नयाँ मन्त्री नआउँदा न्यायाधीशहरु जहाँको त्यहीँ

उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको सरुवा यही महिनाभित्र हुनुपर्नेमा रोकिनुको कारणवारे चर्चा हुन थालेको छ । नियमानुसार प्रत्येक दुई वर्षमा उनीहरुको सरुवा हुने व्यवस्था छ । हिमाली भेगका न्यायाधीशहरुको भने डेढ वर्षमै सरुवा हुने मान्यता रहँदै आएको छ ।

हाल कार्यरत अधिकांश न्यायाधीशको सरुवा भएको भर्खरै दुई वर्ष पुगेपछि सरुवाको चर्चा चलाइएको हो । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको हल्लासँगै कानुन मन्त्री फेरिने सम्भावना बढेको छ । ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको ठाउँमा सांसद पुष्पा भुसालको रुचि धेरै भएको स्रोतको दाबी छ । उहाँ कानुन व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ ।

यसअघि अर्थ र जलस्रोतजस्तो प्रभावशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका कार्कीले एकाएक लो प्रोफाइलको कानुन मन्त्रालयमा चित्त बुझाउँदा धेरैले आश्चर्य मानेका थिए । सामान्यतयाः जनाधार भएका भनिएका नेताहरुले कानुन मन्त्री बन्न रुचाएको पाईंदैन ।

अहिले मन्त्री परिवर्तन हुने हल्लाले नै न्यायपरिषद्को बैठक बस्न नसकेपछि न्यायाधीशहरुको सरुवा रोकिएको बताइन्छ । यसबीच न्याय सेवा आयोगबाट भने केही कानुन अधिकृतको सरुवा भएको छ ।

दुई वर्ष पुगेका न्यायाधीशहरुको सूचिबमोजिम सरुवा हुुने भएकाले सबैले सरुवा भई जाने जिल्ला र उच्च अदालतमध्ये आफ्नो पायक खोजेका हुन् । यहि सरुवाको क्रममा हाल विशेष अदालतमा अध्यक्ष पद रिक्त छ । अब त्यहाँ न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेभन्दा वरिष्ठलाई ल्याउने पक्का देखिन्छ ।

यता,उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला भने अस्ति मात्रै नियुक्त भएर सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रारबाट आउनुभएको हो । अरुमध्ये धेरैको समेत सरुवा हुने बेला नभएको उच्च स्रोतले बताएको छ ।

यसबीच गर्नुपर्ने धेरै वटा कारबाहीको लागि समेत न्याय परिषद्को बैठक नबसेका कारण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको बताइन्छ । एकातर्फ कोभिड १९ को कारण सबैजसो अदालतका सेवा खुम्चिएको छ भने काममा समेत शिथिलता आएको छ ।