शैक्षिक क्षेत्रमा विकराल बन्दै कोरोनाको असर

कोरोना महामारीका कारण अन्य क्षेत्रजस्तै शिक्षा क्षेत्र पनि प्रभावित बनेको छ । बढ्दो संक्रमण र यसको रोकथामको लागि सरकारद्धारा जारी निशेधाज्ञाको कारण शैक्षिक क्षेत्रमा परेको प्रभावले नीजि तथा सरकारी विद्यालयहरुमा अध्ययनरत लाखौं बालबालिकाहरुको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

हरेक वर्ष बैशाख महिनाबाट नयाँ शैक्षिक शत्र शुरु हुने भए पनि २०७६ सालको चैत्र १० गते मध्यरातदेखि लगाइएको निशेधाज्ञाका कारण सिंगो शैक्षिक वर्ष प्रभावित हुँदै आएको छ । हालसम्म नियमित पठनपाठन हुन सकेको छैन भने विद्यालय सञ्चालन कर्मकाण्डी हिसाबले पूरा गरिएको छ । एसईईलगायतका परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा सम्पन्न गरिएको छ ।

अर्कोतिर लामो समय घरमै सीमित हुँदा विद्यार्थीहरुमा मनोवैज्ञानिक असर पनि परेको छ । विद्यालय जाने समयमा घरभित्रै बस्नुपर्दा पढाईमा भन्दा अन्यत्र ध्यान मोडिने र त्यसले उनीहरुको क्षमता विकास अवरुद्ध हुनेमा सरोकारवालाहरुको चिन्ता छ । पढ्ने र गृहकार्य गर्ने समयमा विद्यालय बन्द हुँदा फेसबुक, टिकटक, पब्जी, युटुबजस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिरहेका बालबालिका कुलतमा फस्न सक्नेमा अभिभावक सचेत हुनुपर्ने उनीहरु बताउछन् ।

कोरोना भाइरसको जोखिमबाट शैक्षिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने तत्कालीन उपाय भनेको अनलाइन शिक्षा मात्रै हो । यसलाई व्यवस्थित बनाएर अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीबीच समन्वयकारी भूमिका खेल्नसके यसलाई विकल्पको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, यो विधिलाई प्रयोग गर्न सम्बन्धित निकाय र नेपाल सरकारले इन्टरनेट, मोबाइलडाटा जस्ता प्याकेज सर्वसुलभ र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय साँगा, काभ्रेका शिक्षक कमानसिंह लामा बताउँछन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना प्रभावित शैक्षिक क्षेत्रको उत्थानलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि कार्यन्वयनमा आउन नसक्दा समस्या समधानको सट्टा झन जटिल अवस्थामा पुगेको नीजि तथा आवसीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का महासचिव कुमार घिमिरेले बताए । कक्षा १२ को परिक्षार्थीलाई खोपको व्यवस्था गरेर परिक्षामा सामेल गराउन सकिने विकल्प रोज्नुको सट्टा उल्टै परीक्षा तालिका नै पछि सारेकोमा उनले असन्तुष्टी जनाए ।

वैकल्पिक रुपमा भर्चुअल कक्षा सञ्चालन भएता पनि सबैतिर इन्टरनेटको सुविधा नहुने हुँदा सरकारले नेपाल टेलिकम, एनसेललगायत सेवा प्रदायक कम्पनीसँग सहकार्य गरेर सस्तो र सुलभ तरिकाले ईन्टरनेट सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । इन्टरनेटको सुविधा भएको ठाउँमा भर्चुुअल कक्षा सञ्चालन गर्न समस्या नभएता पनि सुविधा नभएको ठाउँमा स्थानीय निकायमार्फत खोपको व्यवस्था गरि खोप दिन मिल्ने उमेरकालाई खोप दिएर पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन सकिने पनि उनले बताए ।

अभिभावकले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने र निम्न आय भएकाहरुलाई मोबाइल, ल्यापटपजस्ता प्राविधिक सामाग्री सरकारले सहुलियत रुपमा उपलव्ध गराउन सके भर्चुअल कक्षा नियमित गर्न सकिनेमा महासचिव घिमिरेको जोड छ ।