हिसाब हेर्नेले नै बिगारे निसाफ « Jana Aastha News Online
Logo
१० आश्विन २०७९, सोमबार
|  Mon Sep 26 2022
Logo
१० आश्विन २०७९, सोमबार
|  Mon Sep 26 2022

हिसाब हेर्नेले नै बिगारे निसाफ

प्रकाशित मिति :  २८ श्रावण २०७८, बिहीबार १७:३०


उसै भनिएको होइन, मिलेसम्म रुजु,नमिले बेरुजु । गत मंसिरदेखि असार पहिलो हप्तासम्म महालेखाबाट खटाइएका केही कर्मचारीले सरकारी निकायको बेरुजु मिलाइदिने बहानामा खुलेआम घुस मागेको गुनासोले अहिले टंकमणि शर्माहरूको टाउको खान थालेको छ । देशभरका ५६ सय सरकारी कार्यालयको अडिट गर्ने जिम्मा पाएको सरकारी निकाय हो महालेखा परिक्षक, जहाँका सुब्बादेखि उपसचिवसम्मका तीन सय अडिटर अहिले फिल्डमा छन् ।

अन्य वर्ष भदौदेखि फागुनभित्रै अडिट सिध्याएर फर्किने गरेकोमा यस वर्ष कोभिडका कारण मंसिरबाट अडिट प्रक्रिया शुरु भएर असार पहिलो सातासम्म चल्यो । ६१४ कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि महालेखामा ४२९ पदपूर्ति छ । जसमध्ये सुब्बा, अधिकृतदेखि उपसचिव तहका ३ सय कर्मचारी फिल्डमा खटिएका हुन् ।

एक पटकमा ७० देखि १ सय जनासम्मको टोली फिल्डमा खटाइँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, स्थानीय तह,विकास निर्माणका कार्यालयको अडिट गर्ने जिम्मेवारी थियो एउटा टोलीलाई, यस्तै प्रदेश कार्यालय, मध्यम जोखिमका कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी अर्काे समूहको काँधमा थियो भने कोलनिका, अदालत,हुलाकजस्ता न्यून जोखिमको क्षेत्र तेश्रो समूहलाई थियो । जसमध्ये स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्न निस्किएका केहीले बदमासी गरेको गुनासो र उजुरी अहिले बबरमहलस्थित कार्यालयमा आउन थालेको छ ।

सर्लाहीको लेखापरीक्षण गर्न निस्किएका निर्देशक बौद्धराज अर्याल, लेखापरीक्षक अधिकारी कृष्णप्रसाद पौडेलको टोलीले कीर्ते लेखापरीक्षण रिपोर्ट बनाई गाउँपालिकाबाट २ लाख र नगरपालिकासँग ५ लाखका दरले १४ लाख नजराना बुझेको आरोप लागेको छ । यस्तै रामेछापमा एउटा स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्दा उमेश सुवेदीसहित तीन जनाको टोलीले ६ लाख लिएको गुनासो महालेखा नियन्त्रक टंकमणि शर्माको कानमा ठोक्किएको छ । यस्ता उजुरी आठ दश वटा आएको शर्माले जनआस्थालाई बताए ।

यसरी आफ्नै कर्मचारीउपर हिलो छ्यापिएसँगै सत्यतथ्य उत्खनन गर्न र तीउपर कारवाही गर्न महालेखा परीक्षकले छानबिन कमिटी बनाएका छन् । जहाँ नायब महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्ले, निर्देशक नेत्र पौडेल र कानुनका निर्देशक उपेन्द्रकेशर खनाल सम्मिलित छन् । समितिले प्रमाण संकलन गर्ने, सम्बन्धित कर्मचारीसँग सोध्ने, स्थानीय तहसँग बुझ्ने र आरोप पुष्टि भएमा विभागीय सजायँ वा नसियत दिनेसम्मको काम गर्नेछ ।

उता, संघीय संसद सचिवालयका एक उपसचिव पेश्की फस्र्याेट नगरी, ल्यापटप र बाइक नै बोकेर हिँडेपछि अप्ठ्यारोमा परेका छन् । प्रदेश नम्बर दुईका निमित्त सचिव रञ्जितकुमार यादवले न त संघीय संसदसँग रमाना लिए, न बरबुझारथ नै गरे ! आफूखुशी प्रदेशमा खटिएका यादवको तलब रोक्का गर्नका लागि त्यहाँको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई संघीय संसद् सचिवालयले पत्राचार गरेको छ गत बुधवार ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !