स्मार्ट लाइसेन्समै के छ समस्या ? « Jana Aastha News Online
Logo
९ आश्विन २०७९, आईतवार
|  Sun Sep 25 2022
Logo
९ आश्विन २०७९, आईतवार
|  Sun Sep 25 2022

स्मार्ट लाइसेन्समै के छ समस्या ?

प्रकाशित मिति :  १ भाद्र २०७८, मंगलवार ०८:३०


हामी नेपाली भूमिमा जन्मियौँ । जन्म मितिको आधारमा राज्यबाट जन्मदर्ता पायौँ । त्यही आधारमा शिक्षा हासिल गर्न सफल भयौँ । नागरिकता पनि बन्यो । तर, पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा दिनबाट चाहिँ राज्य किन चुक्यो त ?

नागरिकता पायौँ तर सरकारले बनाएको ऐनकानुन सम्पूर्ण पास गर्दा पनि लाइसेन्स लिन यत्रो सास्ती ? यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीदेखि हाकिमसम्मले भनसुनमा लाइसेन्स दिने गरेका छन् । सरकारले बनाएको ऐन कानुन जस्तै लिखित, मौखित, ट्रायल पास गरेर तोकेअनुसार राजस्व तिरेको दुई वर्षसम्म पनि चालक अनुमतिपत्र नपाएको जनगुनासो छ ।

लाइसेन्स लिने त कुरै छाडिदिऔँ पुरानो लाइसेन्स नवीकरण गर्न पनि सास्ती छ । लाइसेन्स नवीकरण गर्न दिएकै एक वर्ष भइसक्यो अझै पाइएको छैन भन्ने धेरै छन् ।

जबकि आर्थिक चलखेललाई प्राथमिकता दिनेले भने फर्म बुझाएको दुई–तीन महिनामै लाइसेन्स पाएका छन् । तर, जसको आर्थिक स्थिति न्यून छ, जसले डिजी, सचिव र मन्त्री चिनेका छैनन् उसले लाइसेन्स लिन दुई वर्ष कुर्नुपर्छ । लाइसेन्स लिनका लागि राजस्व बुझाइसकेपछि सर्वसाधारणको हातमा दुई वटा रसिद पर्छ– रातो र हरियो ।

हरियो रसिदमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक र निर्देशकले हस्ताक्षर गरिदिने हो भने तुरुन्तै लाइसेन्स पाइन्छ । तर त्यो हस्ताक्षर यत्तिकै त पाइँदैन होला । के सरकारले कानुन पनि गरिब र सिधासाधी जनताका लागि मात्र बनाएको हो ? सर्वसाधारण विभाग र मन्त्रालयमा आफ्नो काम लिएर जाँदा मन्त्री र महानिर्देशकका पिएहरूले छिर्न दिँदैनन् ।

हरेक मन्त्रालयका कर्मचारीको दुई वर्षमा सरुवा हुनुपर्छ तर हाम्रो देशमा त एउटै कर्मचारी एउटै मन्त्रालयमा ८/१० वर्ष टिकेका छन् । हाकिमलाई महिनावारी बुझाउने र सेवाग्राहीलाई दुःख दिने कर्मचारीलाई सरकारले किन कानुनको दायरामा ल्याउँदैन ? स्मार्ट चालक अनुमति पत्र नेपालमा ०७२ साल पुसदेखि एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयबाट दिन सुरु भएको हो । तर, त्यो अहिलेसम्म कतिले पाए ?

यातायात व्यवस्था विभागमा भित्र्याएको उपकरणले काम गर्न ढिलाइ भइसकेपछि विभागले पुनः ०७६ सालमा अर्को प्रिन्टिङ मेसिन खरिद ग¥यो । एकैपटकमा धेरै लाइसेन्स छाप्न सकिने निहुँ बनाइयो । मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङबाट खरिद गरिएको मेसिनको पनि उही हालत छ । वर्षैपिच्छे उपकरण खरिद भइरहेको छ ।

तर, सही तरिकाले प्रयोग हुन नसक्दा राज्यले धेरै नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ । प्रतिघण्टा ४५० वटा कार्ड छाप्न सक्ने भनिएको प्रिन्टिङ मेसिनलाई प्रतिघण्टा १०० वटा तयार पार्न मुस्किल छ । भएको जत्ति कार्ड नाम र ठेगाना बिगार्दै र फ्याँक्दै ठिक्क हुन्छ । सर्वसाधारण सित्तैमा लाइसेन्स माग्न गएका हुन् र ? भनेजत्ति कर तिरेर पनि भनेको बेला लाइसेन्स पाउन नसक्दा जनतालाई कति रिस उठ्छ होला !

दिनभरि घाममा लाइन बसेर फर्म भर, लिखित, मौखित परीक्षा देऊ, ट्रायल दिने ठाउँमा यत्रो पापड बेलेर परीक्षा पास गर । त्यसपछि लाइसेन्स लिन अर्को लडाइँ । यातायात मन्त्रालयले सबै स्थानबाट स्मार्ट कार्ड छाप्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भने पनि अहिले उपत्यकाबाट मात्रै छपाइ भइरहेको छ । प्रिन्टिङ मेसिनलाई जथाभावी प्रयोग गर्ने, एउटै कार्ड बिगार्ने अनि बारम्बार छापिराख्ने ? जसकारण प्रिन्टिङ मेसिन ल्याएको एक÷डेढ वर्षमै कबाडी बनिसक्छन् ।

स्मार्ट कार्ड लिन दैनिक हजारौँ सेवाग्राहीको यातायात कार्यालयमा भीड लाग्ने गर्छ । यातायात कार्यालयले व्यवस्थित रूपमा स्मार्ट लाइसेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्दा कोरोना संक्रमण दर बढ्ने सम्भावना प्रवल छ । कहिले मेसिन बिग्रियो त कहिले कर्मचारीको अभाव देखाएर यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स छाप्ने काममा आलटाल गरिरहेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !