विश्वास र इमान बिग्रिए बर्बाद

अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) लाई नेपालको संसदले पारित गर्दा र नगर्दा के हुन्छ भन्नेबारे अनेकन बहस चलिरहेका छन् । यदि, त्यो सहयोग नेपालले स्वीकार गरेन भने त्यसबाट पुग्ने अनेकन क्षति व्यहोर्न तयार हुनुपर्ने अवस्था जिउँदै छ ।

एमसिसी भनेको ५० करोड डलर, अर्थात् नेपाली रकम ५२–५३ अर्बमात्र नभएर एउटा जटिल प्रकारको आर्थिक कूटनीति पनि हो । कुनै पनि शक्तिराष्ट्रसँग आर्थिक सहयोग स्वीकार गर्नेबारे पहिला प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पछि अस्वीकार गर्दा देशकै विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय छवि, दाता राष्ट्रसँगको सम्बन्ध, अरु बहुराष्ट्रिय कम्पनी, संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकसहितका लगानीकर्तालाई पनि प्रभाव पार्ने खतरा रहन्छ ।

त्यसमाथि विश्व राजनीतिमा विकसित ध्रुवीकरणभित्र नेपाललाई अमेरिकी दृष्टिले गरिने व्यवहार र बुझाईमा गम्भीर अन्तर आउने खतरा देख्छन् कतिपय अर्थविद्हरु । किनभने, उसले अर्थ लगाइदिन्छ कि, ‘चीनको दबाबमा एमसिसी अस्वीकार गरियो ।’ यसै पनि विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकी प्रभुत्व कायमै छ । त्यसमाथि विश्वबैक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषहरुमा पनि उसको दबदबा नै छ ।

मूल्यमा एमसिसी ५० करोड डलरको, तर क्षतिचाहिँ बेहिसाबको हुने अनुमान छ । परियोजनालाई संसदले अनुमोदन नगर्दै त्यसका नाममा सञ्चालित काठमाडौंस्थित कार्यालयमा अहिले पनि १० औँ लाख तलब खाने कर्मचारी छन् । त्यही नाममा सरकारी कोषबाट डेढ अर्ब नेपाली रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

अर्थशास्त्रीहरु भन्छन्, ‘नेपालले आफ्नो हित अनुकूल बनाएर अमेरिकाको एमसिसीदेखि चीनको बेल्ट एण्ड रोड (बिआरआई) पनि लिनुपर्छ र इमान्दारीसाथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ जस्तो कि, शीतयुद्धकालमा भारतले सोभियत संघ र अमेरिका– दुबैसँग हतियार लियो र ऊ ‘असंलग्न राष्ट्र’ पनि रहिरह्यो । त्यसबेला उसले रुस र अमेरिका दुबैसँग संयुक्त सैन्य अभ्यास पनि चलायो ।