​डुब्न त लाग्दै छैन देश ? « Jana Aastha News Online
Logo
१० आश्विन २०७९, सोमबार
|  Mon Sep 26 2022
Logo
१० आश्विन २०७९, सोमबार
|  Mon Sep 26 2022

​डुब्न त लाग्दै छैन देश ?

प्रकाशित मिति :  १६ बैशाख २०७४, शनिबार ११:०६


वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको चुनाव अत्यन्तै पेचिलो अवस्थाबीच हुने सम्भावना छ । तर, सबैभन्दा खतरा त त्यो चरणको मतपेटिका सेनाको ब्यारेकमा नराखी सुखै छैन । अनि यसैबीच, बजेटलगायत विषयसमेत समेटेर संविधान संशोधन गर्ने र देउवाले नयाँ सरकार बनाउने काम सक्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा यदि संविधान संशोधन भएन भने शून्यताको अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ ।

सरकारमा देउवा र सेनाको ब्यारेकमा मतपेटिका पुगेका बेला एकाएक संवैधानिक अड्चन देखा पर्दा लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । दोस्रो चरणको चुनावअगाडि नै देश बर्बादीको खाडलमा किन फस्न सक्छ भने दुई दशकयता स्थानीय निकाय कर्मचारीको हातमा पुग्नुको प्रमुख कारक यिनै शेरबहादुर देउवा हुन् । एमालेले जित्छ भन्ठानेर उनले त्यसबेला चुनाव हुन दिएनन् । इतिहासको पुनरावृत्ति हुने सम्भावना यहाँनेर धेरै छ । राजनीति सरल रेखामा हिँड्न संविधान संशोधन अनिवार्य छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले कुनै पनि हालतमा अहिलेको संशोधन नस्विकार्ने अडानमा छ । उता प्रचण्डले बाटाका काँडा सबै हटाइदिएपछि आनन्दसँग सहज बाटोबाट बालुवाटारमा सुकला हुन पाउने विश्वासमा छन्, देउवा । संविधान संशोधनको बाटो पो खोलिदिएका हुन् त मधेसीले तर कहाँ–कहाँ, के–के संशोधन गर्ने भन्ने कुराको जिम्मेवारी प्रचण्डको थाप्लोमा छ । प्रचण्डले ओलीलाई आइतबार गएर आफ्नो कुरा सुनाएका मात्रै हुन् ।

ओलीले सहमति जनाइसकेको अवस्था होइन । यसरी हेर्दा अब मुलुक झन् अँध्यारो खाल्डोमा पस्दै छ । यहाँनेर ओलीले सहमति जनाइसकेको अवस्था होइन । यसरी हेर्दा अब मुलुक झन् अँध्यारो खाल्डोमा पस्दै छ । यहाँनेर बुझ्नैपर्ने तथ्य यो हो कि दोस्रो चरणमा जान मधेसीले मान्नु भनेकै पहिलो चरणपछि सबै माग पूरा हुनुपर्छ भन्ने हो । राज्य यसरी कति ठाउँमा लम्पसार पर्न सक्छ ? फेरि अनेकथरी सम्झौताचाहिँ गर्ने तर सम्झौताकारी पक्षले चुनावमा भाग लिन नपाउने अवस्था पनि देखा पर्दै छ । राप्रपाको धर्मनिरपेक्षता र हिन्दु राष्ट्रको कुरा त हाललाई नचलाउने शर्तमा साम्य भयो । तर, राप्रपाले पनि नयाँ चुनाव चिह्न पाएन । बाबुराम ‘आँखा’ नपाएर रोइकराइ गर्दै छन् । आइतबार मधेसी दलका केही मान्छे निर्वाचन आयोग गएर छाता चिह्न मागे तर निर्वाचन आयोगले ६ वटामध्ये कुनै एकको चिह्न रोज्नुहोस् भनेर पठाइदियो । उता, मतपत्र पनि छापिइसकियो । त्यसपछि उपेन्द्र र महन्थ विराटनगर पुगेर केही सहमति भएकै छैन भन्न भ्याएका छन् । अब ल अध्यादेश नै ल्याउने भयो रे ! के समयले भ्याउँछ ? फेरि अर्को मतपत्र पनि त छाप्नुपर्ला ! 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !