यस्तो रहनेछ माओवादीको प्रदेश र स्थानीय समिति

बहुपदसहितको नयाँ सांगठनिक संरचनामा जाने निर्णय गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रदेश र स्थानीय तहका कमिटीहरु साना र छरिता बनाउने भएको छ । पार्टीका सबै कमिटीलाई कामकाजी बनाउन माओवादीले अन्तरिम विधानमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

प्रदेश, उपत्यका विशेष, सम्पर्क समन्वय समिति, प्रवास समिति र स्थानीय समितिहरु गठन र सदस्य संख्या प्रस्ताव गरिएको माओवादी केन्द्रको अन्तरिम विधान जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधानअनुसार माओवादीले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव कोषाध्यक्षसहित १७५ सदस्सीय प्रदेश समिति गठन गर्नेछ । सम्बन्धित प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय सदस्यहरु प्रदेश समितिको पदेन सदस्य रहने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश समितिको कूल सदस्य संख्याको बढीमा एकतिहाइ संख्या रहेको प्रदेश सचिवालय र बढीमा नौ सदस्सीय कार्यालय गठन गर्न सकिने विधानको व्यवस्था छ । प्रस्तावित विधानमा सदस्य संख्याको ५० प्रतिशत बढी नहुने गरि प्रदेशस्तरीय सल्लाहकार समित र जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च गठनको प्रस्ताव पनि गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशमा प्रदेश परिषद पनि रहने छ ।

माओवादी केन्द्रले १५१ सदस्सीय काठमाडौँ उपत्यका विशेष कमिटी गठन गर्नेछ । जसमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र सहसचिव पदाधिकारी रहने छन् । अन्तरिम विधानमा उक्त क्षेत्रमा कार्यरत पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरु पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, समितिको कूल सदस्य संख्याको बढीमा एक तिहाइ सदस्य रहनेगरी सचिवालय र बढीमा नौ सदस्य रहेको कार्यालय गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

प्रस्तावित विधानमा विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँमा आइ अस्थायी वसोवास गर्ने संगठित सदस्यहरुमध्येबाट केन्द्रीय समितिले प्रदेशस्तरको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र सहसचिव रहने गरि १५१ सदस्सीय सम्पर्क समन्वय समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।
सम्पर्क समितिलाई भौगोलिक प्रदेश समिति सरह मान्यता दिने विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधानमा प्रवास कमिटी गठनको पनि प्रस्ताव गरिएको छ । विभिन्न कारणले नेपाल बाहिर रहेका नेपाली नागरिकहरुका बिचमा सम्पर्क, सम्बन्ध गर्न, उनीहरुमा देशभक्ति एवम् एकताको भावना जगाइराख्न, उनीहरुको हकहितको रक्षा गर्न तथा समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न यस्तो कमिटी गठनको प्रस्ताव गरिएको हो । हाल सदस्य संख्या नतोकिएको प्रवास कमिटीका बारेमा ठोस नीति, योजना र निर्देशनद्वारा स्पष्ट पारिने उल्लेख छ ।

माओवादीले जिल्ला समिति, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति, महानगर/उपमहानगर/नगर/गाउँ समिति,वडा/शाखा समिति, टोल समिति र पार्टी सेललाई स्थानीय कमिटी भनेर प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, काठमाडौँ उपत्यका विशेष कमिटी मातहत रहने गरि मजदुर विशेष जिल्ला समिति, युवा-विद्यार्थी विशेष जिल्ला समिति, पेशागत विशेष जिल्ला समिति, उद्यमी-व्यवसायी विशेष जिल्ला समिति र केन्द्रीय कार्यालय विशेष जिल्ला समितिहरु रहने विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

विशेष जिल्ला समिति मातहतमा स्थानीय पालिका, वडा, टोल र सेलस्तरका क्रमश: महाशाखा, शाखा, ईकाई र सेलहरु आवश्यक संख्यामा गठन गर्ने विधानमा व्यवस्था छ । विशेष समिति र सम्पर्क समन्वय समिति सदस्यको संख्या सम्बन्धित भूगोल समितिका सदस्यभन्दा बढी नहुने जनाइएको छ ।

प्रस्तावित विधानमा बढीमा ९९ सदस्सीय भौगोलिक जिल्ला समिति, ६५ सदस्सीय विशेष जिल्ला समिति, ९९ सदस्सीय महानगर समिति रहने उल्लेख छ । त्यस्तै, उपमहानगर समिति ८१ सदस्सीय, नगर समिति ६५ सदस्सीय र गाउँ समिति ५५ सदस्सीय रहने छन् ।

अन्तरिम विधानमा ४१ सदस्सीय महानगर वडा समिति, ३१ सदस्सीय उपमहानगर वडा समिति, २१ सदस्सीय नगर र गाउँका वडा र शाखा समिति, १५ सदस्सीय नगर र गाउँका टोल समिति र ११ सदस्य रहेको पार्टी सेल गठन गर्ने उल्लेख छ ।

सबै स्थानिय समितिहरुमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष पदाधिकारी रहने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।

माओवादीले एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति पनि गठन गर्नेछ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समितिमा जिल्ला समितिले आफ्नो सदस्यमध्येबाट तोकेको संयोजक र सचिव, सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत कार्यक्षेत्र भएका जिल्ला समिति सदस्यहरु, सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गतका महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँ समितिका पदाधिकारी पदेन सदस्य रहनेछन् । जिल्ला समिति सदस्यको १० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी सदस्य मनोनित गरिने तथा पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, महानगरपालिका, उपमहानगर पालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्ष आमन्त्रित सदस्य रहने प्रस्तावित विधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्तरिम विधान जारी केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।