अदालतमा सरकार

प्रहरीको आईजी पद अझ खाली नै छ । कारण हो सर्वोच्च अदालत । प्रहरीको आईजीपी पदमा फलानोलाई राख्ने भन्ने निर्णय गरिसके पनि अदालतले त्यसलाई रोकिदियो । यसबाट क्रुद्ध हुनुभएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अस्ति एक ठाउँमा भन्नु भएछ- सरकारको काममा अदालतले हस्तक्षेप गरेछ, त्यसो गर्न पाइँदैन । 

वास्तवमा अदालतलाई सरकारी कामकाजमा पनि रुची जगाउने त अरु कोही नभएर यिनै राजनीतिक पार्टी हुन् । किनभने उहाँ नेताहरूले नै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई अदालतबाट तानेर सरकारको कुर्सीमा राखेको होइन ? अब सरकार त सर्वोच्च अदालतले चलाउन मिल्छ भने एउटा पुलिस फोर्स चलाउन किन नमिल्नु ?