को हो माथिबाट त्यसरी कराइरहने ? « Jana Aastha News Online
Logo
११ असार २०७९, शनिबार
|  Sat Jun 25 2022
Logo
११ असार २०७९, शनिबार
|  Sat Jun 25 2022

को हो माथिबाट त्यसरी कराइरहने ?

प्रकाशित मिति :  १६ बैशाख २०७४, शनिबार ११:२६


विषय अहिलेको बहुचर्चित एनसेल कर छली प्रकरणजत्तिकै गम्भीर भएर के गर्नु, ‘चूप लाग्ने’ भनी शेरबहादुर देउवाबाटै आदेश पाएपछि ! प्रक्रिया मिचेर हत्तपत्त जहाज खरिदकार्य टुङ्ग्याउने, बाँकी ‘देखाजाएगा’ को शैली अपनाउँदा सरकार सास्तीमा, व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समिति पनि अप्ठेरोमा परेको हो ।

अरु बेला पशुपति चौलागाइँ, धनराज गुरुङ, रामहरि खतिवडाले व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समिति निक्कै तताउँथे । तर, यिनीलाई सेलाउने आदेश पुगेपछि जहाज खरिद प्रकरणसम्बन्धी उजुरी अहिलेसम्म गोप्य घर्रामा सुरक्षित छ । सरकार आफैँ जमानी बसेर सञ्चयकोषबाट ऋण लिने र सो रकमबाट जहाज खरिद गर्ने योजनाअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही महिनाअघि निर्णय लिइसकेको छ । तर, २५ अर्ब ऋण दिने आशयपत्र पठाइसकेको सञ्चयकोषले अहिलेसम्म सरकार वा नेपाल वायुसेवा निगमका नाममा रकम निकासा दिएको छैन ।

‘रिक्वेस्ट फर प्रपोजल’ प्रक्रियाबाट जहाज खरिद गर्न लागिएको र यति ठूलो खरिदकार्य समझदारीका आधारमा गर्दा समस्यामा परिएला भन्दै सञ्चयकोष रकम दिन डराइरहेको बताइन्छ । योभन्दा पनि गम्भीर कुरा के रहेछ भने सेल्स एजेन्ट दीपक शर्मा घिमिरे हुन्, जो लण्डनमा बस्छन् । र, यताबाट यो मामिला सल्ट्याउने काममा तल्लिन भएर लागेका छन्, भूषण राणा । कांग्रेस सभापति देउवाका साला र यति डेभलपमेन्ट बैंकका पूर्वसिइओ । वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने समय नजिकिन थालेपछि भूषण अष्ट्रेलिया पुगेका छन् । यताबाट बालबच्चासहित पुगेका उनले व्यक्तिगत भ्रमणमा निस्किएको भन्ने  गरेका छन् । तर, काम हो, कमिशनको सबै मामिला उतै बसेर मिलाउने ।

मन्त्रिपरिषद्ले सञ्चयकोषबाट निकासा हुने रकमको जमानी नेपाल सरकार नै बस्ने निर्णय गर्दा पर्यटन राज्यमन्त्री परशुराम तामाङ सहमत भएनन् । उनी सहमत नहुनुको कारण हो, बिनाप्रतिस्पर्धा जहाज खरिद गर्दा भोलि अप्ठेरोमा परिएला भन्ने । यस्तै प्रक्रियाबाट न्यारो बडी जहाज खरिद गर्न यसअघि सञ्चयकोषले निगमलाई एक सय ४८ सीट क्षमताको निम्ति १० अर्ब ऋण दिएको थियो । पहिला १२ प्रतिशत व्याजदर तोकेर ऋण दिइएको, तर पछि घटेर १० प्रतिशत भएको छ । अहिले वाइडबडी जहाजको खरिदकार्य यदि ‘रिक्वेस्ट फर प्रपोजल’ कै प्रक्रियाबाट भएमा पाँचदेखि सात अर्ब कमिशन मात्र आउने अनुमान छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको उजुरीमाथि छलफल गर्न मिति तोक्दै सार्ने क्रम जारी छ । समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘हामीलाई यसबारे छलफल नै नचलाउन माथिबाट निर्देशन छ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !