कार्वाही रोकाउन एमालेका १४ भाइ सँसद पुगे « Jana Aastha News Online
Logo
३१ श्रावण २०७९, मंगलवार
|  Tue Aug 16 2022
Logo
३१ श्रावण २०७९, मंगलवार
|  Tue Aug 16 2022

कार्वाही रोकाउन एमालेका १४ भाइ सँसद पुगे

प्रकाशित मिति :  २ भाद्र २०७८, बुधबार १५:५२


हिजो एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गरेको कारवाही विरुध्द माधव नेपाल पक्षधर १४ जना सांसद संसद सचिवालयमा पुगेका छन् । आफूहरुमाथि गरिएको कारवाही रोक्न माग गर्दै बिरोध खतिवडा र जीवनराम श्रेष्ठले अहिले भर्खर संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवलाई तीन पेजको पत्र बुझाएका हुन् । अवैधानिक रूपमा कारबाही गरिएको भनी हिजो पठाइएको पत्रअनुसार कुनै कारबाही नगर्ने व्यवस्था मिलाई पाउन पत्रमा जिकिर गरिएको छ ।

संसद सचिवालयमा अपरान्ह २ बजेर २५ मीनेट जाँदा दर्ता गराइएको सो पत्रमा सर्वाेच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलापछि एमाले पूर्ववत ०७५ साल जेठ २ को स्थितिमा फर्किएको,केन्द्रीय कमिटीका २०३ जनामध्ये निवेदक १४ भित्रका ९ जना केन्द्रीय सदस्य रहेको,सो यता केन्द्रीय कमिटीको बैठकै बस्न नसकेको अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीको २५ साउनको बैठक बसेको भन्दै प्रस्तुत तथ्य नै गलत भएको औंल्याइएको छ ।

“सात बुँदे उक्त पत्रको तेश्रो बुँदामा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले ०७८ जेठ २३ गते जारी गरेको पत्रको बुँदा नम्बर ५ मा पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न सो मितिसम्म भए गरेका निर्णय स्वत: निस्क्रिय भएको भनिएको र सर्वाेच्चको २३ फागुनको फैसलापछि नेकपा एमाले पुनर्जीवित भएर पार्टीको वैधानिकता र एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र सांगठानिक काम कारवाही स्वत:बदरभागी मानिएकाले सो मितिभन्दा अघि भएका काम कारवाहीको आधारमा १४ जना सांसदउपर कारवाही गर्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ ।”

केन्द्रीय कमिटीको बैठक नै नबसी पार्टीको विधानले नचिनेका भेला भई गरिएको काम कारवाही स्वत: अवैध हुने संसद सचिवालयमा दर्ता गराइएको पत्रमा उल्लेख छ ।

सात बुँदे उक्त पत्रको तेश्रो बुँदामा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले ०७८ जेठ २३ गते जारी गरेको पत्रको बुँदा नम्बर ५ मा,पार्टीभित्रको विवाद सामाधान गर्न सो मितिसम्म भए गरेका निर्णय स्वत: निस्क्रिय भएको भनिएको र सर्वाेच्चको २३ फागुनको फैसलापछि नेकपा एमाले पुर्नजीवित भएर पार्टीको वैधानिकता र एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र सांगठानिक काम कारवाही स्वत:बदरभागी मानिएकाले सो मितिभन्दा अघि भएका काम कारवाहीको आधारमा १४ जना सांसदउपर कारवाही गर्न नमिल्ने तर्क पेश गरिएको छ ।

यस्तै सो पत्रमा दलीय ह्विप उल्लंघनको आधारमा कारवाही गरिएको भनिए पनि आफूहरुले दलीय ह्विप उल्लंघन नगरेको जिकिर छ । भनिएको छ-०७८ वैशाख २७ मा प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत माग्दा दलीय ह्विप नलगाइएको कारण आफूहरुमाथि गरिएको कारवाही बदरभागी छ । संसदमा ओलीलाई विश्वासको मत दिने समयमा अनुपस्थित २८ मध्ये १४ जना मात्र सांसदमाथि कारवाही सँविधानको धारा १८ को कानुनको समान सिद्धान्तको संरक्षणको विपरित रहेको,दलीय ह्विप उंल्लघनकै आधारमा कारवाही गरिएको भए सो कारवाही सम्मानीत सर्बाेच्च अदालतको आदेश विपरित हुने समेत निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !