जनमोर्चाको ठहर:अध्यादेश बाध्यता हो,हैन कुनै रहर

जनमोर्चाको ठहर:अध्यादेश बाध्यता हो,हैन कुनै रहर

सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको सत्ता साझेदार दलहरुभित्रैबाट आलोचना भैरहेका बेला राष्ट्रिय जनमोर्चाले पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । सिध्दान्त र प्रक्रियाका हिसाबले अध्यादेश जारी हुनु गलत भएपनि आवश्यकताका दृष्टिले सही भएको निश्कर्ष निकाल्दै सत्ता गठवन्धनको एक घटक जनमोर्चाले अध्यादेशको समर्थनमा उभिन आव्हान गरेको छ ।

अध्यादेश जारी गर्ने विधि र प्रक्रिया दुवै गलत भएपनि त्यसको उध्देश्य र ल्याउने परिणाम फरक रहेकाले ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले जारी गरेको अध्यादेश र अहिलेको अध्यादेशलाई फरक ढंगले बुझ्नुपर्नेमा समेत जनमोर्चाले जोड दिएको छ ।

‘ओली नेतृत्वले ल्याएको अध्यादेशको परिणाम देश प्रतिगमनतर्फ जान्थ्यो वा प्रतिगमनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्दथ्यो भने अहिलेको उद्देश्य गठबन्धन सरकारको रक्षा गर्ने हो । त्यसकारण अध्यादेशको विषयवस्तु र प्रक्रिया एउटै भए पनि उद्देश्य एकदम फरक छ । तिनको आउने परिणाम पनि फरक छ’ अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

“यदि त्यसमा ओली पक्ष सफल भयो भने माधव–झलनाथ पक्ष पार्टीबाहिर हुने, सरकार अल्पमतमा पर्ने र मध्यावधि चुनावको घोषणा हुन सक्दछ । त्यो स्थितिमा प्रतिगमनलाई मद्दत पुग्ने छ ।’

जनमोर्चाले ओलीले जारी गरेको अध्यादेश र अहिलेको अध्यादेशको उध्देश्य र नियतमा ठूलो भिन्नता रहेको प्रष्ट पार्दै भनेको छ, ‘विधि,प्रक्रियाको आफ्नो ठाउँमा ठूलो महत्त्व छ । तर, त्यसको उद्देश्य र त्यसबाट आउने परिणामको महत्त्व त्योभन्दा ठूलो हुन्छ ।

यसको अर्थ हामीले विधान,प्रक्रियाको उल्लङ्घन गर्नुपर्छ भन्ने होइन । हामीले संसदीय सङ्घर्षको दौरानमा पनि तिनका कानुन,विधि,प्रक्रियामा जोड दिँदै आएका छौँ । अहिले पनि हाम्रो त्यो नीति कायमै छ । तर,विधान मात्रलाई विचार गरेर होइन,त्यसको उद्देश्य र त्यसबाट प्राप्त हुने परिणामलाई विचार गरेर अहिलेको दल सम्बन्धी अध्यादेशको समर्थन गर्नुपर्दछ ।’

जनमोर्चाले पार्टीमा अल्पमतमा परेपछि ओलीले त्यसको अनैतिक निकास खोज्न अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेको छ । माओवादी केन्द्रलाई अलग गराउने र जसपा पार्टीलाई फुटाएर भए पनि त्यसको एउटा हिस्सालाई मिलाएर सरकार बनाउने दाउपेचका रुपमा ओलीले त्यतिबेला अध्यादेश ल्याएको जनमोर्चाको ठहर छ ।

“माओवादी केन्द्रलाई अलग गराउने र जसपा पार्टीलाई फुटाएर भए पनि त्यसको एउटा हिस्सालाई मिलाएर सरकार बनाउने दाउपेचका रुपमा ओलीले त्यतिबेला अध्यादेश ल्याएको जनमोर्चाको ठहर छ ।”

‘ओलीले पार्टीका निर्णय, संविधान,कानुन आदिको उल्लङ्घन गर्दै गएका थिए । कानुन निर्माण गर्ने संसदलाई विघटन गर्ने र अध्यादेशहरूबाट शासन चलाउने प्रवृत्ति उनमा प्रस्ट देखिएको थियो । त्यसको लागि उनले दुई-दुई पटक संसदको विघटन गरे ।

त्यो स्थितिमा देशमा गणतन्त्र,संविधान तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र पध्दतिमाथि नै खतरा उत्पन्न भएको थियो । उनको दिशा प्रस्ट रूपमा प्रतिगामी थियो । उनका ती गतिविधि,क्रियाकलाप र प्रवृत्तिविरुद्ध जनसङ्घर्ष र कानुनी सङ्घर्ष चल्यो । उनी पराजित भए र गठबन्धनको सरकार निर्माण भयो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संविधानले सरकार गठनका लागि दिएका विभिन्न विकल्पहरूमध्ये अन्तिम विकल्प प्रयोग गरेर वर्तमान गठबन्धनको सरकार बनेको उल्लेख गर्दै जनमोर्चाले एमालेको माधव–झलनाथ पक्षलाई सांसदको रक्षा र वैधानिकता प्राप्त गर्न यस प्रकारको अध्यादेशको आवश्यकता परेको प्रष्ट पारेको छ । मुलुकमा प्रतिगमनको खतरा अझै रहेको भन्दै जनमोर्चाले त्यसबाट जोगिन प्रतिगमनविरुद्ध संघर्ष गरेको एमालेभित्रको शक्तिलाई वैधानिकता दिन अध्यादेश ल्याएको बताएको छ ।

‘नेकपा (एमाले)को माधव–झलनाथ पक्ष ओलीको व्यक्तिवादी,अराजक र अधिनायकवादी कार्य शैलीका विरुद्ध खडा भयो साथै प्रतिगमनका विरुद्ध एकतावद्ध भएर सङ्घर्ष गर्‍यो । वास्तवमा, यो पक्ष नभएको भए प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्ष सफल हुने थिएन र यो सरकार पनि निर्माण हुने थिएन । हामीले भन्दै आएका छौँ कि त्यो प्रतिगमनको खतरा अझै टरेको छैन’,जनमोर्चाको भनाइ छ, ‘ओली,राजतन्त्रवादी, भारतको सत्ता पक्षको षडयन्त्र र नेपालका कतिपय राजनीतिक दलहरूको प्रतिगमनबारे अस्पष्ट र गलत समझदारीका कारणले त्यो खतरा अहिले पनि छ । ओली पक्षले माधव–झलनाथ पक्षका नेता र सांसदहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यदि त्यसमा ओली पक्ष सफल भयो भने माधव–झलनाथ पक्ष पार्टीबाहिर हुने, सरकार अल्पमतमा पर्ने र मध्यावधि चुनावको घोषणा हुन सक्दछ । त्यो स्थितिमा प्रतिगमनलाई मद्दत पुग्ने छ ।’

जनमोर्चाले राजनीतिक स्थायित्वका लागि आफूहरुले विगतमा एमाले वा वामपक्षीय सरकारका लागि जोड दिँदै आएको भएपनि ओलीले प्रतिगमनतिरको बाटो लिएपछि बाध्यात्मक परिस्थितिमा अहिलेको गठवन्धन बनाउनुपरेको पनि स्पष्ट पारेको छ ।

जनमोर्चाले राजनीतिक स्थायित्वका लागि आफूहरुले विगतमा एमाले वा वामपक्षीय सरकारका लागि जोड दिँदै आएको भएपनि ओलीले प्रतिगमनतिरको बाटो लिएपछि बाध्यात्मक परिस्थितिमा अहिलेको गठवन्धन बनाउनुपरेको पनि स्पष्ट पारेको छ ।

टिप्पणीहरू