चुनावी चक्कर, नमिले ३६ हजार ठक्कर

सरकार बनेको एक महिना हुँदा पनि विस्तार हुन नसकेको मन्त्रिपरिषद् एकातिर, अवधि सकिन लागेका स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मको निर्वाचन गराउनुपर्ने चिन्ता र चटारो अर्कातिर । तर, सरकारसँग निर्वाचन आयोगको कुरा सुन्ने फुर्सद छैन । उता, नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन भदौबाट सार्नुपर्ने बाध्यताका बीच अघिल्लो निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा (एमाले) क्षतविक्षत स्थितिमा छ । चुनाव आइसक्यो, पार्टी मिल्ने छेकछन्द छैन ।

गत स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएको झण्डै ५१ महिनापछि देशमा अर्को चुनावी चटारो शुरु हुँदैछ । निर्वाचन मिति तय गर्ने, त्यसका निम्ति आर्थिक स्रोत जुटाइदिन र सुरक्षा दायित्व सरकारको हुन्छ । मिति तोक्नलाई त एउटा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसे पुग्ला । तर, निर्वाचनका लागि आवश्यक स्थिति मिलाउने, बजेट विनियोजन र कानुन निर्माणजस्ता काम गर्न त्यति सजिलो छैन ।

सरकारी रकमको शोधान्तरका माध्यमबाट चुनाव खर्च त निस्किएला । तर, यो सरकारका आर्थिक प्राथमिकता के हुन् अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । प्रश्न उठ्न थालेको छ, के देउवा सरकारले विभिन्न तहका निर्वाचनहरू निर्धारित समयमै गराउन सक्ला ? निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले यथास्थितिबारे सरकारलाई ब्रिफिङ गर्न चाहेको १५ दिन भइसक्दा पनि कुरा सुन्ने फुर्सदमा प्रधानमन्त्री स्वयं देखिनुभएको छैन ।

राष्ट्रियसभामा तीन, चार र ६ वर्षे कार्यकालमध्ये चार वर्षे कार्यकाल सिध्याएर १८ जना सांसदको पद फागुन २१ गते सकिँदैछ । ऐनअनुसार, पदहरू रिक्त हुनु ३५ दिनअघि चुनाव गराउनुपर्छ । चुनाव हुनु दुई महिनाअघि त्यसको सूचना जारी हुनुपर्छ । त्यसैले आउने मंसिरमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनको सूचना जारी हुन्छ । र, एमाले त्यही महिना महाधिवेशनको तयारीमा छ ।

यसबीच माओवादी र एमालेकै पनि आन्तरिक विवादका कारण बागमती र लुम्बिनीको नतिजा संस्थापन पक्षको निम्ति प्रतिकूल आइसकेको स्थिति छ । यदि साँच्चै अब पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरू मिल्न सकेनन् भने पुरानो विजयी लहर कायम रहला ?

यसरी राष्ट्रियसभा निर्वाचन सिध्याएलगत्तै स्थानीय निर्वाचनको रन्को शुरु हुँदैछ । त्यो कामचाहिँ फागुन अन्तिम सातादेखि चैतको पहिलो साताभित्र शुरु गरिसक्नुपर्ने चटारोमा निर्वाचन आयोग पुगेको छ । उसको अनुमानअनुसार ती निर्वाचन दुई चरणमा हुन्छन् ।

अघिल्लो चुनाव भएको मितिले जनप्रतिनिधिहरूको म्याद सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्छ । ०७४ वैशाख ३१ मा सम्पन्न पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनको म्याद फागुन ३१ गते दुई महिना बाँकी रहन्छ । यो भनेको देशका विभिन्न प्रदेशबाट ३६ हजार स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनिने चरण हो ।

त्यस्तै, केही उपनिर्वाचनको तयारीमा पनि निर्वाचन आयोग लागेको छ । अहिले संघीय संसदमा ४, प्रदेशसभामा एमालेसहित १२ सांसद पद रिक्त छन् । बागमती प्रदेशमा सरकारले बजेट ल्याएपछि त्यसलाई असफल बनाउन माधवपक्षीय सांसद लाग्ने सम्भावना छ । र, उनीहरूले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्नासाथ ती पदहरू पनि रिक्त हुने खतरा छ । यसो भयो भने रिक्त भई उपचुनाव गराउनुपर्ने क्षेत्रहरू थपिनेछ । त्यसो त स्थानीय तहमा पनि थुप्रै पद रिक्त छन् । तर, अर्को निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्षअगाडि उपनिर्वाचन गर्ने व्यवस्था छैन ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलो पटक निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पाँच वर्षे कार्यकाल २०७९ सालको वैशाख ३१ मा पूरा हुन लागेको हो । यसबीच निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि अघि बढाएको आयोगले स्थानीय तहका सामाजिक तथा शिक्षा शाखाअन्तर्गत एक÷एक जनालाई निर्वाचन सम्पर्क व्यक्ति तोकेर तालिम दिन थालेको छ । दुई दिनअघि ७५३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख, सम्पर्क व्यक्ति र जिल्ला समन्वय प्रमुखसंग आयोगका पदाधिकारीहरूले भर्चुअल अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेका थिए ।

स्थानीय तह मात्र होइन, संघ र प्रदेशमा हुने उपचुनाव पनि एकैसाथ गर्न आयोगको सुझाव छ । संघमा चार वटा निर्वाचन क्षेत्र रिक्त छन् । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर एमालेमा प्रवेश गरी कारवाहीमा परेका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचन क्षेत्रमा उपचुनाव गर्न आयोगले यसअघि पनि तयारी गरेको थियो ।

त्यस्तै, प्रदेशमा पनि १२ वटा निर्वाचन क्षेत्र खाली छ । लुम्बिनीका ५, कर्णालीका ४ र २ नम्बर प्रदेशका ३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उपचुनाव गर्नुपर्ने छ । पार्टीहरूले कारवाही गर्ने र अदालतमा मुद्धा पर्ने सिलसिला जारी रहेकाले प्रदेशको उपचुनावमा अन्योलता पैदा भएको आयोगको भनाइ छ । आयोगले कुनै पनि बेला उपचुनाव गराउन तम्तयार भएकाले सरकारको निर्णय कुरेर बसेको बताएको छ ।

एकातिर निर्वाचन गर्ने प्रतिवद्धता र व्यवस्थापनमा समस्या आइरहेको छ भने अर्कातिर राजनीतिक दलका झैझगडाहरू साम्य हुन सकेका छैनन् । वैधानिक रुपमा देशको सबभन्दा ठूलो दल एमालेको विवादलाई निर्वाचन आयोगले नै समयमा निरुपण गर्न सकेको छैन । यदि यही स्थितिमा निर्वाचन हुने हो भने एमालेले के गर्छ ? माधव समूह कुनखाले रणनीतिका साथ अगाडि जान्छ ? थुप्रै प्रश्न अनुत्तरित छन् ।