काङ्ग्रेसका लागि दुर्भाग्यको कुरा : काँग्रेस नेता प्रदीप पौडेल

निर्धारित मितिमा महाधिवेशन नहुने भएपछि प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसमाथि पार्टीको वैधानिकता जोगाउने चुनौती बढेको छ । आगामी भदौ २३ गते सम्ममा महाधिवेशन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका बाबजुद् उक्त मितिमा महाधिवेशन नहुने भएपछि मुलुककै पुरानो र सत्तारुढ दलको वैधानिकता गुम्ने अवस्था बनेको हो । कोरोनालाई देखाएर पटक–पटक महाधिवेशनको मिति सार्दै आएको काँग्रेसलाई निर्धारित मिति सार्न संवैधानिक जटिलतामात्र छैन नयाँ कार्यतालिका ल्याउन पनि अप्ठेरो पर्दै गएको छ ।

काँग्रेसले आगामी भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म महाधिवेशनको मिति तोकेको छ । गत फागुन ६ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले भदौ ७ देखि १० गते महाधिवेशनको निर्णय गर्दै कार्यतालिका तय गरेको थियो । उक्त कार्यतालिकालाई संशोधन गर्दै भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो । संविधानअनुसार काँग्रेसलाई अब महाधिवेशनको मिति पछाडि धकेल्ने छुट छैन । तर, क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंगो नलागेका कारण तल्ला तहका अधिवेशनहरु प्रभावित हुँदा निर्धारित मितिका अधिवेशनहरु नहुने अवस्था बनेको हो ।

कार्यतालिकाअनुसार गाउँ÷नगर तथा वडा अधिवेशन साउन १२ गते, गाउँ/नगरपालिका अधिवेशन साउन १६ गते, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन साउन २० गते तोकिएको थियो । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशनअन्तर्गतएक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन साउन २३ गते, एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन साउन २६ गते र प्रदेश अधिवेशन भदौ १ र २ गते निर्धारण गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म वडाको समेत अधिवेशन हुन नसक्दा कार्यतालिका प्रभावित भइसकेको छ ।

महाधिवेशन पनि नहुने र नयाँ कार्यतालिका ल्याउन पनि संवैधानिक चुनौती देखिएपछि काँग्रेस संकटमा फसेको हो । यसैबीच महाधिवेशनबारे छलफल गर्न काँग्रेसले आज केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ । क्रियाशील सदस्यता वितरणमा अनियमितता भएको भन्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यकर्ताहरु धर्नामा बसेकाले बैठक सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा डाकिएको छ ।

बैठकले महाधिवेशनको नयाँ मितिसहितको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ । यसअघि सभापति देउवाले भदौ २३ गतेभित्र तल्ला तहका अधिवेशन सुरु गरेर मंसिरसम्म महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याउन प्रस्ताव गरेकोमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले नमानेका कारण रोकिएको भन्ने चर्चाकाबीच आजको बैठकले नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने नेताहरुले बताएका छन् ।

देशकै पुरानो र सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीको वैधानिकता गुम्ने खतरा देखिएपछि युवा नेताहरु चिन्तित छन् । युवा नेता प्रदीप पौडेलले सभापति देउवाको अनिच्छा र गुटस्वार्थमा लिप्त हुँदा पार्टीको भविष्य अन्योलमा परेको बताए । उनले सभापतिले चाहेको खण्डमा भदौ २३ भित्रै महाधिवेशन गर्न सकिने अवस्था अझै रहेको समेत दाबी गरे ।

पौडेलसँग जनआस्थाका लागि साहस न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

काँग्रेस भदौ २३ पछि अवैधानिक हुने भयो नि हैन ?

नेपाली काँग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीमा यस्तो अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । नेताहरुले आफ्नो गुटको स्वार्थका लागि पार्टीको भविष्य अन्योलमा पारेका छन् । यो दुःखद् कुरा हो । अझै पनि तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न गरेर पार्टीको वैधानिकता जोगाउनु पर्छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवाका कारण यो परिस्थिति आएको भन्नु भएको हो ?

म कुनै व्यक्तिलाई दोष दिन चाहन्नँ, तर, जसरी पार्टी सम्पूर्ण रुपमा जोखिममा पर्दैछ, यो अवस्था आउनुमा सभापतिको हिसाबले उहाँले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ । सबैका कमजोरी होलान् र त्यसको समीक्षा पनि होला तर पार्टीको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने खालको कमजोरी भनेको सामान्य कुरा होइन ।

निर्धारित मितिमा अब महाधिवेशन नहुने नै भएको हो ?

हाम्रो पार्टीको १३ औँ महाधिवेशन २०७२ सालको फागुन २० देखि २३ गतेसम्म भएको थियो । विधानअनुसार साढे ५ वर्षमा महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ । त्यो समय भदौ २३ मा गुज्रिँदै छ । यसप्रति नेताहरु गम्भीर हुनुपर्यो भन्ने हो । मलाई त नेताहरुले चाहने हो भने अझै पनि महाधिवेशन गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । वडा, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र केन्द्रीय महाधिवेशन गरेर बाँकी पछि गर्ने गरी मिलाउन पनि सकिन्छ ।

प्रदेश र पालिकास्तरीय अधिवेशनहरु चाँँही पछि सार्न मिल्छ र ?

अधिवेशन त सबै तहमा गर्नैपर्छ, तर अहिले हामी जुन संकटमा पुगेका छौँ, त्यसबाट तत्काल उम्किनका लागि यो वैकल्पिक बाटो मात्र हो । किनभने १३ औँ महाधिवेशन गर्दा हामी जुन–जुन सांगठनिक संरचनामा थियौँ, कम्तिमा त्यहाँ अधिवेशन गर्नैपर्छ । प्रादेशिक संरचना अहिले बाध्यकारी छैन । यद्यपि हामी ती संरचनामा गैसकेकाले त्यसै छोड्न सक्दैनौँ । उपयुक्त समयमा गर्नैपर्छ । अहिले तत्कालको समस्या टार्न वडा, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र केन्द्रीय महाधिवेशन गरिहाल्ने र प्रदेश र पालिका तहका अधिवेशन पछि गर्ने कुरा एउटा विकल्प हुनसक्छ ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विशेष अधिवेशनको कुरा पनि गर्नुभएको छ, विशेष अधिवेशन गरेर भए पनि वैधानिकता जोगाउन सकिन्छ होला नि ?

त्यसका लागि पनि त सभापति र वरिष्ठ नेताबीच सहमति हुनुपर्यो नी १ सभापति देउवा पार्टी एकता प्रक्रियाबाट समायोजनमा आएका तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमका ६ सय ५० र राप्रपाका २ सय ५० जना क्रियाशील सदस्यसहित विशेष अधिवेशनमा जाने पक्षमा हुनुहुन्छ । वरिष्ठ नेता त्यसलाई छोडेर जानुपर्छ भनिरहनुभएको छ । यस्तो स्थितिमा विशेष अधिवेशन पनि हुने सम्भावना देखिँदैन ।

क्रियाशील सदस्यता विवादकै कारण अहिलेको अवस्था आएको हो ?

होइन । क्रियाशील सदस्यता विवाद एउटा पक्ष होला, तर महाधिवेशन गर्ने मूल्यमा त्यो कुनै ठूलो विवाद थिएन । त्यसलाई त अनावश्यक तवरले ठूलो बनाइएको मात्र हो । किनभने अब जम्मा ४ प्रतिशत सदस्यता टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । जबकी १३ औँ महाधिवेशनमा नरहरी आचार्यको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले १३ प्रतिशत विवाद बाँकी राखेर महाधिवेशनमा गएको इतिहास साक्षी छ । त्यतिबेला ३३ वटा क्षेत्रमा विवाद कायम राखेर महाधिवेशन गरिएको हो, अहिले केही ठाउँमा मात्र विवाद छन् । त्यसैले खासमा यो त एउटा बहाना मात्रै हो । मुख्य कुरा त उहाँ (देउवा) महाधिवेशनप्रति गम्भीर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने हो ।

आज केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको छ, महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका आउन लागेको हो ?

मलाई पनि ठ्याक्कै थाहा छैन, तर बुझिएअनुसार संस्थापन पक्षले कार्यतालिका ल्याउने भनेको छ । अर्को पक्षले मानेको छैन । यस्तो स्थितिमा के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । जे होस्, महाधिवेशनसँग सम्बन्धित अन्योल चिर्ने प्रयास हुन्छ होला ।

लकडाउनको अवधिलाई शुन्य समय मानेर वैधानिकता जोगाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्ने कुरा पनि चर्चामा आएको छ नी ?

नेपाली काँग्रेसमा देखिएको अहिलेको समस्या राजनीतिक समस्या हो, कुनै कर्पोरेट हाउसले कर छुटका लागि गर्ने आग्रह जस्तो हो र ? बैंकको किस्ता मिलाउन आग्रह गरेको जस्तो हो र ? त्यसैले राजनीतिक कुरा टेक्निकल्ली मिलाएर मिल्दैन । राजनीतिक प्रश्नको जवाफ त राजनीतिक निर्णयबाट नै दिनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको वैधानिकता गुम्यो भने त बहुपक्षीय असर पर्छ होला नी ? त्यसतर्फ तपाईंहरुको ध्यान गएको छ कि छैन ?

पक्कै पनि, हामी पनि यहि चिन्तामा छौँ । तर, मैले भनेर हुने होइन । मैले त मेरो कुरा राख्ने हो, मुख्यगरी सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलले यसलाई सिरियस्ली लिनुपर्छ । मेरो कुरा त तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने हो, यदि त्यो सम्भव नभए कम्तिमा भदौ २३ भित्रै हामीले अधिवेशनहरु सुरु गर्न सक्यौँ भने हामी माथि उठ्ने प्रश्नको जवाफ दिन सकिएला । प्रक्रियामा गयौँ भने कमसेकम हामी गर्दैछौँ है भन्न सकिन्छ ।

विकल्प के हुनसक्छ त ?

अहिलेको वैधानिकताको संकट अन्त्य गर्न भदौ २३ भित्रै महाधिवेशन गर्नु नै सबैभन्दा सहज, स्वाभाविक र सर्वमान्य कुरा हो । छिटोभन्दा छिटो तल्ला तहका अधिवेशनहरु गर्ने र तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्नु नै आजको आवश्यकता पनि हो । त्यो सम्भव नभए मैले अघि भनेजस्तै कम्तिमा भदौ २३ भित्रै अधिवेशनलाई प्रक्रियामा लैजान सके एक हदसम्म वैधानिकता जोगाउन सकिएला । तर, टेक्निकल्ली मिलाएर वैधानिकता जोगाउँछु भन्नु चाँही गलत हुन्छ ।