हतारको निर्णयले एमाले हैरान

एमालेले हतारमा गरेको एउटा निर्णय नसच्च्याई नहुने भएको छ । त्यही भएर अस्ति सोमबार हतार–हतार स्थायी समितिको बैठक बोलाउनुप¥यो । स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेदवारलाई दिइने टिकट कसको हस्ताक्षरबाट प्रमाणीकरण हुने भन्ने सम्बन्धमा अड्चन आइपरेको हो । पहिला निर्वाचन आयोगलाई पठाउँदा तहको हकमा जिल्ला कमिटीका अध्यक्षले प्रमाणित गर्ने व्यहोरा रहेछ ।

तर, कानुनमा कि प्रदेश नत्र केन्द्रकै पदाधिकारीले सही गर्नुपर्ने प्रावधान छ । जिल्लाको नामोनिशान नै नभएपछि माइन्युट सच्याएर फेरि निर्वाचन आयोगमा पठाउनुपरेको बताइन्छ । उता, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले नेतासँग सहमति भएअनुसार नयाँ संविधान संशोधन प्रस्ताव आउन लागेको भनी गरेको प्रचारसम्बन्धमा सो बैठकलाई पूर्वसभामुख सुवाष नेम्वाङले ब्रिफिङ गरेका थिए, ‘त्यस्तो केही भएको होइन, भेटमा सतही कुरा गर्छन् तर ठोस कुरा अहिलेसम्म केही भएको छैन ।’ अनन्त र प्रचण्डले एमालेविरुद्ध झुटको खेती गर्दै छन् ।’

एमाले काठमाडौं जिल्ला समितिको विवाद पनि यति नै बेला चरमचुलीमा छ । अधिवेशन नभएको ८ वर्ष भयो । पहिले चुनिएका अध्यक्ष निर्मल कुइँकेल पशुपति विकास कोषमा नियुक्त भएर बालुवा काण्डमा अख्तियार लागेपछि उपाध्यक्ष कृष्णकुमार राईले कार्यवाहक चलाउँदै आएका छन् । कन्फर्म हुन कि जिल्ला परिषद्ले अनुमोदन वा अधिवेशनबाट निर्णय हुनुपर्ने हो । तर, दुवै भएको छैन । यसले समस्या झन् बढेको छ । प्रदेश कमिटीले काशिनाथ अधिकारी, अरुण नेपाल, केदार न्यौपाने, सानु श्रेष्ठलगायतको कार्यदल बनायो ।

त्यसले ५ महिना लगाएर छलफल गरी सो कमिटीलाई अवैध ठहर गरेको छ । अब चुनावको मुखमा किन त्यसलाई विघटन गर्नु भनेर कृष्ण राईलाई नै संयोजक राखी वसन्त मानन्धर उपाध्यक्ष रहने गरी एउटा आयोजक समिति बनाउने निर्णय भएको छ । जसमा विद्यासुन्दर शाक्य सचिव र सरिता न्यौपाने सहसचिवसहित ३८ जना छन् । एक तह माथिकाले कमिटी बनाएर त्यसलाई केन्द्रले अनुमोदन गर्नुपर्नेमा ठूलो लफडा छ । यो समस्या सल्टाउन सोमबार स्थायी समिति बैठकले झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, अष्टलक्ष्मी शाक्य, महासचिव ईश्वर पोखरेललाई जिम्मा दिएको छ । अहिले सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन नगर्ने र ठाउँ–ठाउँमा राप्रपासँग चुनावी तालमेल गर्ने सल्लाह पनि भएको छ । अरूसँग पनि ठाउँअनुसार तालमेल गर्ने बाटो एमालेले खुलै राखेको छ ।