लोकमानसम्बन्धी पत्र कसले लुकायो ? « Jana Aastha News Online
Logo
१२ माघ २०७८, बुधबार
|  Wed Jan 26 2022
Logo
१२ माघ २०७८, बुधबार
|  Wed Jan 26 2022

लोकमानसम्बन्धी पत्र कसले लुकायो ?

प्रकाशित मिति :  १६ बैशाख २०७४, शनिबार ११:१८


एकातिर दुई चरणमा चुनाव गर्ने सुरसारले संवैधानिक जटिलता थपेको छ भने अर्कोतिर प्रहरी प्रमुख नियुक्तिको विषयमा सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष र दिनहँु नयाँ–नयाँ आदेश जारी गर्दै  अदालत आ–आफ्नै धारणा पालेर बसेका छन् । यसैबेला सबैलाई झसंग पार्ने अर्को एउटा तथ्यको पनि पर्दाफास भएको छ । 

विषय सर्वोच्च अदालतद्वारा बर्खास्तीमा परेका अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीसँग सम्बन्धित छ । पदमा बहाल रहेका बेला उनीबाट भएका खराब आचरण र शक्तिको दुरुपयोगसम्बन्धी विवरण छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्नु भन्दै संसद् सचिवालयले चैत ३ गते सरकारलाई पठाएको पत्र कहाँ पुग्यो भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ । धेरैले त्यो पत्र मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले गायब पारेको समेत भन्न थालेका छन् । संसद्ले लोकमानविरुद्ध महाअभियोग लगाउनेसम्बन्धमा तयार पारिएको छानबिन प्रतिवेदन चैत १ गते सर्वसम्मत स्वीकृत गर्दै २ दिनपछि थप कारबाहीका निम्ति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयको सम्बन्धमा संवैधानिक तथा अन्य निकायले प्रचलित कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न÷गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने । अर्थात् उनले गरेका सबैखाले पूर्वाग्रहपूर्ण कामबारे सरकार आफैंले छानबिन गर्नुपर्ने र अख्तियारलगायत संवैधानिक एवं अन्य निकायले पनि प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्नु÷गराउनुपर्ने दायित्व त्यसमार्फत सुम्पिइएको थियो ।

लोकमानको कामबारे धेरैभन्दा धेरै छानबिन अख्तियार स्वयंले गर्नुपर्ने हुन आउँछ । किनकि उनले त्यहाँ बसेर के–के कुकाम गरे भन्ने कुराको समुच्च जानकारी अख्तियारलाई नै हुनु अनिवार्य नै छ । अनुसन्धानमा त्योलगायत अन्य निकाय पनि संलग्न हुनु भन्नाले प्रहरी पनि पर्न आउँछ । सार्वभौम संसद्ले मन्त्रिपरिषद्को नाममा चिठी लेखेपछि कि सोही कार्यालयले निर्देशन गर्नुप¥यो नत्रभने थप निर्णयको निम्ति क्याबिनेटमा प्रस्ताव पेश गर्नुप¥यो । वा, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मुख्यसचिवले ‘यो प्रतिवेदनअनुसार गर’ भनेर चिठी काट्नुप¥यो ठाउँ–ठाउँमा । तर, संसद्बाट आएको १० दिनसम्म पनि त्यो कागज मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा त्यत्तिकै थन्किएर बसेको छ । त्यसलाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले नचाहेको हो कि मुख्यसचिवले नै फाइल लुकाएको हो ? अनुसन्धान शुरु गर्नु त कता हो कता चिठीसमेत दर्ता गरेर घर्रामा थन्क्याउनु एक किसिमको अपराध हो कि हैन ? महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर पास गर्नचाहिँ हिम्मत नहुने ठूला पार्टीले जाबो एउटा पत्रसमेत प्रक्रियामा लान नसक्नु हुतिहारापनको पराकाष्ठा हो कि होइन ? यस्तो किन भयो होला ? कतैबाट कुनै प्रभावले त यहाँ काम गरिरहेको छैन ? प्रश्न महŒवपूर्ण छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र नेपाल छिर्ने प्रमुख नाकाको अभिलेख हेर्दा त त्यस्तो केही देखिन्न । तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अस्ति सोमबार स्थायी समिति बैठकलाई गरेको रिपोर्टअनुसार ‘लोकमान २५ दिनदेखि नेपालमै लुकी बसेका छन् । अमेरिकाबाट फर्केर उनी यसरी गुप्त रूपमा स्वदेशमै छन् र कडा सुरक्षा दिएर उनलाई राखिएको छ । उनको नेपाल बसाईबारे एक÷दुई जना प्रहरी अफिसरबाहेक अरूलाई थाहा छैन । लोकमान अदालतलाई मिलाएर आफूविरुद्ध भएको फैसला हेरफेर गरी पुनःस्थापित हुने दाउमा छन् ।’ प्रचण्ड आइतबार अकस्मात् दिउँसो बालकोट पुग्दा भएको कुराकानीबारे पनि ओलीले बैठकलाई रिपोर्टिङ गरेका थिए– चुनाव दुई चरणमा गर्नुप¥यो । मधेसीले पनि मानेका छन् भन्दै उनी आएका थिए । बजेट जेठ १५ मा नल्याएर असार मसान्तसम्म पु¥याउनु देशको परिस्थिति अझ बिगार्नु हो ।

त्यसैले जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पनि सो बैठक पुग्यो । बरु दोस्रो चरणको चुनाव १० जेठतिरै गरे पनि कुनै आपत्ति नरहने एमालेको ठहर छ । बजेट पछि सार्ने कुरामा संविधान संशोधन गर्न एमाले सहमत हुन सक्दैन भन्ने पनि निर्णय भयो । यदि, वैशाख ३१ गते चुनाव भयो भने सहमतिअनुसार प्रचण्डले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि पनि १०÷१२ दिन त यसै जान्छ । किनकि यदि जेठ १ गते राजीनामा आयो भने सभामुखले सहमतिका लागि एक हप्ता समय दिनुपर्ने हुन्छ । सहमति जुट्न सक्दैन अनि बहुमतीय प्रक्रिया पूरा गर्न अर्को साता लाग्छ । नयाँ सरकार बनाउन जतिसुकै फास्ट ट्र्याकमा काम गरे पनि १५ दिन त जान्छ जान्छ । तर जेठ १० मा चुनाव गराएर १५ गते बजेट ल्याउँदा संविधान संशोधन गर्नुपर्दैन र प्रचण्डले तुरुन्तै सरकार छाड्नु पनि पर्दैन भन्ने एमालेको बुझाइ छ ।

यही सरकारले बजेट ल्याउन पनि पायो । यसबीचमा चाहे भने प्रचण्डले गर्न सक्ने काम पनि धेरै छन् । चीनसँग ओली सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको ‘वन बेल्ट वन रोड’, परियोजनामा नेपालले हस्ताक्षर गर्नसक्छ । अहिले प्रकाशशरण महतले एउटा शब्दमा खोचें थापेर त्यो विषयलाई त्यत्तिकै अड्काइरहेका छन् । जसरी बूढीगण्डकी परियोजनालाई अगाडि बढ्न दिइएको छैन ठीक त्यही ढंगले । प्रचण्डले यदि आफूले काम गरेर नाम राख्ने हो भने यी सब काम फत्ते गर्ने मौका उनीसँग छ । यसो हुँदा चुनाव हुन्छ, बजेट ल्याउन पनि पाउँछन् र सर्लक्क मधेसीलाई मूलधारमा समेटेको जस पनि पाउँछन् । संविधान संशोधन प्रस्ताव तेस्रो पटक टेबल गर्न दिने तर संशोधन हुनचाहिँ नदिने योजनामा एमाले पहिलेदेखि नै छ ।

यसो हुँदा संविधान संशोधन हुँदैन र विनासंशोधन मधेसी दल चुनावमा पनि आउँदैनन् । यसले गर्दा फेरि ‘डेड लक’ त शुरु हुने नै भयो । पहिले १ नम्बर प्रदेशअन्तर्गत मोरङ र सुनसरीका केही ठाउँ लगायत २ नम्बर प्रदेशका केही भागमा मात्र चुनाव हुन अप्ठ्यारो थियो तर अब त पूरै ढिक्का, ढिक्का ४ प्रदेशमै चुनाव नहुने जस्तो देखियो । नयाँ समझदारीले अल्पमत प्रदेशमा चुनाव गर्ने, बहुमत प्रदेश त्यत्तिकै रहने स्थिति झन् जटिल देखिँदै छ । कथं वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको काम फत्ते भयो तर जेठ ३१ मा अर्को चरणको चुनाव भएन भने पूरै त्यो चुनावको वैधता के हुन्छ ? मुलुक अकल्पनीय संवैधानिक संकटको भुमरीमा फस्दैन ? 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !