बक्साचाहिँ कहाँ बस्छ ?

चुनाव एउटै हो, आचारसंहिता पनि उही । पक्कै पनि माओवादी र एमालेलाई फरक–फरक संहिता लागू हुने पक्कै होइन । यसबीच दुई चरणमा चुनाव गर्ने, सरकार परिवर्तन हुने चर्चा चलिरहेको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षलाई बाइपास गरेर के त्यो सम्भव छ ? यी सबै काम सहज रूपमा हुन सबैभन्दा पहिले मधेसीका माग पूरा हुनुपर्छ । जसनिम्ति संविधान संशोधन अनिवार्य हुन्छ । के एमालेविना यो कोर्स पूरा होला ? समस्या अर्को पनि छ, जेठ मसान्त भनेको मध्य वर्षायाम हो । प्रचण्ड गर्मी, झरी, हावाहुरीको मौसम । सबैजसो किसान रोपाइँमा व्यस्त हुने बेला । पहिलो र दोस्रो चरणबीच यति लामो ग्यापको जरुरी नै थिएन । विश्वमा कहीँ पनि यस्तो हुँदैन । 

अर्को प्राविधिक पक्ष पनि त्यति नै महŒवपूर्ण छ । उदाहरण लिऊँ, डोल्पाको एउटा दुर्गम गाउँ पुग्न सदरमुकामबाट ३ दिनको यात्रा गर्नुपर्छ, पैदल । त्यहाँ चुनाव गराउन गएका कर्मचारीले काम त सक्छन् तर अब त्यो मतपेटिका कहाँ राख्ने ? के गर्ने ? अहिलेको प्रावधानअनुसार चुनाव गर्ने र त्यहीँ रिजल्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ । अब त्यो दुर्गम गाउँको कर्मचारीले अर्को प्रदेशमा चुनाव सम्पन्न नभई त्यो मत गन्नै मिलेन । न त मतपेटिका बोकेर सदरमुकाम नै ल्याउन मिल्छ । अर्को चरणको नसक्दासम्म अर्थात् एक महिना त्यहीँ राख्नुप¥यो, राख्ने कहाँ ? गाविस भवन माओवादीले आगो लगाएको, अझै बनेको छैन । चौकीमा राखौं त्यसको सुरक्षा गर्न सक्ने जनशक्ति छैन ।

साँझ परेपछि हल्दारसा’ब भट्टीमा पुगेको मौका छोपेर हार्ने पक्षले बाकस तोडफोड गर्न सक्छ । आर्मीको ब्यारेकमा राखौं, सिभिलियन अथोरिटी होइन त्यो । कसले, कसरी विश्वास गरेर मतपेटिका जिम्मा लगाउने ? ०७० मा माओवादीले आशंका गरेझैं त्यहाँ जे पनि हुन सक्छ । फेरि सबै गाउँमा आर्मीको ब्यारेक पनि छैन । मत गन्न एक महिनापछि फेरि कर्मचारी सदरमुकामबाट ३ दिन हिँडेर जाने कि महिना दिनसम्म म्यादी प्रहरीको साथ लिएर त्यहीं आफैं बाकस कुरी बस्ने ? गोरखा, संखुवासभालगायत मोटर नपुग्ने धेरै दुर्गम पहाडी ठाउँमासमेत यस्तो समस्या देखिँदै छ । वैशाख ३१ मै मतगणना गरौं त्यसको परिणामले जेठ ३१ लाई असर पार्छ ।

उता माओवादीले एक बुथ, सय वाइसिएल खटाउने योजना बनाएको छ । ३६ हजार सक्रिय सदस्य छन्, वाइसिएलका । यही तयारीका लागि कमाण्डर दीपशिखा मेचीदेखि महाकालीसम्मको दौडधूपमा छन् ।