सम्भव होला राष्ट्रपतिले एमाले सम्हाल्न ? « Jana Aastha News Online
Logo
२ भाद्र २०७९, बिहीबार
|  Thu Aug 18 2022
Logo
२ भाद्र २०७९, बिहीबार
|  Thu Aug 18 2022

सम्भव होला राष्ट्रपतिले एमाले सम्हाल्न ?

प्रकाशित मिति :  २८ श्रावण २०७८, बिहीबार १०:३०


नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ पार्ने गरी भूमिका खेल्नुहोला भन्ने अपेक्षालाई सोमबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अन्त्य गर्दै अनपेक्षित तवरको नयाँ चर्चाले ठाउँ पाएको छ । बैठकमा उपस्थित ओलीपक्षीय नेताहरू नै भन्दै थिए, ‘आखिर यी सब कुरा किन गरियो त ?’

आफूले पार्टी अध्यक्षका रुपमा सात वर्ष पूरा गरिसक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीका रुपमा दुई कार्यकालमध्ये शुरुमा ९ र पछि ३९ महिना चलाइसक्नुभएको छ । फेरि सोमबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पार्टीमा आफ्नो एकल वर्चस्व स्थापित गर्ने गरी केही नीति विधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र अध्यक्षले नै पदाधिकारी नियुक्त गर्ने । आखिर ७० वर्ष कटेको जीवनको यो कालखण्डमा उहाँ फेरि अध्यक्ष नै हुनुभएछ भने पनि सक्रिय जीवन कति होला ? त्यही पनि उहाँ किन पार्टीलाई क्लबझँी आफूखुशी चलाउने नीतिमा अग्रसर हुनुभयो ? यो विषयमा सोमबार तुल्सीलाल स्मृति भवन, च्यासलमा उपस्थित केही नेताले छलफल गरेका छन् ।

एकजना नेताले दाबीका साथ भने, ‘उहाँले अहिले आफूलाई हेरेर भन्दा बढी सम्माननीय राष्ट्रपति त्यो पदबाट फर्किएपछि उहाँको पार्टी जीवनलाई हेरेर यो काम गर्नुभएको हो !’ अर्थात्, अर्को वर्ष (२०७९) को माघमा राष्ट्रपतिबाट विद्या भण्डारीको कार्यकाल सकिएपछि उहाँलाई सर्लक्क पार्टी अध्यक्ष, नभए पनि उपाध्यक्ष बनाएर अध्यक्षका अधिकार सुम्पिने योजना सोमबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित गरेका विभिन्न व्यवस्थाहरूले बोल्छ ।

च्यासलमा नेताबीच चर्चा भएअनुसार, एकजना विदेशी दूतसँग केही समय अगाडि भएको कुराकानीका क्रममा उहाँले आफ्नो बाँकी दुई चाहना बताउने क्रममा यो विषय पनि सुनाउनुभयो । ‘फेरि एकचोटि प्रधानमन्त्री हुने र पार्टी नेतृत्व विद्यालाई दिने’ कुरा ती कूटनीतिज्ञलाई उनीले भन्नुभएको हो ।

विश्व इतिहासमा देशको राष्ट्रपति भएका अनेकन व्यक्तिले उक्त जिम्मेवारीबाट निवृत्त भएपछि फेरि दलको नेतृत्व गरेको, पदबाट झरेर फेरि सरकारमा गएको इतिहास छ । उदाहरणका लागि समकालीन विश्व राजनीतिमा एकजना पात्र हुन्, भ्लादिमिर पुटिन । राष्ट्रपतिका रुपमा तीन कार्यकाल काम गरेपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार फेरि त्यही पदमा जान मिल्दैन थियो । त्यो अवस्थामा उनी फेरि आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा फर्किंदै प्रधानमन्त्री पदमा झरेर फेरि राष्ट्रपति भएका हुन् ।

नेपालमा पनि विद्या भण्डारीका हकमा त्यस्तै अभ्यास गर्ने चाहना केपी ओलीले पाल्नुभएको उहाँपक्षीय एक नेताले जनआस्थालाई सुनाए । यस्तो गर्दा एक त मदन भण्डारीको उत्तराधिकारीका रुपमा विद्यालाई उभ्याएको देखिने नेतृत्व हस्तान्तरण महिलालाई गरिएको कुराले अर्को उदाहरणीय इतिहास रचिने ती नेता बताउँछन् । भनिन्छ– उहाँ विद्या एमाले अध्यक्ष हुँदा शंकर पोखरेललाई महासचिवका रुपमा प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ । पछिसम्मको सोचेरै उहाँले सुवाष, इश्वर, विष्णुमध्ये कसैलाई पनि उत्तराधिकारीको रुपमा अघि नबढाउनुभएको स्रोत बताउँछ ।

हुन पनि सोमबारको बैठकमा गरिएको विधान संशोधनले ती कुरालाई छर्लङ्ग पारेकै छ । उहाँले आफू कहिल्यै अल्पमतमा नपर्ने गरी विधान संशोधन गरेकोप्रति उहाँकै कतिपय निकटस्थहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । एक पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पोलिट्व्युरो सदस्यले भने, ‘चित्त नबुझे पनि चूप लाग्नुको विकल्प छैन !’

केपीले यस्तो अभ्यास गत वर्ष वैशाखमा ल्याउनुभएको अध्यादेशबाटै थाल्नुभएको हो । तत्कालिन नेकपाभित्र चुलिँदो विवादमा उहाँले संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत गुमाइसक्नुभएको थियो भने पार्टीभित्र जेनतेन ४० प्रतिशत पु¥याउँछु भन्ने आत्मविश्वास थियो । त्यसैले संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार संसदीय दल विभाजन गर्नका निम्ति पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत बहुमत देखाउनुपर्ने विषयलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमध्ये कुनै एक निकायमा ४० प्रतिशत पु¥याउँदा हुने व्यवस्था गरियो ।

४० प्रतिशत पनि नपुग्ला कि भन्ने त्रास हुँदा प्रतिशतलाई ३० मा झार्नेसम्मको काम भयो । र, लगत्तै महेश बस्नेतहरूमार्फत सन्ध्या तिवारीहरूलाई अगाडि सारेर नेकपा (एमाले) नामको दल पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराइयो । यी काम गर्नुको कारण थियो, पार्टीले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये कुनै एकबाट फाल्नेबित्तिकै नेकपा विभाजन गरेर ‘एमाले’ नाममा अलग्गै पार्टी चलाउने !

तर, त्यो विवादका क्रममा अन्तिममा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले ओलीलाई साथ दिनाले उहाँको पद जोगिएको थियो । नत्र, प्रतिपक्षीविहीन बन्ने अभ्यास त्यही बेला थाल्नुभएको हो । त्यसबेला उहाँको मनमा आफ्नो पदमात्रै जान्छ भन्ने परेको थिए, प्रचण्ड–माधवहरूले राष्ट्रपतिलाई पनि बाँकी राख्दैनन् भन्ने थियो ।

यो कुरा कसरी पनि पुष्टि हुन्छ भने, गत वर्ष पुस ५ मा उहाँले संसद विघटन गरेपछि विभिन्न कार्यक्रममा आफूपछिका केही नेता लिएर हिँड्नुभयो । ती नेतालाई आश थियो, आफूलाई दोस्रो वरियताको रुपमा चिनाउनुहुन्छ भन्ने । जस्तो कि, विराटनगर जाँदा सुवास नेम्वाङ, बुटवलमा विष्णु पौडेल, काठमाडौंमा ईश्वर पोखरेललाई बोल्न उभ्याउनुभयो ।

तर, कसैलाई पनि सबैतिर दोहो¥याउनुभएन किनभने उहाँको मनमा उत्तराधिकारी तय भइसकेको थियो, पूर्वउपाध्यक्ष विद्या भण्डारी । अर्का उपाध्यक्ष वामदेव भइहाल्नुभयो– जो सधैं निहुँ खोजिरहने । बाँकी तीन अष्ट, युवराज र भीम माधव कित्ताका ।

शुरुमा आइतबार बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठक सोमबारलाई सारिएपछि सोमबारको बैठक पनि सार्न भनिदिनुप¥यो भन्नलाई माधवपक्षीय एकता कार्यदलका संयोजक भीम रावल राष्ट्रपतिसँग भेट्न शीतल निवास पुग्नुभएको थियो ।

तर, राष्ट्रपतिले रावलका कुरामा त्यति रुची देखाउनुभएन । उहाँले ‘१० बुँदेकै आधारमा माधव कमरेडलाई ल्याउनुस् न, केपी कमरेडप्रति उहाँले नगरेको विश्वासको जिम्मा बरु म लिन्छु’ भन्ने जवाफ दिनुभयो । तर, केपीलाई बैठक सार्न लगाउने, संयुक्त हस्ताक्षरमा पार्टी चलाउनेजस्ता कुरा आफूमार्फत सम्भव नहुने जवाफ दिनुभयो । भनिन्छ, रावलसँगकै कुरामा केपीको भित्री रहर प्रकट भएको थियो । फलतः भीम रावल शीतल निवासबाट निराश भएर फर्किनुभयो ।

माक्र्सवादमाथि मारमुङ्ग्री

सोमबार पारित एमाले संशोधित विधानको प्रस्तावनाले नवौं महाधिवेशनबाट पारित समाजवादी कार्यभारसँगै माक्र्सवादलाई पनि क्रमशः छाड्ने काम गरेको छ । संशोधित प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘०६२/०६३ को क्रान्ति राजनीतिक क्रान्तिमात्रै हो, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक क्रान्ति गर्न बाँकी नै छ ।

अहिलेको कार्यभार जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यान्वयन हो । जबजले समाजवादलाई पनि मार्गदर्शन गर्छ…।’ अर्थात्, समाजवादकै नाम जनताको बहुदलीय जनवाद बनाउन खोजिएको बुझिन्छ । र, प्रस्तावनामै ‘समाजवाद निर्माणका लागि अग्रसर हुने’ मात्रै भनिएको छ ।

एक केन्द्रीय नेता भन्छन्, ‘यो नवौँ महाधिवेशनको निर्णयभन्दा पछाडि पुगिएको अवस्था हो ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !