गोला तान्ने, कति झन्झट मान्ने

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले ल्याएको न्यायालय सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउँदा अदालत झन् भद्रगोलमा फस्ने चर्चा हुन थालेको छ । प्रतिवेदनको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा लिइएको गोला प्रथाबाट मुद्धाको पेशी तोक्ने व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयनमा आए अदालत कल्पनै नगरेको गञ्जागोलमा फस्ने सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानन्यायाधीशको एकल तजबिजमा पेशी तोक्ने अहिलेको अभ्यासलाई रोक्न गोला प्रथा उपयुक्त विधि मानिए पनि त्यसको व्यावहारिक पाटो भने जटिल देखिएको छ । जानकार स्रोतले बताएअनुसार गोला तान्न मात्रै दुईदेखि तीन घण्टा लाग्छ, जसका कारण मुद्धाको सुनुवाई प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पर्न जान्छ ।

अदालत बिहान १० बजेदेखि शुरु हुन्छ । सबै न्यायाधीश भेला भैसक्दा साढे १० बज्छ । गोला तानिसक्दा साढे १२ हुन्छ । कज लिष्ट बनाउन र मिसिल छुट्याउन कम्तीमा ३० मीनेट लाग्ने हुँदा इजलास नबस्दै साढे २ बजिसक्छ । अदालतको कार्य समय चार बजेसम्म मात्रै हो । दुई बजे इजलास बसेर चार बजेसम्म सुनुवाइ सक्न समय पर्याप्त हुँदैन । त्यसमा पनि ४५ मीनेट खाजा समय छुट्याउने हो भने डेढ घण्टा मात्र सुनुवाइको समय बाँकी रहन्छ ।

यस्तो व्यावहारिक कठिनाइ बुझ्दाबुझ्दै कार्की नेतृत्वको समितिले किन यस्तो सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझायो होला ? यस्तो प्रतिवेदन आउनुमा सर्वोच्चभित्रको गुटवन्दी मुख्य कारक रहेको बताइन्छ । बताइएअनुसार सर्वोच्चमा अहिले प्रधानन्यायाधीशइतर ९ जना न्यायाधीशको छुट्टै समूह छ । प्रधानन्यायाधीश बन्ने लाइनबाटै बाहिरिएका र प्रधानन्यायाधीश राणासँग बिच्किएकाहरूको समूह प्रभावी हुँदा यस्तो प्रतिवेदन आएको दावी गरिएको छ ।

राणाले साउन १४ गते उक्त प्रतिवेदन बुझिसक्नु भएको छ । चित्त नबुझे पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ । ’म आफैँ सधैँ प्रधानन्यायाधीश हुने होइन, सबैलाई चित्त बुझेको छ भने मेरो पनि सहमति छ’ राणाको भनाइ उधृत गर्दै सर्वोच्च स्रोतले भन्यो । राणाले प्रतिवेदनको स्वामित्व ग्रहण गरिसकेकाले मंसिर १ देखि देशभरका अदालतमा गोला प्रथाबाट पेशी तोकिने निश्चित भएको बताइन्छ । यसबीच, न्यायाधीशबीचको असमझदारीकै कारण न्यायाधीश सरुवा, बढुवाका काम प्रभावित भएका छन् ।

त्यसो त, प्रतिवेदनमा राम्रा पक्ष पनि समेटिएका छन् । खासगरी न्यायालयमा हुने विकृति, विसंगति, अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्न समितिले महत्वपूर्ण उपायहरू पनि सुझाएको छ । अदालतमा हुने बेथिति तथा बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप रोक्न कानुनी र संरचनागत सुधारका उपाय समितिले सुझाएको छ । पेशी तोक्दादेखि नै बिचौलिया हावी हुने निश्कर्षसहित गोलाप्रथाको पद्धति अघि सारिए पनि व्यावहारिक दृष्टिले भने उक्त विधि कामकाजी नदेखिएको हो ।