि विभाजनपछि गठन हुने दलको हकमा यो व्यवस्था थिएन । दफा ५३ को उपदफा १ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा ‘तर दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दलका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले दल दर्ता भएको ६० दिनभित्र त्यस्तो विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। ‘