​सरकार बनाउन सारेको ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार बिहान आफ्नो पार्टी हेडक्वार्टरलाई गरेको ब्रिफिङ यस्तो छ– ‘पहिलो चरणको चुनाव सक्नेबित्तिकै देउवालाई नेतृत्व सुम्पनुपर्ने र सीमांकन निर्धारणका लागि आयोग बनाउने सहमति छ । सीमांकनका निम्ति संघीय आयोग बनाउँदा कांग्रेस समावेशी भए पुग्छ भन्छ, हामीले समानुपातिकमा जोड दिएका छौं । मधेसीले आफ्नो क्षेत्रमा ४५ प्रतिशत स्थानीय तह हुनुपर्छ भन्ने माग राखेका छन् । त्यति नै त होइन तर केही थपेर भए पनि मिलाउनुपर्ने भएको छ । भाषा आयोगले दिएको सुझावअनुसार भाषालाई अनुसूचीमा राखेर लागू गर्नुपर्ने छ ।’

जेठ ३१ गते अलि टाढा भयो, थोरै भए पनि अघि सार्ने कि भन्नेबारे पनि कुरा उठ्यो । अब बजेट के हुन्छ त भन्ने विषयमा चर्चा चल्यो । त्यसको जवाफ दिँदै प्रचण्डले भने– ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा चुनाव हो । चुनाव गराउन सकियो भने बजेट ल्याउन नपाए पनि हुन्छ । यसैको निम्ति भैगो धेरै लुछाचुँडी नगरौं ।’ उनले जेठ १५ मा बजेट ल्याउने प्रावधानलाई संविधान संशोधनमार्फत् परिवर्तन गर्ने जानकारी पनि दिए । उनको दलिल थियो– पहिलो चरणको मात्रै भए पनि  निर्वाचन गर्न सकियो भने चुनावी प्रक्रिया कम्तीमा शुरु त हुन्छ !

त्यसैले पनि जे जे पर्छ भनेर अगाडि बढिएको हो । ‘यसअघि पनि त सधँै असारमा बजेट ल्याएर साउनदेखि आर्थिक वर्ष कार्यान्वयन गरिएकै हो । त्यो व्यावहारिक भएन भनेर जेठ १५ मा सारेको । अब ५०÷६० वर्षसम्म आएजस्तो केन्द्रिकृत बजेट आउँदैन । स्थानीय तहको समेत अधिकार भएको बजेट असारमै आउने भो ।’ कांग्रेस र मधेसीबारेको विश्लेषणचाहिँ यस्तो थियो– देउवालाई क्याबिनेट बनाउन समय चाहियो, उता मधेसीले पनि फेससेभिङ गर्न पाउनुप¥यो त्यही भएर १ महिनापछिको मिति राखेको ।