ओलीपथमा हिँड्नलाई परमादेश दिएको हो र अदालतले ?

– सुदर्शन आचार्य

माओवादी केन्द्र, मधेसवादी दल, एमालेकै एउटा महत्वपूर्ण ‘फ्याक्टर’को समर्थनमा निर्मित सरकारलाई कम्तीमा ओली सरकारले जस्तो ‘बेथिति’ गर्ने छुट छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विगत पनि संसदीय राजनीतिलाई कमजोर बनाउने नै भएकाले विगत दोहो¥याउने छुट उनलाई छँदैछैन । जनमत नेकपाले पाउँदा पाउँदै पनि ‘घटनाक्रम’ले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो ।

जनमतको पूर्णतः अनादर ओलीबाट भएकै कारण, अझ भनौं पटक पटक जनताको थलो संसद्लाई विघटन गरेकै कारण उनी राजनीतिक र नैतिक हिसाबले पनि बालुवाटार रहिरहने विषयको सान्दर्भिकता सकिएको थियो । देउवाका लागि ओलीले दर्जनौं पाठ सिकाएर बाल्कोट गएका छन् । नसिक्ने हो भने समयले देउवासँगै कांग्रेसलाई नै सबक सिकाउने पक्का छ । संसद्को हठात् अन्त्यले अनेकौँ आशंका जन्माएको छ । कांग्रेसको नजरबाट हेर्दासमेत दल विभाजनलाई स्वभाविक मानिनु हुन्न । हिजो ओलीले जे गरे सत्ता सुविधाका निम्ति, आज प्रधानमन्त्री देउवाले पनि सोही गर्ने हो भने उनीहरूबीच अन्तर भेटिन्न ।

ओली र देउवाबीचको भिन्नता छुट्याउन मुश्किल हुनकै लागि माधवकुमार नेपालले त्यति ठूलो स्केलमा ‘रिस्क’ मोलेका होइनन् ।

पाँच वर्षको म्याण्डेट पाएर पनि सत्ता सञ्चालन गर्न नसकी एमालेभित्रकै ‘विधिवत् विद्रोह’बाट नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुन पुग्नुलाई सामान्य मान्न सकिन्न । विषम परिस्थितिको जगमा उभिएको सरकार र प्रधानमन्त्री देउवाले हिजोको झैं बतास, रुंगटा, चौधरी, श्रेष्ठ र राणाहरूकै ‘डिजाइन’मा काम गर्ने र मेडिकल कलेज व्यवसायीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमै निरन्तरता दिने हो भने ओली र देउवाबीचको भिन्नता छुट्याउन मुस्किल हुनेछ ।

ओली र देउवाबीचको भिन्नता छुट्याउन मुश्किल हुनकै लागि माधवकुमार नेपालले त्यति ठूलो स्केलमा ‘रिस्क’ मोलेका होइनन् । वामपन्थी सरकार ढालेर गैरवामपन्थी नेतृत्वमा सरकार निर्माणको चाहना प्रचण्डमा पनि थिएन होला । नेपाल र दाहालको चाहना ओलीमा पलाएको ‘दम्भको अन्त्य’नै हो भनेर बुझ्न ढिलाइ गरिनुहुन्न ।

मन्त्रिमण्डल गठनमा देखिएको ‘सकस’ र बीचमा सम्भवतः बाध्य भएर ल्याइएका स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको पृष्ठभूूमिले देउवा सरकारको सुरुवाती दिन राम्रा छैनन् । गणतन्त्र नै असफल बनाउने ‘हर्कत’ गरेकै कारण ओली सरकारको विस्थापन खोजिएको पृष्ठभूमिमा निर्मित सरकारका काम गराइबारे प्रारम्भदेखि नै सूक्ष्म अध्ययन हुनु स्वाभाविक हो । नियमित र सहज रूपमा निर्मित सरकारका लागि मात्र हो ‘हनिमुन पिरियड’ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको नियुक्ति र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकसम्मको हेराफेरीले सरकारको नियतमाथि आशंका बढाएको छ ।

सवाल कांग्रेस नेतृत्वको सरकार भएकाले उसले यो विषम परिस्थितिबीच जनतालाई के सन्देश दिन्छ भन्ने नै हो । कोभिडको यो महामारीबीच खोप जति छिटो जनताले पाउनेछन् उत्ति नै सरकारको सफलता देखिने हो । कोभिडकै कारण होटल, पर्यटन, शैक्षिक संस्था, उद्योग, कलकारखानालगायत प्रायः सबै बन्द छ । हिजो सरकारले झापामा ‘भ्यू टावर’ निर्माणको एजेण्डा बनाएर बजेट सार्वजनिक गरेको थियो, कम्तीमा यो सरकारले त्यस्ता ‘भ्यू टावर’ वाला फजुल खर्च कटौती गरेर नयाँ बजेट ल्याउने साहस गर्न जरुरी छ । हिजोकै बेथितिको निरन्तरताका निम्ति सर्वाेच्च अदालतले परमादेश दिएको अवश्य होइन ।

कांग्रेससामु सरकारलाई सचेत र आवश्यक पर्दा अंकुशसमेत लगाउने दायित्व मात्र छैन, जसरी बेथिति रोक्न देउवा नेतृत्वको सरकार निर्माणमा कांग्रेसले ‘अग्रसरता’ देखायो, त्यसैगरी पार्टीको विधान र मुलुकको संविधानले दिएको समयसीमा नाघ्नै लाग्दा महाधिवेशन ‘कहिले र कसरी’ भन्ने विषयको पनि भरपर्दाे जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । १३ औं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सभापतिका प्रत्यासी देउवाले भनेका थिए, ‘सुदृढ कांग्रेसका लागि सवल नेतृत्व’ । हिजोको त्यो आफ्नै बाचा कति पूरा भयो ? यसैगरी विशेष महाधिवेशनको सन्दर्भ उठाउँदै आएका रामचन्द्र पौडेलले किन केन्द्रीय समिति बैठकमा विशेषको ‘ब’ सम्म उठाउन चाहेनन् !

१३औं महाधिवेशनका लागि चयन भएका प्रतिनिधिबाट १४औं महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वसहित नेतृत्व चयन पनि अव्यावहारिक थियो । सिंगै पार्टीको सभापति बनेर समभाव देखाउन नसकेकै कारण विमलेन्द्र निधि तथा आफ्नै समूहबाट महामन्त्री लडेका अर्जुननरसिंह केसीसमेत बाहिरिएकाले १४औं मा सभापति बन्न देउवालाई सजिलो छैन ।

सत्ता प्राप्तिले केही मतदातालाई अल्मल्याउन त सकिएला तर जुझारु मतदातालाई ‘भूलभुलैया’मा पारिहाल्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । क्षेत्रीय अधिवेशनपश्चात् केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्ने ‘मतदाता’ छानिएर आउने भएकाले आकांक्षीले अहिले नै मुख खोली नहाले पनि कांग्रेस सभापति बन्न चाहनेहरु भने आजका मितिमा आधा दर्जन देखिन्छन् । तर, मुख्य प्रतिस्पर्धा पौडेल र प्रकाशमान सिंहमध्ये एक, निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला र डा. शेखरबीच नै हुने आकलन धेरैको छ ।

कांग्रेसको सैद्धान्तिक पुनर्जीवन अब देउवाबाट सम्भव छैन, तसर्थ पनि आशालाग्दा युवापंक्ति समेट्न जरुरी छ । कांग्रेस बद्ल्ने भनेकै महाधिवेशन प्रतिनिधिले हो । कांग्रेस बदल्नका निम्ति ३२ औं वरीयताका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर, उपसभापति निधि, सिटौला र प्रकाशमान सिंह कस्सिनुपर्छ ।

‘नेता’कै आधारमा पत्याउने भए ०७४ कै निर्वाचनअघि चार–चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवालाई हेरेर जनताले मतदान गर्थे । नेता हेरेर कांग्रेसलाई मत हिजो नदिएकै कारण अब कांग्रेसले ‘भरोसायोग्य नीति’ र त्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने बौद्धिक र सफा छविको नेता चयन गर्नु जरुरी छ । तवमात्र कांग्रेस बद्लिएकोे सन्देश जनतामाझ पुग्नेछ । पुरानो भएकै कारण युग सुहाउँदो हुने भए ‘प्रजापरिषद्’ नामक पार्टीको आज अस्तित्व लोप हुने नै थिएन ।