कर्णाली सरकारले आफ्नो निर्देशनलाई नटेरेको सामाजिक विकास समितिको ठहर

कर्णाली सरकारले प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले दिएको ३० प्रतिशत निर्देशन कार्यान्वयन नै नगरेको पाइएको छ । ‘मिनी पार्लियामेण्ट’ को रुपमा लिइने प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले प्रदेश सरकारलाई दिएको निर्देशनको ७० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै कार्यान्वयन भएको पाइएको हो ।

बाँकी ३० प्रतिशततर्फ सरकारको ध्यान पुग्नै नसकेको समितिले जनाएको छ । समितिले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको परिणाममुखीभन्दा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति हावी हुदाँ समस्या आएको उसले जनाएको छ ।

समिति अध्यक्ष देवी वलीले परिमाण निकाल्ने गरेर बजेट विनियोजन नहुँदा आफूहरुले दिएको सुझाव कार्यान्वयन भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सीमान्तकृत वर्ग, दलित, जनजाती, उत्पिडित समुदायको उत्थानका लागि सरकारलाई पाँच वर्षे कार्ययोजना तयार गरी लागु गर्न समेत निर्देशन दिइएको बताउनुभएको छ ।

समितिका अध्यक्ष वलीले कोरोना महामारीको समयमा दिइएका अधिकांश निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गरेको तर अन्यक्षेत्रमा भने सोचेअनुसारको काम हुन नसकेको उहाँको निश्कर्ष छ । समितिले अहिलेसम्म ९१ वटा बैठक बसेर सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिँदै आएको समेत जनाएको छ ।

भौगोलिक विकटता, स्रोत साधनको अभाव भए पनि आफूहरुले सकेसम्म योजनाको अनुगमन गरेको समितिको ठहर छ । समितिले गत आर्थिक वर्षमा तयार पारेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन भने प्रस्तुत गर्न नपाएको जानकारी दिइएको छ ।

समितिले खाद्य अधिकार, सहकारी र स्वास्थ्य विधेयकका बारेमा आमनागरिकबाट सुझाव लिएर कानुन निर्माण गरेको उहाँले बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले ल्याएको आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयकमा सरकार नै हाबी हुने व्यवस्था राखिएको छ, त्यसलाई समितिले सुधार गर्न आवश्यक पहल गर्नेछ ।’